आता ‘कॉपी’ करा; पण माफी द्या! - राधाकृष्ण विखे-पाटील

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 19 मे 2017

रत्नागिरी - सरकार स्थापनेनंतर उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी झाली, तरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अभ्यास करीत आहेत. आता अभ्यास करायची नव्हे, तर कॉपी करून पास व्हायची वेळ आली आहे. तेव्हा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेशची कॉपी करा आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या, असा सल्ला विरोधी पक्षनेते बाळासाहेब विखे-पाटील यांनी दिला. कर्जमाफी मिळाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, असे विखे-पाटील यांनी जाहीर केले.

रत्नागिरी - सरकार स्थापनेनंतर उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी झाली, तरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अभ्यास करीत आहेत. आता अभ्यास करायची नव्हे, तर कॉपी करून पास व्हायची वेळ आली आहे. तेव्हा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेशची कॉपी करा आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या, असा सल्ला विरोधी पक्षनेते बाळासाहेब विखे-पाटील यांनी दिला. कर्जमाफी मिळाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, असे विखे-पाटील यांनी जाहीर केले.

संघर्ष यात्रा आज रत्नागिरीत दाखल झाली. त्यानंतर शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. त्यावेळी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आमदार जोगेंद्र कवाडे, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी भाजपसह शिवसेनेवर हल्लाबोल केला. एकीकडे सत्तेत राहायचे आणि दुसरीकडे विरोध करायचा अशी शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका असल्याचा साऱ्यांनी पुनरुच्चार केला. त्यांचे राजीनामे धुवायला गेलेल्या कपड्यात गायब झाले आहेत. शेतकऱ्यांचा कळवळा असेल, तर सत्तेतून बाहेर पडा आणि रस्त्यावर उतरा असे आव्हान दिले.

संघर्ष यात्रेच्या निमित्ताने जनतेत रोष, प्रक्षोभ पाहायला मिळाला. अडीच वर्षात सरकार अपयशी ठरले आहे. घोषणांपलीकडे त्यांना काहीच जमलेले नाही. कोकणातील फळबाग लागवड, आंबा-काजू उत्पादनाची स्थिती गंभीर आहे. आंबा-काजू बोर्ड गुंडाळले. शेतकऱ्यांची राज्यातील स्थिती गंभीर आहे. त्यांना सावरायचे असेल तर कर्जमाफीशिवाय पर्याय नाही. मी मुख्यमंत्री बोलतोय असा कार्यक्रम देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केला. आता बोलायची वेळ नाही. मन की बात नव्हे, धन की बात करायची वेळ आहे. त्यावर निर्णय घ्या, असा टोला विखे-पाटील यांनी हाणला. 

ते म्हणाले, राज्यातील सरकार पाकीटमार आहे. केंद्राने पेट्रोलचे दर कमी केले, राज्याने ते वाढवून सामान्यांना दणका दिला. प्रॉपर्टी टॅक्‍समधील मुद्रांक शुल्कात वाढ केली. आर्थिक शिस्तीच्या नावाखाली आणलेल्या जीएसटीमुळे आर्थिक शोषणच होणार आहे.