पाकिस्तानमधील पुस्तकांमध्ये हुकूमशाहीचे गोडवे

वृत्तसंस्था
बुधवार, 30 ऑगस्ट 2017

पंजाब व सिंधमधील शालेय पुस्तकांत हुकूमशाही व लोकशाहीची तुलना करून हुकूमशाहीला 11 गुण तर लोकशाहीला आठ गुण दिले आहेत

इस्लामाबाद - पाकिस्तानमधील शालेय पुस्तकांमध्ये अजूनही लोकशाहीपेक्षा हुकूमशाहीचेच गोडवे गायले जातात, असे निरीक्षण सिनेटचे अध्यक्ष रझा रब्बानी यांनी नोंदविले आहे. सिनेटचे नियमित अधिवेशन सोमवारी (ता. 28) झाले. राज्यघटना आणि कायद्यांसंदर्भात जनतेमध्ये जागृती कशी निर्माण करता येईल, यावर सभागृहात चर्चा सुरू असताना रब्बानी यांनी ही धक्कादायक माहिती दिली.

""पंजाब व सिंधमधील शालेय पुस्तकांत हुकूमशाही व लोकशाहीची तुलना करून हुकूमशाहीला 11 गुण तर लोकशाहीला आठ गुण दिले आहेत,'' असे रब्बानी यांनी सांगितले. "द एक्‍स्प्रेस ट्रिब्युन'मध्ये इरफान घौरी यांनी या संदर्भात मंगळवारी दिलेल्या वृत्ताची दखल शिक्षणमंत्री बालिघुर रहमान यांनी घेतली. शालेय अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्याचा निर्णय 2006मध्ये घेतला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी पूर्णपणे झाली नाही, अशी कबुली त्यांनी सभागृहात दिली. इयत्ता पहिली ते पाचवीचा अभ्यासक्रम सुधारित आहे. सहावी ते बारावीच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे रहमान यांनी सांगितले.

नवीन अभ्यासक्रमात नागरिकत्वाची व्याख्या, जागतिक नागरिकत्व, नैतिकता, कायदा यांच्याविषयी जागृती करण्यात येणार आहे. ""यात लोकशाही हा सर्वांत महत्त्वाचा भाग असेल,'' असे त्यांनी सांगितले, मात्र सुधारित अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया कधी पूर्ण होईल, हे स्पष्ट केले नाही. गेल्या दशकापासून हा प्रकल्प सुरू आहे. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार अभ्याक्रमात सुधारणा करणे शक्‍य व्हावे, यासाठी त्याची माहिती देशातील प्रत्येक प्रांतांना दिली आहे,'' असे रहमान म्हणाले.

""देशातील सर्व कायद्यांची माहिती नागरिकांना व्हावी, यासाठी सरकारने संकेतस्थळ व अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन तयार केले आहे. प्रांतानाही तशाच प्रकारचे संकेतस्थळ तयार केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार सर्व कायद्यांचे उर्दूतून भाषांतर करण्यात येत आहे, अशी माहिती कायदेमंत्री झहिद हमीद यांनी दिली.

भाषांतरामुळे गोंधळाची शक्‍यता
पाकिस्तानमधील कायद्याचे इंग्रजीतून उर्दूत भाषांतर करताना त्याच्या अर्थावरून काही प्रश्‍न उपस्थित झाला तर सरकार काय करणार, असा प्रश्‍न सिनेटचे अध्यक्ष रझा रब्बानी चर्चेदरम्यान केला. ""अशा वेळी कायद्याची इंग्रजी आवृत्तीही प्रकाशित केली जाईल,'' असे उत्तर कायदामंत्र्यांनी दिले. मात्र त्यावर अध्यक्षांचे समाधान झाले नाही. ""असे केल्यास न्यायालयातही गोंधळ उडेल,'' अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली.