सरकारचे भाषेबाबतचे धोरण काय? - सीपीआय

वृत्तसंस्था
शनिवार, 1 एप्रिल 2017

डीएमकेचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकार तमिळनाडूत मागच्या दाराने हिंदी लादत असल्याचा आरोप केला आहे.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने तामिळनाडूतील राष्ट्रीय महामार्गांवरील इंग्रजी भाषेतील नामफलक हिंदी भाषेत बदलण्याचे काम सुरु केले आहे. यावर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाने (सीपीआय) तीव्र टीका केली आहे. 'राज्य सरकारचे भाषेबाबतचे धोरण काय?', असा प्रश्‍न सीपीआयने उपस्थित केला आहे.

वृत्तसंस्थेशी बोलताना सीपीआयचे नेते डी. राजा म्हणाले, 'सरकारचे भाषेबाबतचे धोरण काय? तीन भाषांचे सूत्र स्वीकारण्यात आले आहे. त्या सूत्राचे काय झाले? याचे सरकारने उत्तर द्यावे.' तमिळनाडूतील कृष्णगिरी आणि वेलोरे जिल्ह्यातील महामार्गावर इंग्रजी भाषेतील फलक असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून गेल्या काही दिवसांपासून इंग्रजी भाषेतील नामफलक हिंदी भाषेत करण्याचे काम सुरू आहे. यावर डीएमकेचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकार तमिळनाडूत मागच्या दाराने हिंदी लादत असल्याचा आरोप केला आहे. 'राष्ट्रीय महामार्गावर इंग्रजीऐवजी हिंदी भाषेतील फलक लावण्याच्या प्रकाराचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो', अशा प्रतिक्रिया त्यांनी ट्‌विटरद्वारे व्यक्त केल्या आहेत. 'जर भाजप सरकार तमिळ भाषेचे महत्त्व कमी करून हिंदी भाषेचे उदात्तीकरण करत असेल तर हिंदी भाषेविरुद्ध मोठे आंदोलन उभे राहील', असा इशाराही त्यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

तमिळनाडूमध्ये यापूर्वी अनेकदा हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, त्याविरुद्ध मोठे आंदोलन उभारण्यात आले होते.

Web Title: What is the language policy of government? - CPI