जम्मु काश्‍मीरमधील जलविद्युत प्रकल्पांस जागतिक बॅंकेची मान्यता

वृत्तसंस्था
बुधवार, 2 ऑगस्ट 2017

सिंधु पाणी वाटप करारांमधील कलमांचे उल्लंघन न करता या नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याची परवानगी भारतास असल्याचे जागतिक बॅंकेने या निवेदनामध्ये स्पष्ट केले आहे

वॉशिंग्टन - भारतास "काही बंधने' पाळून सिंधु पाणीवाटप करारांतर्गत झेलम व चिनाब या नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याची परवानगी असल्याचे जागतिक बॅंकेने आज (बुधवार) स्पष्ट केले.

सिंधु नदीच्या या उपनद्यांवर भारताकडून किशनगंगा (क्षमता 330 मेगावॅट) व रतल (क्षमता 850 मेगावॅट) हे जलविद्युत प्रकल्प बांधण्यात येत आहेत. मात्र पाकिस्तानचा या प्रकल्पांस विरोध आहे. या प्रकल्पांमुळे पाकिस्तानला मिळणाऱ्या पाण्यावर "परिणाम' होण्याची भीती या देशास आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, जागतिक बॅंकेकडून या प्रकल्पांसंदर्भात एक निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

या प्रकल्पांच्या तांत्रिक रचनांसंदर्भात असलेल्या आक्षेपांच्या सुनावणीसाठी एक न्यायालयीन लवाद नेमण्यासंदर्भातील पूर्वतयारी पाकिस्तानने करावी, असे जागतिक बॅंकेने म्हटले आहे. भारताने यासंदर्भातील आक्षेपांची छाननी करण्यासाठी एका अलिप्त तज्ज्ञ नेमण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. सिंधु पाणी वाटप करारांमधील कलमांचे उल्लंघन न करता या नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याची परवानगी भारतास असल्याचे जागतिक बॅंकेने या निवेदनामध्ये स्पष्ट केले आहे.

भारतासाठी हे मोठे राजनैतिक यश मानले जात आहे.

Web Title: India permitted to construct Kishanganga, Ratle projects: World Bank