सुप्रीम कोर्टाची सरकारला नोटीस

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 6 जुलै 2018

अनाथ मुलांना नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांत आरक्षण देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.
 

नवी दिल्ली : अनाथ मुलांना नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांत आरक्षण देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.

इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अल्पसंख्याक गटातील मुलांना ज्याप्रमाणे आरक्षणाचे लाभ दिले जातात, त्याच आधारावर अनाथ मुलांनाही लाभ द्यावेत, अशी मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. सरन्यायधीश दीपक मिश्रा, न्यायधीश ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठाने याचिका स्वीकारत केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आणि एक महिन्याच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. याचिकेत अनाथ मुलांसंदर्भात 19 मागण्या केल्या आहेत. 

Web Title: Supreme Court notice to government