'सनातन'वरील बंदीबाबत न्यायालयात भूमिका मांडा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 10 ऑगस्ट 2017

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची सरकारकडे मागणी
पाली - सनातन संस्थेवरील बंदीबाबत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयासमोर तातडीने भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या रायगड शाखेने केली आहे.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची सरकारकडे मागणी
पाली - सनातन संस्थेवरील बंदीबाबत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयासमोर तातडीने भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या रायगड शाखेने केली आहे.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाला गती द्यावी, यासह इतर मागण्यांना विधिमंडळात वाचा फोडावी, असे निवेदन समितीच्या रायगड शाखेतर्फे नुकतेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार सुनील तटकरे यांना देण्यात आले.

डॉ. दाभोलकर, पानसरे; तसेच कर्नाटकात प्रा. कलबुर्गी यांच्या खुनामागे काही साम्यस्थळे आढळत असल्याने समितीने पोलिस तपासाबाबत काही नव्या मागण्या केल्या आहेत. दाभोलकर, पानसरे यांच्या हत्येचा जाब विचारण्यासाठी समितीने 20 जुलैपासून राज्य; तसेच राज्याबाहेर "जवाब दो' आंदोलन सुरू केले आहे. ते 20 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार आहे. या खुनाच्या घटनांमधील आणि आरोपपत्रात उल्लेख केलेल्या संशयित संघटनांवर सनदशीर मार्गाने कायदेशीर कारवाई करावी. या संस्थांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवावे. सरकारचे प्रतिनिधी आणि पक्षीय कार्यकर्ते यांना अशा संस्था-संघटनांना पाठिंबा न देण्याविषयी कल्पना द्यावी. तसे करणे म्हणजे संविधानविरोधी, देशद्रोही विचारसरणीची पाठराखण करणे आहे, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.

तीर्थातून मानसिक आजाराची औषधे?
सनातन संस्थेद्वारे मानसिक आजारावरची औषधेतीर्थ म्हणून साधकांना दिल्याविषयी माहिती प्रसारमाध्यमांतून पुढे आली आहे. मानसिक औषधांचा वापर करून सामान्य माणसांच्या आरोग्याशी खेळ करण्याचा प्रयत्न या संस्थेकडून होत असल्याने त्याविषयी स्वतंत्र गुन्हा नोंद झाला आहे. त्याचीही सखोल चौकशीही "एसआयटी'द्वारे करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने सरकारकडे केली आहे.