'यूपी'त हे स्थापन करतील सत्ता

संग्राम शिवाजी जगताप
शुक्रवार, 10 मार्च 2017

देशभरात या 403 पैकी 300 जागा मिळण्याचा दावा करणारे आता युतीच्या सरकारची भाषा बोलू लागले आहेत. मागील आठवड्यात मऊ येथे एका भव्य सभेत बोलताना मोदी यांनी वारंवार युतीचे सूतोवाच केले. त्यानंतर एकहाती विजयाचा दावा करणारे भाजप नेतेच बॅकफूटवर जाताना दिसून लागल्याने राजकीय तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. 

भारतातील लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठे आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. या राज्यातील सत्ता ज्याच्या हाती असेल तो दिल्लीतील सूत्रे हालवू शकतो तथा दिल्लीश्‍वरांना त्यांचे म्हणणे ऐकणे भाग पडते असे म्हटले जाते. आणि ते अनेकदा दिसूनही आले आहे. त्यामुळेच पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये माध्यमांतील सर्वाधिक 'स्पेस' यूपीला मिळाला. प्रांतवाद, मराठी अस्मिता यामुळे यूपी, बिहारी म्हणजे वेगळ्या अर्थाने जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने मराठी माणसालाही यूपीच्या निकालांबद्दल विशेष उत्सुकता आहे. 

उत्तर प्रदेश विधानसभेत एकूण 404 आमदारसंख्या आहे. त्यापैकी एक सदस्य अँग्लो-इंडियन असतो. त्याचे नामांकन राष्ट्रपतींकडून केले जाते. म्हणजे एकूण 403 जागांसाठी मागील 60 दिवसांहून अधिक काळ रणधुमाळी सुरू आहे. देशभरात या 403 पैकी 300 जागा मिळण्याचा दावा करणारे आता युतीच्या सरकारची भाषा बोलू लागले आहेत. मागील आठवड्यात मऊ येथे एका भव्य सभेत बोलताना मोदी यांनी वारंवार युतीचे सूतोवाच केले. त्यानंतर एकहाती विजयाचा दावा करणारे भाजप नेतेच बॅकफूटवर जाताना दिसून लागल्याने राजकीय तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. 

नोटाबंदीनंतर जो काळापैसा उजेडात यायला हवा, तो केंद्र सरकार लपवत आहे. नोटाबंदीबाबत पंतप्रधान आणि भाजप लोकांना चुकीची माहिती देत असल्याचा आरोप करीत सपचे नेते व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी विजयाचा केला आहे. मात्र, लोक नेहमी उगवत्या सूर्यालाच नमस्कार करतात हे सर्वसाधारण सूत्र आहे. मोदी लाट ओसरल्याचा विरोधकांचा दावा खरा ठरणार की पार्लमेंट ते पालिका कमळांची मालिका कायम राहणार हा औत्सुक्‍याचा विषय आहे. 

सात टप्प्यांतील निवडणुकांच्या प्रचार-तोफा आता थंडावल्या असल्या तरी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींच्या पार्श्‍वभूमीवर एक्‍झिट पोल, विविध वृत्तवाहिन्या, राजकीय विश्‍लेषक, तज्ज्ञ आणि मतदार, कार्यकर्त्यांच्या तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. 

उत्तर प्रदेश विधानसभा त्रिशंकू होण्याची पाल चुकचुकत असताना येथे निकालांनंतर काय चित्र निर्माण होऊ शकते आणि काय पर्याय निर्माण होऊ शकतात? 

पर्याय 1 : भाजपला स्पष्ट बहुमत!

लोकसभेच्या 2014 मधील सार्वत्रिक निवडणुकांप्रमाणे सुप्त मोदी लाटेवर स्वार होत यूपीने भाजपला डोक्‍यावर घेतल्यास येथेही या पक्षाला स्वप्नवत यश मिळून एकहाती सत्ता मिळू शकते. आतापर्यंतच्या विधानसभा निवडणुकांच्या इतिहासात देशाच्या पंतप्रधानाने प्रथमच प्रचारासाठी एवढा वेळ दिला असावा. नरेंद्र मोदी यांच्यासह 25 हून अधिक मंत्र्यांनी येथे चक्क तळ ठोकला होता. स्वत: मोदी यांनी येथे रोड शो केले. त्याचा अपेक्षित परिणाम साधला जाऊ शकतो. तसेच, महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या स्थानिक निवडणुकांत भाजपला भरघोस यश मिळाल्याने ते यश येथे पथ्यावर कसं पाडून घ्यायचं यात मोदींचा हातखंडा आहे. महाराष्ट्रातील यशावरून नोटाबंदीला जनतेचे समर्थन असल्याचा दावाही मोदींनी केला आहे. बहुमताचा जादुई आकडा आवाक्यात आल्यावर अपक्ष वा इतरांचा नाममात्र पाठिंबा मिळवत भाजप सत्ता हस्तगत करेल.

पर्याय 2 : भाजपला 'बसप'चा पाठिंबा 

आधी एकमेकांविरुद्ध कितीही दंड थोपटले, वल्गना केल्या तरी सत्तेसाठी राजकीय पक्ष सोयीस्कररीत्या कसे एकत्र येतात हे आपण महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये पाहिले. निवडणुकांनंतर विधानसभेत त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाल्यास भाजप आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्यात युती होण्याची शक्‍यता अधिक वाटते. भाजप यूपीमध्ये सर्वांत मोठा पक्ष ठरल्यास बसप त्यांना पाठिंबा देऊ शकते. यापूर्वीही, बसप आणि भाजपने एकत्रितपणे सरकार स्थापन केले होते. दहा वर्षांपूर्वी 206 जागा जिंकत एकहाती सत्ता मिळविणाऱ्या मायावती यांच्या बसपला मागील विधानसभा निवडणुकीत 80 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. 

कल्याणसिंह मुख्यमंत्री बनले तेव्हा बसपने भाजपला पाठिंबा दिला होता. समाजवादी आणि काँग्रेस या प्रमुख स्पर्धकांना बाजूला ठेवण्यासाठी हे दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र येतील. केंद्र आणि राज्यात दोन्हीकडे सत्तेची ऊब अनुभवत आपले राजकीय स्थान पुन्हा पक्के करण्यासाठी मायावतींना हे फायद्याचे ठरेल. कारण, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदी लाटेच्या तडाख्यात बसपला यूपीत खातेही उघडता आले नव्हते. यूपीच्या राजकीय हिशेबात आपले महत्त्व कायम ठेवण्यासाठी हे निकाल त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. 

पर्याय 3 : बसपला भाजपचा पाठिंबा 

सोशल इंजिनीअरिंगचा प्रयोग करण्याचं बळ आणि बाळसं सध्या बसपकडे असल्याचं दिसत नाही. मात्र, अनपेक्षितपणे 2007 ची पुनरावृत्ती करीत बसप सर्वांत मोठा पक्ष ठरल्यास भाजप त्यांना पाठिंबा देईल. त्यांना बसपचं वावडं नाही. मायावती जून ते ऑक्‍टोबर 1995, मार्च ते सप्टेंबर 1997, तसेच मार्च ते ऑगस्ट 2003 आणि मे 2007 ते मार्च 2012 अशा चार वेळा मुख्यमंत्री बनल्या. भाजपने त्यांना पाठिंबा दिला होता. तसेच, यावेळीही भाजप पाठिंबा देईल किंवा बाहेरून पाठिंबा देऊन आपले राजकीय वजन यूपीमध्ये वाढवतानाच समाजवादीसह आणि कॉंग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवून पुन्हा येथे त्यांनी उभारी घेऊ नये याची काळजी घेईल. 

पर्याय 4 : बसपला सप-काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा 

राजकारणात काहीही शक्‍य आहे असं म्हटलं जातं. समजा, भाजपला बहुमत नाही मिळाले (भक्त क्षमस्व!) तर सध्या देशभरात भाजपचा चौखूर उधळणारा वारू रोखण्यासाठी इतर सर्व विरोधी पक्षांची एकत्र मोट बांधली जाऊ शकते. समाजवादी आणि काँग्रेस बसपला पाठिंबा देण्यासाठी पुढे येतील. ते कदाचित सरकारमध्येही सहभागी होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. केंद्रात आणि ज्या राज्यांमध्ये भाजप सत्तेत आहे तिथे इतरांना लोकशाही मार्गाने, सबुरीने किती राजकीय अवकाश आणि संधी मिळते हे दिसत असल्याने उत्तर प्रदेशात भाजपला डोकं वर काढू द्यायचं नाही असा हिय्या सप-काँग्रेस करतील. 

पर्याय 5 : सप- काँग्रेसला बसपचा पाठिंबा

त्याचप्रमाणे समजा, अखिलेश यांच्या युवा नेतृत्वाखालील समाजवादी आणि काँग्रेस आघाडीला 125 ते 150 पर्यंत जागा मिळाल्या, तर बसप त्यांना बाहेरून पाठिंबा देईल. सलग दुसऱ्यांदा थेट सत्तेबाहेर राहणे मायावतींना परवडणार नसल्याने त्या हा पर्याय निवडतील. भले सत्तेत थेट सहभागी होता आले नाही, तरी विरोधकांना संपविण्याचा भाजपने विडाच उचलला असल्याने त्यांना दूर ठेवण्यासाठी मायावतींना हा पर्याय फायद्याचा ठरू शकतो. हा फायदा घेऊन त्या 2019च्या लोकसभा निवडणुकांची तयारी करून मागील कसर भरून काढण्याचा प्रयत्न करतील. 

पर्याय 6 : सप - काँग्रेस आणि इतर 

राष्ट्रीय लोकशाही दल, कृष्णा पटेलांचा अपना दल, ओवेसींचा AIMIM, पीस पार्टी असे यूपीमध्ये अनेक प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व आहे. त्यांचा आपापल्या भागात प्रभाव आहे. आधी कट्टर विरोधक मानले जाणारे सप आणि कॉंग्रेस जसे या निवडणुकांसाठी एकत्र आले, त्याचप्रमाणे निकालांनंतर नवी समीकरणे उदयाला येऊ शकतात. या आघाडीने बहुमताच्या अगदी जवळ जाणारी संख्या गाठली, आणि बसपने त्यांना पाठिंबा दिला नाही तरी प्रादेशिक पक्षांना जवळ करून राहुल-अखिलेश सत्तेची गोळाबेरीज करतील. परिस्थिती पाहून छोटे पक्ष सत्तेत सहभागी व्हायला उत्सूक असतीलच. 

Web Title: uttar pradesh elections: sangram jagtap predicts possible alliances