हेरगिरी कायदा आणण्याचा चीन सरकारचा निर्णय

यूएनआय
बुधवार, 17 मे 2017

नव्या कायद्याद्वारे अधिकाऱ्यांना प्रतिबंधित जागेमध्ये तपासणी करणे, ती जागा जप्त करणे, संपर्क तोडणे, गरज पडल्यास प्रतिबंधक यंत्रणा उभी करणे, असे नवे अधिकार प्राप्त होणार आहेत

बीजिंग - चीन सरकारने आज कोणताही गाजावाजा न करता नव्या हेरगिरी कायद्याचा मसुदा प्रसिद्ध केला. या मसुद्यानुसार, संशयितांवर नजर ठेवणे, त्यांच्या ठिकाणांवर छापे घालणे आणि त्यांची वाहने, यंत्रणा जप्त करणे असे अधिकार अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या कायद्यानुसार चिनी अधिकारी स्वदेशी आणि विदेशी नागरिकांवरही पाळत ठेवू शकतात.

राष्ट्रीय सुरक्षा वाढविण्यासाठी हा कायदा आवश्‍यक असल्याचे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी म्हटले आहे. हा मसुदा सरकारी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला असून, 14 जूनपर्यंत यावर नागरिकांच्या प्रतिक्रिया मागविण्यात आल्या आहेत. हा कायदा मंजूर झाल्यास चीन सरकारला विदेशी संस्था आणि नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचा आणि त्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. यातील बहुतेक अधिकार काही प्रमाणात आधीच अस्तित्वात असले तरी नव्या कायद्याद्वारे अधिकाऱ्यांना प्रतिबंधित जागेमध्ये तपासणी करणे, ती जागा जप्त करणे, संपर्क तोडणे, गरज पडल्यास प्रतिबंधक यंत्रणा उभी करणे, असे नवे अधिकार प्राप्त होणार आहेत.