झुंडशाहीच्या हल्ल्यांचा पायंडा नको; सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : जमावाकडून होणारे हल्ले परिणामकारकरीत्या रोखण्यासाठी नवीन कायदा करण्याचा संसदेने विचार करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने आज केली. "झुंडशाहीचे हे क्रूर कृत्य' नवीन पायंडा म्हणून मान्य करताच येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. 

जमावाकडून होणारा हिंसाचार आणि तथाकथित गोरक्षकांना अटकाव आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज अनेक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. या खंडपीठात न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश होता. कायद्याचेच राज्य कायम ठेवताना समाजामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जाण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांचीच आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट सांगितले. "कोणीही नागरिक कायदा स्वतःच्या हातात घेऊ शकत नाही. झुंडशाहीकडून होणारी क्रूरता हा पायंडा पडू देणे योग्य नाही आणि या वृत्तीला पोलादी हाताने चिरडले पाहिजे. अशा घटना घडत असताना राज्य सरकार कानाची झापडे बंद करून बसू शकत नाही,' असे खंडपीठाने सांगत, अशी प्रकरणे रोखण्यासाठी आणि अशी कृत्ये करणाऱ्यांना कडक शासन करण्यासाठी नवा कायदा करण्याचा संसद सदस्यांनी विचार करावा, अशी सूचना केली. न्यायालयाने वरील आदेश देताना सरकारसाठी केलेल्या सूचना मात्र वाचून दाखविल्या नाहीत. जमावाकडून होणाऱ्या हिंसाचारांना आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले. तुषार गांधी आणि तेहसीन पूनावाला यांनी ही याचिका दाखल केली असून, याबाबत पुढील सुनावणी 28 ऑगस्टला होणार आहे. 

"गोरक्षकां'कडून मारहाण हा गुन्हाच 
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही तथाकथित गोरक्षकांकडून अत्याचार होतच असल्याचे याचिकेद्वारे निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने, तथाकथित गोरक्षकांकडून होणारी मारहाण हा केवळ गुन्हाच नाही, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचाही गंभीर मुद्दा असल्याची नोंद केली. आज दिलेल्या सूचनांवर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पावले उचलावीत, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिंह यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना असा घटनांकडे सरकारचे लक्ष असून त्याबाबत बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे सांगितले. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने गोरक्षणाच्या नावाखाली होणाऱ्या मारहाणीच्या घटनांची अत्यंत गंभीर दखल घेत त्याविरोधात कडक कारवाई करण्याचे राज्यांना आदेश दिले होते. प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष अधिकाऱ्याची नेमणूक करून तथाकथित गोरक्षकांवर आळा घालण्यासही न्यायालयाने सांगितले होते.