ममतांच्या 'मनी'चा गोंधळ

विनायक लिमये
शुक्रवार, 2 डिसेंबर 2016

रिझर्व्ह बॅंकेचा साधा निर्णय सुद्धा पटकन मागे घेतला जात नाही. मग नोटाबंदीसारखा अर्थव्यवहारात आमुलाग्र परिणाम करणारा निर्णय कसा काय मागे घेतला जाऊ शकतो. समजा उद्या हा निर्णय मागे घेतला तर उडणाऱ्या हलकल्लोळाला कोण जबाबदार? मुळात निर्णय मागे घेता येणे अत्यंत अवघड ? मग ममता बॅनर्जी अशी मागणी कशी करू शकतात? त्या नक्की कुणाची फसवणूक करत आहेत, स्वतःची की जनतेची ?. मुख्यमंत्री म्हणून काम करत असताना त्या आता देशपातळीवर नेतृत्व करण्याचे स्वप्न पाहत आहेत? असे असताना अशी अवाजवी आणि कधीही, कुठल्याही सरकाराला पूर्ण न करता येणार नाही अशी मागणी त्या का करत आहेत.?

रिझर्व्ह बॅंकेचा साधा निर्णय सुद्धा पटकन मागे घेतला जात नाही. मग नोटाबंदीसारखा अर्थव्यवहारात आमुलाग्र परिणाम करणारा निर्णय कसा काय मागे घेतला जाऊ शकतो. समजा उद्या हा निर्णय मागे घेतला तर उडणाऱ्या हलकल्लोळाला कोण जबाबदार? मुळात निर्णय मागे घेता येणे अत्यंत अवघड ? मग ममता बॅनर्जी अशी मागणी कशी करू शकतात? त्या नक्की कुणाची फसवणूक करत आहेत, स्वतःची की जनतेची ?. मुख्यमंत्री म्हणून काम करत असताना त्या आता देशपातळीवर नेतृत्व करण्याचे स्वप्न पाहत आहेत? असे असताना अशी अवाजवी आणि कधीही, कुठल्याही सरकाराला पूर्ण न करता येणार नाही अशी मागणी त्या का करत आहेत.?

पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी सध्या नोटाबंदीवरून प्रचंड संतप्त आहेत. बिहारमध्ये नोटाबंदीला विरोध करताना झालेल्या आंदोलनाला संबोधित करताना त्यांनी नोटाबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा त्यासाठी आम्ही आंदोलन करू अशी घोषणा करून नेहमीप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दुषणे दिली आहेत. ममता बॅनर्जी, लालूप्रसाद यादव तसेच शरद यादव या मंडळींनी प्रारंभापासून मोदी सरकारच्या नोटीबंदीच्या निर्णयाला विरोध केला होता. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे खासदारांचे शिष्टमंडळ नेण्यात ममता यांचाच पुढाकार होता. त्यावेळीही त्यांनी मुखर्जी हे अर्थतज्ज्ञ आहेत ते आमची बाजू समजून घेतील अशी भाषा वापरली होती. मात्र असे करताना आपण अर्थशास्त्राचे साधे साधे नियमही लक्षात घेत नाही हे दाखवून दिले होते. नोटाबंदीचा निर्णय हा जितका ऐतिहासिक आहे, तेवढाच तो मागे न घेतला जाणारा असा आहे. असे निर्णय हे भातकुलीच्या खेळासारखे मागे घेतले जात नसतात. एकतर हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने व स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तसेच आरबीआय या मुख्य वित्तसंस्थेने बरीच तयारी केली होती. काही लोक न्यायालयात जातील हे लक्षात घेऊन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेटही दाखल करून ठेवले होते. त्याचबरोबर दोन हजाराच्या नवा नोटा आणि 500 च्या नोटाही छापल्या होत्या. रिझर्व्ह बॅंकेचा साधा निर्णय सुद्धा पटकन मागे घेतला जात नाही. मग नोटाबंदीसारखा अर्थव्यवहारात आमुलाग्र परिणाम करणारा निर्णय कसा काय मागे घेतला जाऊ शकतो. समजा उद्या हा निर्णय मागे घेतला तर उडणाऱ्या हलकल्लोळाला कोण जबाबदार? मुळात निर्णय मागे घेता येणे अत्यंत अवघड ? मग ममता बॅनर्जी अशी मागणी कशी करू शकतात? त्या नक्की कुणाची फसवणूक करत आहेत, स्वतःची की जनतेची ?. मुख्यमंत्री म्हणून काम करत असताना त्या आता देशपातळीवर नेतृत्व करण्याचे स्वप्न पाहत आहेत? असे असताना अशी अवाजवी आणि कधीही, कुठल्याही सरकाराला पूर्ण न करता येणार नाही अशी मागणी त्या का करत आहेत.?

लोकानुनयाच्या राजकारणाची सवय एकदा एखाद्या राजकारण्याला लागली की ती जात नाही. एखादा आजार किंवा व्यसन जडावे तसे त्या राजकारण्याचे वर्तन अशा बाबतीत होत असते. ममताबाईंचे असेच झाले आहे. त्या वाजपेयी सरकारमध्ये तसेच मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात होत्या त्यावेळीही त्यांचे वागणे असेच आक्रस्ताळी आणि वास्तवाला धरून नसायचे. मनमोहनसिंग सरकारच्या मंत्रिमंडळामध्ये असलेल्या आपल्याच सहकाऱ्यांची अवहेलना करणाऱ्या, प्रसंगी त्यांचा अपमान करणाऱ्या ममताबाई राजकारणत आपल्या प्रगल्भतेचे दर्शन घडवताना कधीही दिसल्या नाहीत. मोदीवर एकाधिकारशाहीचा आरोप करणाऱ्या ममता आपल्या पक्षात कधी लोकशाही पद्धतीने वागल्या आहेत? हा इतिहास तपासला तरी त्यांचे मोदींवरचे एकाधिकारशाहीबद्दलचे आरोप किती फुसके आहेत हे लक्षात येईल. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकात पश्‍चिम बंगालमध्ये त्यांना यश मिळाले असले तरी त्यांची काम करण्याची पद्धत लोकांना पसंत आहे असे होत नाही. डाव्या पक्षांनी गमावलेली विश्‍वासार्हता आणि कॉंग्रेसचा त्या राज्यातल्या हरवलेला जनाधार यामुळे तिथे निर्माण झालेली राजकीय पोकळी भरून काढण्याची संधी ममता बॅनर्जी यांना मिळाली आणि त्यामुळे त्यांना सताही मिळाली. मात्र आपल्या राज्यातल्या सत्तेच्या बळावर ममताबाई आता देशाचे पुढारपण करायचे स्वप्न पाहत आहेत, त्यासाठी लागणारा संयम आणि राजकीय शहाणपण आपल्याजवळ आहे याची खात्री त्या कुठल्याही प्रकरणावरून देताना दिसत नाहीत. नितीशकुमार आणि अरविंद केंजरीवाल यांच्याशी स्पर्धा करताना त्या एक गोष्ट विसरत आहेत की अशी बेछूट मागणी अन्य कोणाही केलेली नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आता 23 दिवस होऊन गेले आहेत तरीही त्या हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी करून त्या स्वतःचे हसे तर करून घेतच आहेत पण आपल्या "मनी'चा राजकीय गोंधळ आणि आपली अर्थनिरक्षरता दाखवून देत आहेत.

ज्याला देशापातळीवर नेतृत्व करायचे आहे किंवा जी व्यक्ती असा प्रयत्न करत असेल तर व्यक्तीला आपल्या वर्तनात आणि कार्यपद्धतीत बदल हा करावाच लागतो. सर्वात महत्वाची बाब अशी आहे की देशपातळीवर नेतृत्व करताना देशाच्या प्रश्‍नाचा आवाका लक्षात घेऊन त्यावर तोडगा काढण्याची क्षमता अशा व्यक्तीला दाखवावी लागते अशी क्षमता नसेल तर किमान हा प्रश्‍न चिघळणार तरी नाही यासाठी मौन पाळणे किंवा योग्य मुद्दा उपस्थित करायचे भान पाळावे लागते. ममता बॅनर्जी यांना असे भान असल्याचे कुठेही दिसत नाही. या निर्णयाचे परिणाम लक्षात घेऊन ममताबाईंनी जर काही सवलती आणि अन्य काही ठिकाणी या जन्या नोटा वापरायच्या मुदतीत वाढ करण्याची मागणी केली अशती तर ते तर्कसंगत दिसले असते. पण तसे न करता त्या दिवसेंदिवस चुकीचे वागत आहेत. आक्रस्ताळी वक्तव्य करून वर्तमानपत्राची जागा काहीकाळ व्यापता येईल त्याचबरोबर तळागाळातल्या आणि अशिक्षित जनतेला काही काळ संमोहित करता येईल पण फार काळ त्यावर यशस्वी राजकरण करता येत नाही. देशपातळीवरचे राजकारण करताना आणि समोर मोदी यांच्यासारखा कसलेला, कणखर आणि धूर्त प्रतिस्पर्धी असताना तर हे भान पाळावेच लागते. ममताबाईंच्या सारखाच आक्रस्ताळेपणा आणि उतावळेपणा शरद यादव, अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखी नेतेमंडळी करत आहेत त्यातून मोदी यांचे वजन कमी होण्याऐवजी उलट त्यांचे बळ वाढतच आहे.

देश

बंगळूर : कर्नाटकच्या पोलिस उपमहानिरीक्षक डी. रूपा यांनी भ्रष्टाचार विरोधी पथकास (एसीबी) सादर केलेल्या आणखी एका अहवालामुळे खळबळ...

06.03 AM

नियुक्तीसाठी नवे पाच विभाग कार्मिक मंत्रालयाकडून निश्‍चित नवी दिल्ली: राष्ट्रीय एकात्मतेचा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्र...

05.03 AM

जनता बेहाल; नेत्यांकडून परस्परांवर आरोप प्रत्यारोप पाटणा: बिहारमध्ये अतिवृष्टीमुळे आलेल्या पुरात आतापर्यंत तीनशे जणांचा बळी...

बुधवार, 23 ऑगस्ट 2017