उत्तर प्रदेश सरकारला ताजमहालवरून सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

पीटीआय
शुक्रवार, 27 जुलै 2018

नवी दिल्ली : ताजमहालची सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी व्हिजनचा मसुदा दाखल करण्यावरून उत्तर प्रदेश सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. न्यायालयाला या मसुद्याचा अभ्यास करायचा आहे का? अशी विचारणाही केली. 

नवी दिल्ली : ताजमहालची सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी व्हिजनचा मसुदा दाखल करण्यावरून उत्तर प्रदेश सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. न्यायालयाला या मसुद्याचा अभ्यास करायचा आहे का? अशी विचारणाही केली. 

न्यायाधीश मदन बी. लोकुर आणि न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारने मसुदा दाखल केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करताना ताजमहालप्रती त्यांच्या गांभीर्यावर प्रश्‍नचिन्हही उपस्थित केले. तुम्ही योजनेचा मसुदा का दिला आहे? तुमच्यासाठी आम्हाला याची तपासणी करायची आहे का? याचा अभ्यास करणे हे आमचे काम आहे का? असे प्रश्‍न खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलाला विचारले. योजनेचा मसुदा तयार करताना या जागतिक वारशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या भारतीय पुरातत्त्व विभागाशी कोणताही विचारविनिमय केला गेला नाही, याबाबत आश्‍चर्य वाटत असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. 

न्यायालयाने या वेळी केंद्राच्या उपाययोजनांबाबतही ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांच्याकडून माहिती घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी आता 28 ऑगस्टला होणार आहे. 
 

Web Title: Supreme Court Slams Uttar Pradesh government over Taj Mahal issue