मच्छीमारांमधील वाद संपुष्टात आणणार

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 8 ऑगस्ट 2017

वेंगुर्ले - सध्या सुरू असलेल्या पारंपरिक तसेच आधुनिक मच्छीमारांमधील वाद कायमस्वरूपी संपुष्टात यावा, तसेच पारंपरिक व आधुनिक या दोन्ही घटकांना न्याय मिळण्यासाठी राज्य सरकारच्या मध्यस्तीने समन्वयाने तोडगा काढला जावा. शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छीमार बांधवांनाही कर्जमाफी मिळावी, समुद्रातील गाळ काढला जाणे, त्यांना आवश्‍यक त्या सर्व सोयी-सुविधा मिळावेत, यासारखे प्रश्‍न सोडविण्याकरिता भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याची माहिती भाजप प्रदेश सरचिटणीस राजन तेली यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

वेंगुर्ले - सध्या सुरू असलेल्या पारंपरिक तसेच आधुनिक मच्छीमारांमधील वाद कायमस्वरूपी संपुष्टात यावा, तसेच पारंपरिक व आधुनिक या दोन्ही घटकांना न्याय मिळण्यासाठी राज्य सरकारच्या मध्यस्तीने समन्वयाने तोडगा काढला जावा. शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छीमार बांधवांनाही कर्जमाफी मिळावी, समुद्रातील गाळ काढला जाणे, त्यांना आवश्‍यक त्या सर्व सोयी-सुविधा मिळावेत, यासारखे प्रश्‍न सोडविण्याकरिता भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याची माहिती भाजप प्रदेश सरचिटणीस राजन तेली यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

येथील तालुका कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी नगरसेवक सुहास गवंडळकर, राजेश प्रभू खानोलकर आदी उपस्थित होते. श्री. तेली म्हणाले, ‘‘गेला आठवडाभर जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पारंपरिक तसेच आधुनिक मच्छीमारांमध्ये वाद निर्माण झाले आहेत. वेंगुर्ले परिसरातील सागरी भागात यापूर्वी सगळे घटक एकत्र व्यवसाय करत होते; मात्र त्यांच्यामध्ये बाहेरून आलेल्या काही व्यक्तींनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु केला. मासेमारी व्यवसाय करणाऱ्या आधुनिक किंवा पारंपरिक या दोन्हीही घटकांना योग्य तो मिळाला पाहिजे. कोणीही उपाशी राहू नये, अशी भारतीय जनता पार्टीची भूमिका आहे. यासाठी गेल्या १५ दिवसांपूर्वी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार तसेच माझ्या  उपस्थितीत मच्छीमार समाज बांधव यांना सोबत घेऊन या खात्याचे मंत्री महादेव जानकर यांच्या दालनात मत्स्य खात्याचे कमिशनर यांच्या समवेत बैठक झाली. या बैठकीत पुन्हा सागरी सर्व्हे करून त्या सर्वेत पारंपरिक, आधुनिक मच्छीमार यांचे प्रतिनिधी, लोक प्रतिनिधी, पक्षांचे पदाधिकारी यांना समावेश करून कोकणातील त्याचप्रमाणे आंध्र, तमिळनाडू, केरळ, गोवा या परराज्यातील सगळ्या ठिकाणी होणारी मासेमारी याचा पण अभ्यास होणे आवश्‍यक आहे. मागच्या मच्छीमार यांच्या शासकीय अहवालात ज्या त्रुटी राहिल्या त्यामध्ये सुवर्णमध्य काढून या व्यवसायावर पोट असणाऱ्यांना योग्य न्याय मिळवा, अशी विनंती सरकारकडे केली.

एकंदरीत या समस्येचा अभ्यास केला तर काहींना हा वाद ठेवून राजकारण करायचे आहे. गोवा, कर्नाटक, केरळ  या बाहेरून येणाऱ्या बोटींना कोण मदत करतो त्यांचीही सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई केली जावी, अशी मागणी येथील तहसीलदार शरद गोसावी, पोलिस निरीक्षक नलावडे यांच्याशी तहसीलदार यांच्या दालनात मच्छीमार बांधवांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन करण्यात आलेली आहे. कायदा सुव्यवस्था राखून अशी परिस्थिती उदभवू नये यासाठी दोनीही घटकांना एकत्रित आणून समन्वय करण्याचा प्रयत्न या बैठकीत केला. 

सगळ्यांना न्याय द्यावा, परराज्यातील होणारे अतिक्रमण, धनदांडग्यांपासून होणारा अन्याय दूर केला जावा, हा घटक नेहमी दुर्लक्षित असून त्यांनाही शेतकऱ्यांप्रमाणेच कर्जमाफी मिळावी, त्यांच्या अन्य अडचणी, समुद्रातील गाळ काढणे, बोटी लावण्यासाठी बंदर विकसीत करणे या सर्व सोई सुविधा त्यांना मिळाव्यात, आधुनिक तसेच पारंपरिक मच्छिमार यांच्यातील वाद कायमस्वरूपी मिटावा, वाद वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री यांच्याकडे करणार आहे.