पाली-खोपोली मार्ग रुंदीकरण बाधीत शेतकर्‍यांना दिलासा 

पाली : वाकण-पाली-खोपोली राज्य महामार्ग 548 (ए) या 41 किमी मार्गाचे रुंदीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. नुकसानग्रस्त व बाधीत शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला मिळावा या मागणीकरीता पाली तहसिलकार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी मागील महिन्यात उपोषण केले होते. यावेळी आ. सुनिल तटकरे यांनी शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण स्थगित करण्यात आले. त्यानुसार संदर्भात विधानभवनात नुकतीच महत्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली.
 
आ. तटकरे यांनी उपोषणकर्त्यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार विधानभवनात विधानपरिषद सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या दालनात सबंधीत शेतकरी, प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनीधी यांच्यासमवेत नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकर्‍यांच्या तक्रारी, अडीअडचणी व मागणी समजावून घेवून शेतकर्‍यांना योग्य तो न्याय देण्याची शाश्वती यावेळी देण्यात आली.

या बैठकीत आ. सुनिल तटकरे यांनी सांगितले की, वाकण पाली खोपोली मार्ग दुहेरीकरणात बाधीत होणारा शेतकरी रायगड जिल्ह्यातील असून मागील 40 वर्षापासून जमीन कसत आहे. त्यामध्ये भातपिक व कडधान्याची लागवड करुन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहे. या जागेत घरे व दुकाने असून त्यांची नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद करावी. किंबहुना शेतकर्‍यांच्या झालेल्या व होणार्‍या नुकसानीची भरपाई व योग्य तो मोबदला देण्यात यावा. शेतकर्‍यांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये याकरीता शासनाने शेतकर्‍यांच्या हितार्थ निर्णय घ्यावेत अशी मागणी देखील तटकरे यांनी केली. 

तसेच सबंधीत शेतकर्‍यांसमवेत संपर्क करुन समन्वय साधून जनसुनावणी घेऊन तांत्रीक अडचणी दूर करुन महिनाभरात निर्णय घेण्यात यावा असे सुचविले. आमदार सुरेश लाड यांनी पाली खोपोली मार्गावर अॅडलॅब इमॅजीका या ठिकाणी सातत्याने वाहतुक कोंडी होत असून वाहतूक सुरळीत होण्याच्या दृष्टीकोनातून उपाययोजना करण्यात यावी व रुंदीकरणात बाधीत होत असलेल्या शेतकर्‍यांना योग्य तो मोबदला मिळावा अशी मागणी केली.

 रायगड जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सुर्यवंशी यांनी सांगितले की प्रशासनाकडे 17 गावांची ताबा पावती आहे. शेतकर्‍यांचे समाधान होईपर्यंत पारदर्शक तपास करण्यात येईल. मुंबई गोवा महामार्गाच्या बाबतीत जो निर्णय घेण्यात आला तशा पध्दतीने योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महसूल विभाग यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी सांगितले की, सन 1974 साली सदर रस्त्याच्या 30 मिटर जागेचे भुसंपादन करण्यात आले आहे. 

अॅड. विजय पाटील यांनी सांगितले की वाकण पाली खोपोली मार्गालगत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आजही सातबारा नावे आहे. व त्याचा धारा देखील शेतकरी भरत आहे. तसेच याठिकाणी 40 वर्ष शेतकर्‍यांची वहिवाट आहे. त्यामुळे शेतकरी कायदेशीररीत्या जमीनीचे मालक आहेत. भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा 2013 चे कलम 24(2) अन्वये जरी भुसंपादन झाले असेल किंवा नुकसान भरपाई दिली नसेल किंवा जमिनीचा ताबा प्रत्यक्ष घेतला नसेल तर ते भुसंपादन रद्द होईल, अशी तरतुद आहे. परंतू हे महसूल विभागाने मान्य केले नसल्याचे पाटील म्हणाले.

 या बैठकीस आ. सुनिल तटकरे, आ. सुरेश लाड, आ. मनोहर भोईर, रायगड जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सुर्यवंशी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिक्षक अभियंता विवेक नवले, वरिष्ठ अभियंता ए.बी.गायकवाड, पाली-सुधागड तहसिलदार बि.एन. निंबाळकर, सा.बां.विभाग उपाभयंता संदिप चव्हाण, सुधागड तालुका शेतकरी समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रमोद मोरे, अॅड. विजय पाटील आदिंसह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महांडळाचे अधिकारी व शेतकरी बांधव उपस्थीत होते.

वाकण पाली खोपोली मार्गालगतच्या बाधीत शेतकर्‍यांच्या नावे सातबारा आहे. कुठेही क्षेत्र वजा नसताना क.ज.पा नसताना व शेतकरी धारा भरत असताना रुंदीकरणाचे काम केले जात आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची जमीन विकत घेतल्यास शासन 12 वर्षांनी ती जमीन परत घेते. सा.बां विभागाने 40 वर्षात जमीनीचा विकास केला नाही. सदर जमीन शतेकर्‍यांची मालकीची असून योग्य मोबदला मिळेपर्यंत शेतकरी जमीनीचा ताबा सोडणार नाहीत. शासनाच्या नवीन धोरणानुसार नुकसानभरपाई मिळावी, असे सुधागड तालुका शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रमोद मोरे यांनी सांगितले.