केरळपेक्षा चौपट कमाई कोकण अर्थव्यवस्थेत शक्‍य

शिरीष दामले 
गुरुवार, 6 जुलै 2017

चिपळूणमधील वसंत उदेग यांची कलमे उत्पन्न देत नव्हती. कृषी पर्यटन केंद्र उभारण्याच्या काळात विजय जोगळेकर या जलतज्ज्ञांशी त्यांचा संपर्क आला. त्यातून कलमांच्या निगराणीवरही प्रयोग झाले आणि आता ती दरवर्षी उत्पन्न देऊ लागली आहेत.
- मीनल ओक

रत्नागिरी - पर्यटन आणि त्यातही कृषी पर्यटनासाठी ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हे अत्यंत योग्य आहेत. रत्नागिरीचेच उदाहरण घेतले तर सुमारे ७० हजार हेक्‍टर क्षेत्रातील शेती व ६६ हजार हेक्‍टर क्षेत्रातील बागायती, नद्या, खाड्या यामुळे थोडी कल्पकता आणि पुष्कळशी व्यावसायिकता दाखवल्यास सहा महिने पर्यटक येथे येऊ शकतो. केरळच्या चौपट येथे पर्यटनातून अर्थव्यवस्था विकसित होऊ शकते. त्यातून स्थानिक तरुणांना येथेच काम मिळून त्यांचा मुंबईकडे जाणारा लोंढा कमी होईल.

शेतजमीन, नद्या, नाले, ओढे, राहण्यासाठी टुमदार नसली तरी चांगली घरे, दऱ्या-डोंगर, पावसाचा आनंद लुटता येईल असे चार महिने हा सारा कच्चा माल निसर्गने भरभरून दिला आहे. या साऱ्यासह पर्यटकांपर्यंत एकदा पोचलो की पर्यटक सतत येत राहतील, असा विश्‍वास ‘कोकणभूमी कृषी पर्यटन’च्या मीनल ओक यांनी व्यक्त केला. एकदा या व्यवसायात लोक शिरले की त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने ते त्यात नावीन्य (इनोव्हेशन) आणतात. कल्पकता वापरतात. आजूबाजूची संस्कृती, लोकघाटी, स्थानिक लोकांची कौशल्ये याचेही मार्केटिंग करता येते. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्येही अशी कृषी केंद्रे आता मंडणगडपासून उभी राहात आहेत. अधिक केंद्रांसाठी ही संस्था मदतही करते. कोळथरे येथील माधव महाजन यांनी कृषी केंद्र सुरू केल्यानंतर परदेशी व देशी पर्यटकांसाठी वाईन बनवली. हा त्यांचा स्वतःचा आविष्कार. त्यातून तेथे रोजगारही निर्माण झाला. दापोलीनजीक अमृते यांचा नर्सरीचा व्यवसाय होता; परंतु तेथे आता कृषी पर्यटन केंद्रही सुरू झाले आहे. राजापूर तालुक्‍यात तळवडेमध्येही यज्ञनगर सुरू होते. ते काही काळ बंद पडले. नंतर तेथील चालक वाडेकर यांनी निसर्गोपचार केंद्र सुरू केले आहे. चिपळूण, दापोली, मंडणगड परिसरातही कृषी केंद्रांतून नवीन कल्पना राबवल्या जात आहेत. त्यातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो आणि काही वेळा अनुषंगिक फायदेही होतात. येथील काही केंद्रे रोल मॉडेल म्हणून तयार झाली की छोट्या छोट्या प्रमाणात अशी पर्यटन केंद्रे उभारली जातील. त्याकडे पर्यटक वळवण्यासाठी सरकारचे योगदान पायाभूत सुविधा देण्यापुरते मर्यादित राहिले, तरी चालेल, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.