‘कमळ’वाढीसाठी ‘सरकारी’ बळ पडते कमी

मुझफ्फर खान
शुक्रवार, 30 जून 2017

जिल्ह्यातील पदे शिवसेनेकडेच आणि सरकारी यंत्रणा त्यांची बनली आहे धार्जिण

चिपळूण - कोकणात सरकारी यंत्रणा शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या वा आमदारांच्या इशाऱ्यावर चालते. त्याचा फायदा शिवसेनेला पक्षबांधणीसाठी होतो. भाजपला कोकणात संघटना मजबूत करायची असेल, तर सरकारी यंत्रणा हाताळणारा याच यंत्रणेतील भाजपच्या सक्षम नेतृत्वाची गरज आहे. दुर्दैवाने त्याकडे भाजपने दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.

जिल्ह्यातील पदे शिवसेनेकडेच आणि सरकारी यंत्रणा त्यांची बनली आहे धार्जिण

चिपळूण - कोकणात सरकारी यंत्रणा शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या वा आमदारांच्या इशाऱ्यावर चालते. त्याचा फायदा शिवसेनेला पक्षबांधणीसाठी होतो. भाजपला कोकणात संघटना मजबूत करायची असेल, तर सरकारी यंत्रणा हाताळणारा याच यंत्रणेतील भाजपच्या सक्षम नेतृत्वाची गरज आहे. दुर्दैवाने त्याकडे भाजपने दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.

सत्ता असेल त्या पक्षाकडे कार्यकर्ते उड्या मारतात. केंद्र आणि राज्यात भाजपची सत्ता आहे. त्याचा उपयोग करून ग्रामीण भागात पक्ष विस्तारासाठी भाजपने मोहीम हाती घेतली. कोकणातही तसे प्रयत्न झाले. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी कोकण रेल्वेमध्ये सुधारणा केल्या. रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरींनी महामार्गासंबंधी निर्णय घेतले. यानिमित्त मुख्यमंत्र्यांसह भाजपचे अनेक वरिष्ठ मंत्री कोकण दौऱ्यावर आले.

वातावरणनिर्मिती झाली; मात्र मंत्र्यांच्या दौऱ्यात जमलेल्या गर्दीचे मतांमध्ये रूपांतर झाले नाही. कोकणात सर्वाधिक आमदार आणि मंत्री शिवसेनेचे आहेत. कोकणातील विकासकामांसाठी भाजप सरकारने निधी मंजूर केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी आमदार व मंत्र्यांच्या माध्यमातून होते. ते भाजपचा कुठेही उल्लेख करीत नाहीत. सेनेचे शाखाप्रमुख, विभागप्रमुखसुद्धा प्रचारात आघाडीवर असतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांची बदली किंवा निधीचा प्रश्‍न सेनेच्या माध्यमातून तत्काळ सोडवला जातो. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडे कार्यकर्ते विकासाचे प्रश्‍न घेऊन गेले, तर निधीसाठी त्यांनाही पालकमंत्र्यांवर किंवा आमदारांवर अवलंबून राहावे लागते. 

या परिस्थितीमुळे भाजपची वाढ व्हायची असेल तर सत्ता हाती हवी. सध्या ती भाजपकडे जिल्ह्यात कोणत्याच स्तरावर नाही. अगदी ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदेपर्यंत सर्वत्र भाजपकडे नगण्य संख्याबळ आहे. ज्या नगरपालिका वा नगरपंचायत येथे भाजपकडे अंशत: का होईना सत्ता आली, तेथे निधी सिंचन होत आहे. यासाठी देवरूख आणि चिपळूणचे उदाहरण देता येईल. सत्ता राबविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर आमदार, खासदार ही पदे नसल्याने सरकारी यंत्रणाही धूप घालीत नाही, अशी खंत एका ज्येष्ठ भाजप पुढाऱ्याने व्यक्त करताना जणू भाजपची दुखरी नस कोणती, ते सांगितले.

सत्ता आहे, राबवायची कशी?

चिपळूण - राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर भाजपने अडीच वर्षात कोकणात वातावरण निर्मिती केली. लहान, मोठे कार्यकर्ते पक्षात दाखल झाले; मात्र कुणावरही जबाबदारी दिली गेली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे संपर्कमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे जबाबदारी दिली. त्यामुळे काही प्रमाणात सरकारी यंत्रणेची मदत झाली. निवडणुकीनंतर चव्हाण गायब. भाजपच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष ॲड. नाईक याही निवडणुकीपुरत्या कोकणात दाखल होत्या. 

भाजपच्या मुंबई व इतर भागातील आमदारांकडे कोकणातील जबाबदारी देण्यात आली. चिपळूणसाठी प्रवीण दरेकर आले; पण एका दौऱ्यानंतर ते पुन्हा फिरकले नाहीत. इतर मतदारसंघाची जबाबदारी दिलेल्या आमदारांचीही हीच स्थिती. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेला वाकवण्यासाठी कोणीही नाही. यात कार्यकर्त्यांची घुसमट होते. 

कोकणात भाजपची ताकद वाढवायची असेल, तर सरकारी यंत्रणेत भाजपची ताकद हवी. त्याचवेळी आमचा पक्ष पुढे जाईल. सध्या सरकारी यंत्रणेवर शिवसेनेचे वर्चस्व असल्यामुळे पक्षवाढीला मर्यादा येतात. 
- डॉ. विनय नातू, चिटणीस, कोकण प्रदेश भाजप