लैंगिक शोषण प्रकरणाची महिला अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी - देवेंद्र फडणवीस

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 5 नोव्हेंबर 2016

नवी दिल्ली - बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगावजवळच्या पाळ येथील खासगी आश्रमशाळेत बारा अल्पवयीन आदिवासी मुलींच्या झालेल्या लैंगिक शोषण प्रकरणाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून या प्रकरणाची चौकशी महिला पोलिस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीतर्फे करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्लीत पत्रकारांना सांगितले.

नवी दिल्ली - बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगावजवळच्या पाळ येथील खासगी आश्रमशाळेत बारा अल्पवयीन आदिवासी मुलींच्या झालेल्या लैंगिक शोषण प्रकरणाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून या प्रकरणाची चौकशी महिला पोलिस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीतर्फे करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्लीत पत्रकारांना सांगितले.

दिल्लीच्या एका दिवसाच्या दौऱ्यावर आलेल्या फडणवीस यांनी दिवाळीच्या निमित्ताने पक्षाध्यक्ष अमित शहा व विविध पक्षनेत्यांच्या गाठीभेटी घेऊन शुभेच्छा दिल्या. सायंकाळी ते एका खासगी वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमातही सहभागी झाल्याचे सांगण्यात आले. सायंकाळी उशिरा त्यांना पंतप्रधानांच्या भेटीचीही वेळ मिळाल्याचेही समजते.

आश्रमशाळेतील लैंगिक शोषणाच्या घटनेबद्दल फडणवीस यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, की ही घटना अतिशय गंभीर आहे. सरकारने यात त्वरित हस्तक्षेप केला असून, दोषींना कडक शिक्षा केली जाईल. या प्रकरणी या निवासी शाळेचे संचालक, मुख्याध्यापक व अन्य 11 संशयित आरोपींना कालच अटक करण्यात आली आहे. आणखीही काही आरोपींना लवकरच अटक केली जाईल. या प्रकाराच्या चौकशीसाठी एका महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने विशेष तपास पथक नियुक्त केले आहे. या पथकाचे कामही सुरू झाले असून लवकरात लवकर अहवाल देण्यास त्यांना सांगण्यात आले आहे. राज्यातील निवासी खासगी, अनुदानित आणि विना अनुदानित असा सर्व आश्रमशाळांत महिला अधिकाऱ्यांनी स्वतः जाऊन तेथील मुलींशी प्रत्यक्ष संवाद साधावा, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. या मुलींसाठी जे विशेष नियम (एसओपी) तयार केले आहेत त्याचे पालन करण्यात कुचराई होत असल्याचे कोठे आढळले तर संबंधितांवर तत्काळ कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

बालहक्क आयोगाची नोटीस
बुलडाणा जिल्ह्यातील निवासी आश्रमशाळेतील अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचारांची गंभीर दखल राष्ट्रीय बालहक्क जतन आयोगाने (एनसीपीसीआर) घेतली असून, या मुद्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आठवडाभरात सविस्तर अहवाल मागविला आहे. एनसीपीसीआरने बालहक्क कायद्याच्या (2005) कलम 13-1अंतर्गत याप्रकरणी संबंधितांना नोटिसा बजावल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बालिकेचा वैद्यकीय तपासणी अहवाल, दाखल झालेला गुन्हा आदींच्या प्रतींसह सविस्तर अहवाल आयोगाकडे आठ दिवसांच्या आत पाठवावा, असे नोटिशीत म्हटले आहे. या बालिकेने आधी अत्याचाराबाबत केलेल्या तक्रारीची दखल का घेतली गेली नाही, याचेही उत्तर देण्यास संबंधितांना सांगण्यात आले आहे.

देश

लखनौ : उत्तर प्रदेशात अरैया येथे आज (बुधवार) पहाटे कैफियत एक्स्प्रेसचे दहा डबे रुळावरून घसरून झालेल्या अपघातात 50 जण जखमी आहेत....

08.18 AM

नवी दिल्ली: "ब्लू व्हेल'प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेसबुक, गुगल आणि याहू या कंपन्यांच्या भारतातील केंद्रांना...

07.27 AM

लखनौ: मुस्लिम समाजातील तोंडी तलाक घटनाबाह्य ठरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उत्तर प्रदेशच्या सरकारने स्वागत केले...

06.03 AM