पारधी पुनर्वसनाचा ‘सातारा पॅटर्न’ यशस्वी

सचिन देशमुख
शनिवार, 25 मार्च 2017

इंचभरही जमीन नसणाऱ्या शंभरवर उपेक्षितांना वायदंडेंनी मिळवून दिला हक्काचा निवारा 

कऱ्हाड - स्वतःच्या नावावर इंचभरही जमीन नसताना उपेक्षित पारधी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणून, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी झटणाऱ्या येथील अवलिया प्रकाश वायदंडे (कार्वे) यांनी केलेल्या कामाची दखल शासनानेही घेतली आहे. श्री. वायदंडे यांनी सुमारे शंभरहून अधिक पारधी कुटुंबांना हक्काचा निवारा देण्याचे काम केले आहे. त्यांनी उभारलेल्या या चळवळीला समाजमान्यताही मिळू लागली आहे.

इंचभरही जमीन नसणाऱ्या शंभरवर उपेक्षितांना वायदंडेंनी मिळवून दिला हक्काचा निवारा 

कऱ्हाड - स्वतःच्या नावावर इंचभरही जमीन नसताना उपेक्षित पारधी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणून, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी झटणाऱ्या येथील अवलिया प्रकाश वायदंडे (कार्वे) यांनी केलेल्या कामाची दखल शासनानेही घेतली आहे. श्री. वायदंडे यांनी सुमारे शंभरहून अधिक पारधी कुटुंबांना हक्काचा निवारा देण्याचे काम केले आहे. त्यांनी उभारलेल्या या चळवळीला समाजमान्यताही मिळू लागली आहे.

पारधी पुनर्वसनाचा सातारा पॅटर्न म्हणून त्याचा राज्यभर गौरव होतो आहे. दलित महासंघाच्या माध्यमातून १९९५ मध्ये श्री. वायदंडे समाजकार्यात सक्रिय झाले. त्याचदरम्यान वाळू डेपोवर वाहनांत वाळू भरण्यासाठी पारधी समाजातील मुलांना रोजगाराची रक्कम न देता केवळ वडापाववर राबवले जात असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. तेव्हापासून श्री. वायदंडे यांनी पारधी समाजासाठी काम करण्याचा निर्णय घेतला. २७ मार्च २००२ रोजी यशवंतराव चव्हाण स्मृतिसदनाच्या हिरवळीवर पारधी समाज संघटनेची स्थापना केली. त्या माध्यमातून पारधी कुटुंबांना शिधापत्रिका, जातीचे दाखले मिळवून देण्याचा लढा उभारला. त्यासाठी आंदोलनाबरोबरच शासन स्तरावर केलेल्या पाठपुराव्यामुळे यश आले. अनेक पारधी समाजातील मुलांना आश्रमशाळेत घातले. 

इंचभर जागा नसल्याने भटकणाऱ्या पारधी समाजाला स्थिरता देण्याच्यादृष्टीने हक्काचे घर मिळवून देण्याचा निश्‍चय त्यांनी केला. त्यानुसार पारधी घरकुलाची चळवळ हाती घेतली. सातारा, सांगली जिल्ह्यांत त्यांनी ही चळवळ राबवली. मात्र, सात-बारा उताराच नसल्याने पारधी समाजाला घरकुल द्यायचे कसे, हा मुद्दा समोर आला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी विकास देशमुख व सांगलीचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजेंद्र चव्हाण यांच्याकडे त्यांनी पाठपुरावा सुरू ठेवला. त्यावेळी सांगली येथे झालेल्या पारधी पुनर्वसन बैठकीत शासनाच्या गायरान, गावठाण व मूलकीपड जमिनीचा ग्रामपंचायतीचा आठ अ चा उतारा देण्याचा ठराव झाला. त्याआधारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्री. देशमुख यांनी २००९ मध्ये परिपत्रक काढले. त्यासाठी जिल्ह्यातील आठ तालुक्‍यांतील १६८ गावांचा श्री. वायदंडे यांनी ६९ दिवसांत ४३७ कुटुंबाचे सर्व्हेक्षण करून अहवाल सादर केला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परिपत्रकाच्या आधारे पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील २७२ जणांना जागा मिळाली. दारिद्य्ररेषेखालील यादीत नाव समाविष्ट असणाऱ्या जिल्ह्यातील ८४ कुटुंबांना इंदिरा आवास योजनेतून घरकुलाचा लाभ मिळवून दिला. 

आदिवासी विकास विभागाकडून सहा जणांना घरकुलाचा लाभ त्यांनी मिळवून दिला. त्याशिवाय २०११ च्या जातीनिहाय आर्थिक सर्व्हेक्षणातून वंचित राहिलेल्या पारधी कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरकुल मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक यांच्याकडे पाठपुरावा केल्याने संबंधित वरिष्ठांनी जिल्ह्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांना पारधी घरकुलाचे प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 

श्री. वायदंडे यांचे पारधी पुनर्वसनाचे काम केवळ जिल्ह्यापुरते मर्यादित न
राहता सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांतही विस्तारले असून, पारधी मुक्ती आंदोलन या संघटनेच्या माध्यमातून ते त्यासाठी लढाही देत आहेत. 

मुलांना आश्रमशाळेतही घातले
श्री. वायदंडे यांनी पारधी समाजातील मुलांना आश्रमशाळेतही घातले. त्यांच्यासोबत काम करणारे पारधी समाजातील इंदापूर येथील राहुल भोसले हे फौजदार म्हणून कार्यरत आहेत, तर अंजनगाव- बारामती येथील चान्सलर दत्तू काळे हे कला शाखेत राज्यशास्त्र विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहेत.