'गोरक्षकांवर बंदी का नको?'; सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्‍न

वृत्तसंस्था
शनिवार, 8 एप्रिल 2017

अलवर प्रकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर स्वयंघोषित गोरक्षकांच्या समूहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सहा राज्यांच्या सरकारांकडे खुलासा मागविला आहे. गोरक्षकांवरील बंदीसंदर्भातील एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान 'गोरक्षकांवर बंदी का नको?', असा प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

नवी दिल्ली - अलवर प्रकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर स्वयंघोषित गोरक्षकांच्या समूहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सहा राज्यांच्या सरकारांकडे खुलासा मागविला आहे. गोरक्षकांवरील बंदीसंदर्भातील एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान 'गोरक्षकांवर बंदी का नको?', असा प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

गोरक्षदलांवर बंदीच्या मागणी संदर्भातील एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. न्यायाधीश दीपक मिश्रा, ए. एम. खानविलकर आणि एम एम शांतानागौधर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. "समाजात आणि जातीजातींमध्ये मतभेद निर्माण करणाऱ्या समूहांविरूद्ध कारवाई का करण्यात येऊ नये?', अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. या संदर्भात
गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि झारखंड या सहा राज्यांनी तीन आठवड्यात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. राजस्थानमधील अलवर येथे तथाकथित गोरक्षकांनी 55 वर्षांच्या पेहलू खान या व्यक्तीला मारहाण केली होती. त्यामध्ये त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता.

या पार्श्‍वभूमीवर याचिककर्त्यांचे वकील संजय हेगडे यांनी अलवरमधील प्रकरणाचा संदर्भ देत या याचिकेची तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली. गोरक्षक दल बेकायदेशीर कृत्ये करत असून हिंसेचा प्रचार करत आहेत, दलित आणि अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार करत आहेत, असा आरोप आरोप हेगडे यांनी केला.