बेकायदा दारू व्यवसायावर छापे

प्रणय पाटील
शुक्रवार, 6 जानेवारी 2017

रायगड जिल्ह्यात बेकायदा दारू व्यवसायप्रकरणी ५६४ जणांना अटक केली आहे; तर एक हजार ६०० गुन्हे दाखल झाले आहेत...

अलिबाग - रायगड जिल्ह्यातील बेकायदा दारूधंद्यांविरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने धडक कारवाई केली. यातून २०१६ मध्ये एक हजार ६०० गुन्हे दाखल केले. तर चार कोटी २८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त व ५६४ आरोपींना अटक केली.

रायगड जिल्ह्यात बेकायदा दारू व्यवसायप्रकरणी ५६४ जणांना अटक केली आहे; तर एक हजार ६०० गुन्हे दाखल झाले आहेत...

अलिबाग - रायगड जिल्ह्यातील बेकायदा दारूधंद्यांविरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने धडक कारवाई केली. यातून २०१६ मध्ये एक हजार ६०० गुन्हे दाखल केले. तर चार कोटी २८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त व ५६४ आरोपींना अटक केली.

रायगड जिल्ह्यात जंगल व खाड्यांमध्ये राजरोसपणे गावठी मद्याच्या भट्ट्या पेटवण्यात येत आहेत. तसेच चोरट्या पद्धतीने विदेशी दारू व परराज्यातील दारू जिल्ह्यात विकण्यासाठी आणली जाते. या अवैध धंद्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मोहीम हाती घेतली आहे. दारूच्या भट्ट्यांवर धाड टाकण्याबरोबरच, बेकायदा दारूची वाहतूक रोखण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यातून विदेशी दारू, गावठी दारू बनवण्यासाठी लागणाऱ्या रसायनांसह वाहतुकीसाठी वापरलेली ८१ वाहने जप्त केली आहेत.

किंमत लाखांच्या घरात...
राज्य उत्पादन शुल्क बेकायदा दारूधंद्यांविरोधात कारवाई करीत सुमारे कोट्यवधींचा मुद्देमाल जप्त करते. जप्त केलेला मुद्देमाल, त्यातील विदेशी मद्य, रसायन, गावठी मद्य हे पिण्यालायक राहत नसल्याने किंवा ते घातक असण्याची शक्‍यता गृहीत धरून नष्ट केले जाते. त्यामधून जे भंगार जमा होते, ते मिळेल त्या भावात विकले जाते. त्यामुळे वर्षाकाठी ४ कोटी २८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला तरीही त्याची किंमत प्रत्यक्षात काही लाखांच्या घरातच राहते.

दृष्टिक्षेप
एकूण गुन्हे : एक हजार ६००
गुन्हे : ५२७
अनोळखींविरुद्ध : एक हजार ७३
अटक आरोपी : ५६४
जप्त मुद्देमाल : चार कोटी २८ लाख २२ हजार २४८
 

बेकायदा दारूधंद्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दोन भरारी पथके कार्यरत केली आहेत. याबरोबर अधिकाऱ्यांना नियोजनबद्ध कारवाईचा कार्यक्रम आखून दिला आहे. बेकायदा धंद्यांबाबत नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन तत्काळ कारवाई करण्यात येते. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत दारूविक्री परवान्याचे वेळोवेळी निरीक्षण करून, त्यांचा विक्री अहवाल दर महिन्याला घेतला जातो. त्यामुळे राज्याच्या महसुलातही वाढ होण्यास मदत होते. 
- नीलेश सांगडे, जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क.

कोकण

कुडाळ - घावनळे ग्रामपंचायतीची मंगळवारची (ता. १५) ग्रामसभा ग्रामसभाध्यक्ष निवडीवरून वादळी ठरली. यात धक्काबुक्कीसह जिल्हा...

गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्ह्यात नैसर्गिक साधन संपत्तीची विपुलता आहे. याच नैसर्गिक साधन संपत्तीचा पुरेपुर वापर करून आर्थिक जीवनमान...

गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017

चिपळूण - आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेस इतर छोट्या पक्षांना बरोबर घेऊन महाआघाडी करणार असल्याची...

गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017