आमचे ऐकले नाही तर सत्तेतून बाहेर पडू - खासदार अडसूळ

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 29 मे 2017

रत्नागिरी - शिवसेनेने कर्जमाफी नव्हे, कर्जमुक्‍तीची मागणी केली आहे. उत्तर प्रदेशात आठ दिवसांत कर्जमाफी होते; मग महाराष्ट्रात हा निर्णय का घेतला जात नाही. आमचे ऐकले तर चांगले, नाहीतर सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय पक्षप्रमुख घेतील, असा इशारा शिवसेनेचे खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. आरोग्यमंत्री आमचे आहेत; पण मुख्यमंत्री त्यांचे ऐकत नाहीत. स्वतः निर्णय घेतात, असा आरोप करतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोचलेल्या नाहीत, त्यांची तीन वर्षांची कारकीर्द यशस्वी ठरलेली नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

अडसूळ म्हणाले, 'नोटाबंदीचा बॅंकावर परिणाम झाला. ज्या बॅंकांनी चुका केल्या, त्यांची चौकशी करा, कारवाई करा; पण ज्या बॅंका चांगले काम करत आहेत, त्यांना भुर्दंड का? शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शासनाकडे कर्जमाफी नव्हे, तर कर्जमुक्‍तीची मागणी केली आहे. कॉंग्रेस सरकारच्या कालावधीत शिवसेनेने राज्यात सभा घेतल्या.

त्यामुळे त्यांना कर्जमाफी करावी लागली. सध्या राज्यात आत्महत्या सुरूच आहेत. शेतकऱ्यांना मानसिक आधार देण्यासाठी कायमस्वरूपी कर्जमुक्‍त केले पाहिजे, तरच शेतकऱ्याला फायदा होईल. शिवसेनेने गावागावात अभियान सुरू केले असून, शेतकऱ्याची माहिती गोळा केली जात आहे. हे अभियान 25 जूनपर्यंत सुरू राहील. त्यानंतर शिवसेना कर्जमाफीसाठी जोर लावेल.''

'सरकारमध्ये आहोत म्हणजे आमच्या जबाबदाऱ्या संपलेल्या नाहीत. आम्ही सत्तेत असल्यापासून विविध मुद्दे मांडले आहेत. माजलेल्या हत्तीला माहुत अंकुश लावून नियंत्रणात आणतो. तीच भूमिका सध्या आम्ही बजावत आहोत. उत्तर प्रदेशची निवडणूक जिंकण्यासाठी कर्जमाफीची घोषणा मोदी करतात. निवडून आल्यानंतर आठ दिवसांत कर्जमाफी केली जाते. आमच्या सरकारला कर्जमुक्‍ती देण्यास काय अडचण आहे. आम्ही जनतेसाठी सत्तेत आहोत. प्रश्‍न सुटणार नसतील, मुख्यमंत्री ऐकणार नसतील, तर सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय पक्षप्रमुख घेतील.''

पवारांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्‍नचिन्ह
शरद पवार हे सहकार क्षेत्रातील नेते आहेत. ते मोदींच्या जवळचे आहेत; मात्र शेती कर्जमुक्‍ती किंवा सहकारी बॅंकांबद्दल ते पंतप्रधान मोदींना माहिती देत नाहीत, अशी खंत खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी व्यक्‍त केली. ते म्हणाले, 'बारामतीमध्ये ते मोदींबरोबर एका व्यासपीठावर बसतात. एवढे जवळ असून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची समस्या ते मांडत नाहीत. यावर सभागृहात आम्ही बोलतो; पण त्याचा काहीच उपयोग होत नाही.''