दापोलीतील दारू दुकाने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 14 जुलै 2017

दाभोळ - सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दापोली शहरातून जाणारे रस्ते अवर्गीकृत करून दापोली नगरपंचायतीच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे दापोली शहरातील १७ परमिट रूम, देशी दारूची दुकाने व बीअर शॉपी सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे रस्ते ताब्यात घेतल्यास त्याच्या देखभालीवर व दुरुस्तीवर नगरपंचायतीला दरवर्षी सुमारे ५० लाखांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे दापोलीत अस्वस्थता निर्माण झाली असून मद्याच्या दुकानांसाठी नगरपंचायतीने हे  रस्ते ताब्यात घेतल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे. याबाबत दापोलीतील राजकीय पक्षांनी मौनव्रत धारण केले आहे.

दाभोळ - सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दापोली शहरातून जाणारे रस्ते अवर्गीकृत करून दापोली नगरपंचायतीच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे दापोली शहरातील १७ परमिट रूम, देशी दारूची दुकाने व बीअर शॉपी सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे रस्ते ताब्यात घेतल्यास त्याच्या देखभालीवर व दुरुस्तीवर नगरपंचायतीला दरवर्षी सुमारे ५० लाखांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे दापोलीत अस्वस्थता निर्माण झाली असून मद्याच्या दुकानांसाठी नगरपंचायतीने हे  रस्ते ताब्यात घेतल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे. याबाबत दापोलीतील राजकीय पक्षांनी मौनव्रत धारण केले आहे.

या रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी करावा लागणारा पैसा दापोली नगरपंचायत कसा उभारणार, हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. हा निर्णय केवळ मद्य व्यावसायिकांच्या भल्यासाठी घेण्यात आला असेल, तर नगरपंचायतीने पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील दारूची दुकाने तसेच परमिट रूम बंद करण्याचे आदेश दिले. त्याला बगल देण्यासाठी प्रशासनाने दापोली नगरपंचायतीच्या ९ मे २००२ ला झालेल्या रस्ते हस्तांतरण ठरावाचा आधार घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दापोली शहरातील रस्ते नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली. तत्कालीन मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी यांनी ११ एप्रिल २०१७ ला एक प्रतिज्ञापत्र करून ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. त्याला २००२ मध्ये झालेल्या ठरावाची प्रत जोडली. त्याआधारे निर्णय झाला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १० जुलैच्या शासन निर्णयानुसार दापोली शहरातील २.६०० किमी रस्ते दापोली नगरपंचायतीकडे वर्ग करण्यात आले असून त्यात दापोली बस स्थानक ते नवानगर, केळसकर नाका ते बुरोंडी नाका हे ते रस्ते आहेत.  

 सभेचा अजेंडाच काढला नाही
३० जूनला झालेल्या नगरपंचायतीच्या सभेत नगरपंचायतीने शहरातील रस्ते हस्तांतरित करून मागितल्याची माहिती मिळताच भाजप-राष्ट्रवादीने आक्षेप नोंदला. प्रशासनाकडे खुलासा मागितला. ६ जुलैला विशेष सर्वसाधारण सभा घेऊन अधिक माहिती देण्याचे आश्‍वासन प्रभारी मुख्याधिकाऱ्यांनी दिले. त्याला नगराध्यक्षांनी संमती दर्शवली; मात्र आज तारखेपर्यंत या सभेचा अजेंडाच काढला नाही. यासंदर्भात नगराध्यक्ष सौ. उल्का जाधव यांना विचारले असता लवकरच ही सभा होईल, असे सांगितले; मात्र तारीख सांगण्यास त्यांनी नकार दिला.