सिंधुदुर्गात अवघ्या २३२ गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी

अनास्थेसह नियोजनाचा अभाव - ग्राहक नागरी सुविधांपासून वंचित, सहकार विभागाने लक्ष देण्‍याची गरज 
कणकवली - सिंधुदुर्गातील छोट्या शहरांमध्ये टोलेजंग इमारतींना बांधकामाची परवानगी देऊन नागरीवस्ती एकीकडे वाढत असली तरी सदनिका खरेदीनंतर गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याबाबत अनास्था दिसून आली आहे. सिंधुदुर्गात आठही तालुक्‍यांत केवळ २३२ गृहनिर्माण संस्था नोंदविल्या गेल्या आहेत. 

परिणामी मोठ्या निवासी संकुलामध्ये घर खरेदी केलेल्यांना नागरी सुविधांपासून वंचितच राहावे लागत आहे. 

केंद्रशासनाने रिअल इस्टेट कायदा मंजूर केल्यानंतर राज्यशासनाने स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापून रिअर इस्टेट प्राधिकरण कायदा मंजूर केला आहे. याची अंमलबजावणी येत्या १ मेपासून होणार आहे. यानंतर नगररचनाकारांकडून मान्यता मिळालेल्या सदनिकांची प्राधिकरणकडे नोंदणी ही बंधनकारक होणार आहे. मात्र सिंधुुदुर्ग जिल्हा निर्मितीनंतर गेल्या ३५ वर्षांत जी निवासी संकुले उभी राहिली आहेत त्यातील रहिवाशांची अवस्था फारच दयनीय आहे. विकासकांनी करारानुसार कायदेशीर नागरी सुविधा न दिल्याने अनेक इमारतीच्या सांडपाण्याचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. याचबरोबर निवासी संकुलाच्या देखभाल दुरुस्तीचा प्रश्‍न गंभीर बनत चालला आहे. 

गृहप्रकल्पामधील सदनिका खरेदी केल्यानंतर सभासदांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. सुरक्षा व्यवस्था, पाणी, वीज, घनकचरा आणि देखभाल दुरूस्तीसाठी सहकारी तत्त्वावर गृहनिर्माण संस्था स्थापन करणे हा एक पर्याय आहे. ही संस्था नोंदणीकृत केल्यानंतर शासकीय निमय अटी बरोबरच संस्थेला स्वतःची उपवविधी तयार करता येते. शासनाच्या नव्या निकषानुसार सदनिकेच्या एकूण सभासदापैकी ५१ टक्के सभासद नोंदणी होऊ शकतात. ही नोंदणी आता ऑनलाईन पद्धतीने सुरू केली आहे. गृहनिर्माण संस्था स्थापन करत असताना कमीत कमी दहा सभासद, किमान ७०० चौ.फूट इमारतीचे चटईक्षेत्र अशी अट धरून संस्था नोंदणी करता येते. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात निवास संकुलाचे जाळे उभे राहत असताना महाराष्ट्र ओनरशीप फ्लॅट ॲक्‍ट कायदा १९६३ चे कलम १० आणि १९६४ चे कलम ८ अंतर्गत असलेल्या तरतुदीकडे जिल्ह्यात पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे.