देवस्थान इनामच्या जमिनी  भोगवटदारांच्या नावे होणार

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 31 मे 2017

राजापूर - देवस्थान इनामच्या जमिनी भोगवटदारांच्या नावे नसल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या. त्या लवकरच सुटणार आहेत. आमदार हुस्नबानू खलिफे यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. देवस्थान इनामच्या जमिनी भोगवटदारांच्या नावे करण्यासाठी आवश्‍यक त्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. 

राजापूर - देवस्थान इनामच्या जमिनी भोगवटदारांच्या नावे नसल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या. त्या लवकरच सुटणार आहेत. आमदार हुस्नबानू खलिफे यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. देवस्थान इनामच्या जमिनी भोगवटदारांच्या नावे करण्यासाठी आवश्‍यक त्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. 

राज्याच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती हे काम करीत आहे. मसुदा तयार झाला की कायदा तयार होणार आहे. विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल (ता. २९) झालेल्या सभेमध्ये यासंबंधित चर्चा झाली, अशी माहिती सौ. खलिफे यांनी दिली. देवस्थान इनाम जमिनी शासनाच्या सात-बारा दप्तरी देवस्थान इनाम म्हणून नोंद आहे. वर्षानुवर्षे त्यावर राबणाऱ्या शेतकऱ्याची भोगवटादार म्हणून नोंद झाली आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना अनेक समस्या येतात. त्यासंबंधी खलिफे यांनी ऑगस्ट, २०१५ मध्ये विधान परिषदेत प्रश्‍न उपस्थित केला. तत्कालीन महसूलमंत्री खडसे यांनी महाराष्ट्रातही कायदा करण्याचे आश्‍वासन दिले. त्याची कार्यवाही न झाल्याने खलिफे यांनी पुन्हा यासंदर्भात अर्ज दाखल केला. काल झालेल्या बैठकीत अर्जावर चर्चा झाली. खलिफे यांनी देवस्थान इनाम जमिनी भोगवटदारांच्या नावे नसल्याने निर्माण होणाऱ्या समस्या मांडल्या. महसूल विभागाचे सचिव श्री. श्रीवास्तव यांनी देवस्थान यांनी याबाबत कायद्याचा मसुदा बनविण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित झाल्याचे सांगितले. समितीचा अहवाल आल्यावर कायदा बनविण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. 

समितीमध्ये अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांनी नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, पुणे, नाशिक, कोकण विभागांचे विभागीय आयुक्त हे सदस्य आहेत. महसूल विभागाचे उपसचिव हे सदस्य सचिव आहेत. बैठकीत उपसभापतींनी प्रशासनाला लवकरच कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश दिले.

देवस्थान इनाम जमिनी भोगवटदारांच्या नावे नाहीत. सात-बारा उतारा नावे नसल्याने कर्ज प्रकरण करताना, घरबांधणीची परवानगी घेताना समस्या निर्माण होतात. त्याबाबत लवकरच कायदा होणार आहे. त्यामुळे भोगवटदारांचा गेल्या कित्येक वर्षांपासूनचा प्रश्‍न संपुष्टात येईल. भोगवटदारांना न्याय मिळून देवस्थानांचाही आर्थिक फायदा होईल.
- हुस्नबानू खलिफे, आमदार