नव्या गृहनिर्माण कायद्याची मेपासून अंमलबजावणी

तुषार सावंत
शुक्रवार, 14 एप्रिल 2017

फसवणुकीला बसणार पायबंद - ग्राहकाला प्राधिकरणाकडे दाद मागता येणार, ६० दिवसांत निकाल

कणकवली - बिल्डरांकडून ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबवण्याकरिता आणि गृहनिर्माण व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण कायद्याला अखेर राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. गेली कित्येक वर्षांपासून हा कायदा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होता.

फसवणुकीला बसणार पायबंद - ग्राहकाला प्राधिकरणाकडे दाद मागता येणार, ६० दिवसांत निकाल

कणकवली - बिल्डरांकडून ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबवण्याकरिता आणि गृहनिर्माण व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण कायद्याला अखेर राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. गेली कित्येक वर्षांपासून हा कायदा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होता.

अखेर हा कायदा मंजूर झाल्याने सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत आहे. त्यामुळे बिल्डरांना आता चाप बसणार असल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे असे प्राधिकरण स्थापन होणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी १ मे २०१७ पासून  होणार आहे.

राज्यातील काही शहरे केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सीटीच्या आराखड्याप्रमाणे विकसित होणार आहेत. मात्र काही शहराच्या नागरीवस्तीचा आणि निवासी संकुलनाचा प्रश्‍न गंभीर आहे. जमिनी खरेदी करून टोलजंग इमारती बांधल्या जात होत्या. अशा बिल्डरांवर सरकारचा कोणताही अंकुश नव्हता.

त्यामुळे ते सर्रास ग्राहकांची फसवणूक करत होते. तर फसवणूक झालेल्या प्रत्येकालाच न्यायालयात धाव घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. आता मात्र ग्राहकांना नव्या प्राधिरणाकडे दाद मागता येणार आहे.  महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्यात इतक्‍या कडक तरतुदी केल्या आहेत की, ग्राहकांची फसवणूक बिल्डर करुच शकणार नाहीत.  

हा कायदा मंजूर झाल्याने ग्राहकांसाठीही दिलासादायक घटना आहे. नव्या कायदा लागू करून त्याची अंमलबजावणीही होईल, पण या प्राधिकरणासाठी आवश्‍यक तेवढी आर्थिक तरतूद सरकार करणार का यावर बरचे काही अवलंबून राहणार आहे.

असा आहे कायदा - प्राधिकरणात एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असणार आहेत. बिल्डराने कोणत्याही प्रकारे फसवणूक केल्यास म्हणजेच ताबा दिला नाही, प्रकल्पात काही त्रुटी असतील, प्रकल्प वेळेत पूर्ण केला नाही तर  ग्राहकाला या प्राधिकरणाकडे दाद मागता येईल. तक्रार दाखल झाल्यापासून ६० दिवसांत निकाल देणे प्राधिकरणाला बंधनकारक असेल, प्रत्येक बिल्डरला आपल्या प्रत्येक प्रकल्पाची नोंदणी प्राधिकरणाकडे करावी लागेल, नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पातील फ्लॅट बिल्डरला विकता येणार नाहीत. ग्राहकांकडून फ्लॅटची घेतलेली रक्कम त्याच प्रकल्पासाठी वापरली जावी आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी फ्लॅटची ७० टक्के रक्कम विशेष खात्यात ठेवणे बंधनकारक राहील. विशेष खात्यातून रक्कम काढण्यासाठी बिल्डरला इंजिनियर, आर्किटेक्‍ट आणि सीए या तिघांकडून पैसे काढण्याविषयीचे दाखला घेतल्यानंतरच पैसे काढता येणार आहेत. 

...तर बिल्डरचे अकाउंट सील
प्रकल्प किती वर्षात पूर्ण करणार हे नमूद करणे बंधनकारक असून, करारात नमूद वेळेत पूर्ण न केल्यास प्राधिकरणाकडे पुनर्नोंदणी करत त्याची कारणे द्यावी लागतील. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणखी किती काळ लागेल याची खात्रीही द्यावी लागेल त्यानंतर प्रकल्प पूर्ण केला जात नसेल तर प्रकल्प रद्द केला जाईल. रद्द केलेल्या प्रकल्पातील बिल्डरचे अकाउंट सील केले जाईल. या पैशातून फ्लॅटधारक सोसायटी बनवूनही प्रकल्प पूर्ण करू शकतील, अशा अटी आणि नियम या कायद्यात असल्याने घरखरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.

Web Title: new housing law implementation in may