वाढीव औद्योगिक वसाहतीसाठी जमिनी देण्यास शेतक-यांचा विरोध

सुनील पाटकर
गुरुवार, 24 मे 2018

महाड : महाड औद्योगिक क्षेत्राच्या नजिक असलेल्या चार गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाढीव औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित केल्या जात आहेत. या भूसंपादनामुळे स्थानिक शेतकऱी भूमिहिन होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी याला विरोध दर्शवला होता. तरीही भूसंपादनासाठी नोटिसा बजाल्याने आज पुन्हा एकदा महाड उपविभागीय अधिकाऱ्यांना स्थानिक ग्रामस्थांनी निवेदन देवून आपला विरोध कायम ठेवला आहे. 

महाड : महाड औद्योगिक क्षेत्राच्या नजिक असलेल्या चार गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाढीव औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित केल्या जात आहेत. या भूसंपादनामुळे स्थानिक शेतकऱी भूमिहिन होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी याला विरोध दर्शवला होता. तरीही भूसंपादनासाठी नोटिसा बजाल्याने आज पुन्हा एकदा महाड उपविभागीय अधिकाऱ्यांना स्थानिक ग्रामस्थांनी निवेदन देवून आपला विरोध कायम ठेवला आहे. 

महाड औद्योगिक क्षेत्राच्या परिसरात असलेल्या धामणे, शेलटोली, जीते व सवाणे या गावातील 325 हेक्टर क्षेत्र म्हणजे 812 एकर नविन औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादीत केले जाणार आहे. या भागातील बहुतांश जमिनी या भातशेतीच्या आहेत. या अतिरिक्त भूसंपादनमध्ये या चार गावातील जवळपास चार हजार शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत.

गेली अनेक पिढ्या येथील शेतकरी या जमिनी कसत असून या भात पिकावरच अनेकांचा उदरनिर्वाह सुरु आहे. असे असताना देखील केवळ मुठभर धनदांडग्यांच्या जमिनी शासकीय दराने खरेदी करण्याचा डाव रचण्यासाठी अतिरिक्त आद्योगिक वसाहत निर्माण केली जात असून याकरिता या शेतजमिनी संपादित केल्या जात असल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे.

यापूर्वी विविध गावात बैठका घेवून शेतक-यांनी आपला विरोध दर्शवला आहे परंतु प्रशासन भूसंपादन प्रक्रिया सुरूच ठेवत असल्याने आज पुन्हा जिते, टेमघर गावातील नागरिकांनी महाड उपविभागीय कार्यालयात विरोधचे एक निवेदन दिले.

जिते, टेमघर मधील ग्रामस्थांनी आज महाडचे उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल इनामदार यांची भेट घेवून चर्चा केली.या भूसंपादनामुळे शेतकरी भूमिहीन होणार असून पुढील पिढ्यांचा विचार करता आमची जमीन देणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी इक्बाल दरेखान, विठ्ठल दळवी, शिवाजी भोसले, दगडू दळवी, निसार दरेखान, बशीर काझी, अमीर काझी, दिलीप पवार, दिनकर कदम आदी ज्येष्ठ ग्रामस्थ उपस्थित होते. या उपस्थित ग्रामस्थांना प्रांताधिकारी इनामदार यांनी आपण हे निवेदन एम.आय.डी.सी.कडे पाठवून देतो असे स्पष्ट केले. 

आम्ही पुढील पिढीचा विचार करणारी लोकं असून शासनाने कोट्यावधी रुपये जरी गुंठ्याला दिले तरी आम्ही आमची जागा देणार नाही
– विठ्ठल दळवी, स्थानिक ग्रामस्थ

Web Title: Mahad farmers opposing land acquisition