विकासाचा मुद्दा प्रचारातून गायब

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 11 फेब्रुवारी 2017

सावंतवाडी - आघाडी आणि युती तुटल्याच्या भानगडीत स्वबळाचा मुद्दा पुढे करून सर्वच पक्षांकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांत निवडून येण्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत; मात्र प्रत्यक्षात जिल्ह्याला भेडसावणारे प्रदूषणकारी प्रकल्प विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असणारे विकासाच्या प्रकल्पावर म्हणावी तशी चर्चा होताना दिसत नाही. यामुळे राजकारण्यांना तरी सद्य:स्थितीत आपली पोळी भाजून घेण्यास पोषक वातावरण तयार झाले आहे.

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे पडघम सुरू झाले आहेत. यापूर्वी जिल्ह्यात शिवसेना-भाजप युती होईल आणि दुसरीकडे राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस आघाडी करतील, अशी अपेक्षा होती; मात्र शिवसेनेने वरिष्ठ स्तरावरून युती तोडली. यामुळे जिल्ह्यातील भाजपच्या नेत्यांची इच्छा असूनही युती होऊ शकली नाही, तर दुसरीकडे कॉंग्रेसने जिल्ह्यातील आपली ताकद लक्षात घेता राष्ट्रवादीच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही. यामुळे अखेर युती आणि आघाडी तुटली. सद्य:स्थिती लक्षात घेता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सर्व जागांवर स्वबळावर निवडणुका होणार आहेत. जो तो आपल्या पक्षाकडून आपण जिल्हा परिषदेवर आणि पंचायत समितीवर आपल्या पक्षाचा झेंडा फडकविण्याच्या गोष्टी करीत आहेत; मात्र जिल्ह्याच्या विकासाच्या बाबतीत कोणीही बोलायला तयार नाही.

सद्य:स्थिती लक्षात घेता जिल्ह्यातील बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देईल, असा एकही प्रकल्प जिल्ह्यात नाही. अगदी कॉंग्रेस नेते नारायण राणे यांच्यापासून पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी रोजगार देण्याच्या घोषणा केल्या; मात्र शेवटी काहीच झाले नाही.

रखडलेले प्रकल्प
रेडी येथील टाटा मेटॅलिक कंपनी, सातार्डा येथील उत्तम स्टील कंपनी, कुडाळ एमआयडीसीतील उद्योग बंदच आहेत. दुसरीकडे जिल्ह्यात होऊ घातलेले विमानतळ, सी-वर्ल्ड प्रकल्प कागदावरच आहेत. यावर्षीच्या अखेरीस विमान उडेल असे गेली दोन ते तीन वर्षे राजकीय नेत्यांकडून ऐकायला मिळत आहे; परंतु आजपर्यंत विमानतळाचे काम अर्धवट स्थितीत आहे. दुसरीकडे सी-वर्ल्डच्या नावाने तशीच स्थिती आहे. एकंदरीत जिल्ह्याचा विकास लक्षात घेता येणाऱ्या पिढीला डोळ्यासमोर ठेवून ग्रामीण भागाचा विकास, आरोग्य सेवा-सुविधा, रस्ते, रोजगार अशा गोष्टींना महत्त्व देणे गरजेचे होते; मात्र दुर्दैवाने याबाबत कोणीच काही बोलत नसल्याचे दिसत आहे.

Web Title: development issue absent in elections