आठवी, दहावी, बारावीसाठी मुक्‍त विद्यालय

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 जुलै 2017

माध्यमिक शाळांसाठी धोक्‍याची घंटा : बाहेरून परीक्षा देता येणार

कणकवली - इयत्ता पाचवी, आठवी, दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षणाला पर्याय म्हणून शिक्षण विभागाने मुक्‍त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण विभागाचा हा निर्णय खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांसाठी धोक्‍याची घंटा ठरण्याची शक्‍यता शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्‍त होत आहे.

माध्यमिक शाळांसाठी धोक्‍याची घंटा : बाहेरून परीक्षा देता येणार

कणकवली - इयत्ता पाचवी, आठवी, दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षणाला पर्याय म्हणून शिक्षण विभागाने मुक्‍त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण विभागाचा हा निर्णय खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांसाठी धोक्‍याची घंटा ठरण्याची शक्‍यता शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्‍त होत आहे.

महाराष्ट्र राज्य मुक्‍त विद्यालय मंडळ स्थापनेला राज्य शासनाने १४ जुलै रोजी अध्यादेश काढून मंजूरी दिली. यामुळे राष्ट्रीय मुक्‍त विद्यालयाच्या धर्तीवर, राज्य मुक्‍त विद्यालय मंडळामार्फत इयत्ता पाचवी, आठवी, दहावी व बारावीच्या परीक्षा आता बाहेरून देणे शक्‍य झाले आहे.  औपचारिक शिक्षणाला पूरक व समांतर शिक्षण पद्धती सुरू करण्यासाठी व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार शिक्षण घेण्यासाठी राज्याच्या शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

आजवर बाहेरून शिक्षण घेत परीक्षा देण्याची मुभा ही केवळ इयत्ता दहावी व बारावीपर्यंतच मर्यादित होती. मात्र आता इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना देखील सुविधा उपलब्ध झाली आहे. या मुक्‍त विद्यालय मंडळातून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच दर्जा मिळणार आहे. तसेच मुक्‍त विद्यालय मंडळातून उत्तीर्ण झालेला विद्यार्थी शासनाच्या शिक्षण व रोजगाराच्या संधीसाठी पात्र ठरणार आहे. शासनाचा हा निर्णय शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या घटकांसाठी असला तरी शाळेत जाऊन शिक्षण घेण्यापेक्षा पाचवी, आठवीची परीक्षा बाहेरून देण्याकडे कल वाढण्याचीही शक्‍यता व्यक्‍त केली जात आहे. तसे झाल्यास राज्यातील प्राथमिक शाळांप्रमाणेच माध्यमिक शाळांतील पटसंख्या घटण्याची शक्‍यता आहे. परिणामी शिक्षक देखील अतिरिक्‍त होण्याची भीती शिक्षण क्षेत्रातून आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार, राज्यात इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या शैक्षणिक प्रवासात राज्यातील अंदाजे ५ लाख विद्यार्थ्यांची गळती विविध टप्प्यावर होते आहे. यामध्ये मुलींच्या गळतीचे प्रमाण चिंताजनक आहे. राज्य मंडळाने आतापर्यंत इयत्ता दहावी व बारावी बाहेरून परीक्षा देण्याची सोय उपलब्ध करुन दिली आहे. या परीक्षेसाठी दरवर्षी एक ते दीड लाख विद्यार्थी प्रविष्ट होतात. पाच लाखांपैकी एक ते दीड लाख विद्यार्थीच दहावी व बारावीच्या परीक्षेपर्यंत पोहचात त्यामुळेच अन्य विद्यार्थ्यांचे शिक्षण मध्येच थांबल्याचे समोर येत आहे. कोणत्याही बंधनाशिवाय विद्यार्थ्यांना हे शिक्षण घेता यावे तसेच त्याला समांतर शिक्षणाचा दर्जा मिळावा यासाठी शिक्षण विभागाने मुक्‍त विद्यालय मंडळाची स्थापना केली असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

मुक्‍त विद्यालय मंडळाची वैशिष्ट्‌ये
इयत्ता पाचवी, आठवी, दहावी व बारावीच्या प्रवेशासाठी वेगवेगळे पात्रतेचे निकष ठरविण्यात आले आहेत. वर्षातून २ वेळा म्हणजे मार्च/एप्रिल व ऑक्‍टोबर नोव्हेंबर दरम्यान या परीक्षा होतील.

मुक्‍त विद्यालयांतर्गत एकदा केलेली नोंदणी पाच वर्षापर्यंत वैध राहील.
मुक्‍त विद्यालय मंडळाकडून या परीक्षांसाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यात येईल. प्रत्येक इयत्तेनुसार परीक्षा व मुल्यमापनही वेगवेगळे असेल विद्यार्थ्यांसाठी मंडळाकडून शैक्षणिक साहित्याची निर्मिती केली जाईल. लोककला, शास्त्रीय कला, चित्रकला व क्रीडेच्या विद्यार्थ्यांना दहावी व बारावी मुक्‍त विद्यालय मंडळातून देता येईल. विद्यार्थ्यांना यासाठी दोन हजार रुपयांचे शुल्क भरावे लागेल.

शैक्षणिक गुणवत्तेचे बाबत प्रश्‍नचिन्ह?
मुक्‍त विद्यालय मंडळामार्फत पाचवी, आठवी, दहावी आणि बारावीची परीक्षा घेतली जाणार आहे. नियमित अभ्यासक्रमपेक्षा वेगळा अभ्यासक्रम यामंडळामार्फत शिकवला जाणार आहे. मात्र नियमित अभ्यासक्रमाप्रमाणे मुक्‍त विद्यालयातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता असणार का? असाही प्रश्‍न निर्माण होत आहे.

अभ्यासक्रम राहणार वेगळा
 मुक्‍त विद्यालय मंडळाचा अभ्यासक्रम हा नियमित अभ्यासक्रमापेक्षा वेगळा असणार आहे. नॅशनल स्किम क्‍वालिफिकेशन फ्रेमवर्कवर  आधारित व्यवसायक विषय तसेच कौशल्य विकासाशी संबंधित विविध विषय राज्य मुक्‍त विद्यालय मंडळामार्फत उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. या अभ्यासक्रमात पारंपरिक शिक्षणातील आवश्‍यक घटक आणि कौशल्ये संपादीत करून स्वत:च्या व्यवसायात त्यांचे उपयोजन करण्याची क्षमता निर्माण होईल असा अभ्यासक्रम राहण्याची शक्‍यता आहे. अभ्यासक्रम व विषय तयार करण्याचे अधिकार व स्वातंत्र्य महाराष्ट्र राज्य मुक्‍त विद्यालय मंडळालाच राहणार आहे.