नाणार रिफायनरीविरुद्ध आज संघर्षाची शक्यता

देशातील सर्वांत मोठी रिफायनरी नाणार (ता. राजापूर) येथे निश्‍चित झाली आहे. सुमारे १५ हजार एकर जमिनीवर हा अवाढव्य प्रकल्प उभा राहणार आहे. स्थानिकांनी त्याला कडवा विरोध दर्शविला आहे. सेनेने स्थानिकांच्या बाजूने राहण्याचा पुनरुच्चार केला आहे. या तापलेल्या वातावरणात सोमवारपासून (ता. २०) जमीन मोजणी प्रक्रियेला प्रारंभ होणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि भूसंपादन विभागामार्फत मोजणी होणार आहे. मोजणी प्रक्रिया हाणून पाडली जाऊ नये, यासाठी ३०० पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात केला जाणार आहे. त्यामुळे मोजणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

ग्रीन रिफायनरीची घोषणा केंद्रीय अवजड मंत्री अनंत गीते यांनी केली होती. तेव्हा हा प्रकल्प गुहागरला होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पासाठी अपेक्षित जागा न मिळाल्याने कार्यवाही लांबली होती. एमआयडीसीच्या समितीकडून जिल्ह्यात जागेची पाहणी झाली. तेव्हा राजापुरातील नाणार येथे अपेक्षित जागा मिळाली. त्याअनुषंगाने पुढील प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ग्रीन रिफायनरीच्या या प्रकल्पात २ लाख कोटी रुपये गुंतवणूक केली जाणार आहे. सुमारे ६० दशलक्ष टन प्रतिहंगाम क्षमतेचा हा प्रकल्प आहे. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या केंद्र सरकारच्या तेल कंपन्यांची एकत्रित मिळून ५१ टक्के भागीदारी असणार आहे. उर्वरित रक्कम राज्य सरकारने उभारण्याचे मान्य केले आहे. कोयनेचे पाणी प्रकल्पासाठी आणण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रकल्पासाठी १५ हजार एकर जमिनीची गरज आहे. 

रिफायनरीसाठीच्या जागेची पाहणी झाल्यापासून स्थानिकांनी जोरदार विरोध केला. शिवसेनेचे आमदार राजन साळवी यांनी स्थानिकांच्या बाजूने उभा राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना यापूर्वी निवेदन दिले आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्यावेळीही त्यांनीही स्थानिकांच्या भूमिकेला पाठिंबा असल्याचे सांगितले. त्यामुळे रिफायनरी विरोधातील धार तीव्र होत चालली आहे. शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने जनसुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र स्थानिकांनी हा प्रयत्न हाणून पाडला. जयगड पोर्ट लोकार्पण सोहळ्यानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जयगड येथे आले होते. ग्रीन रिफायनरी आपल्या तालुक्‍यात व्हावी, यासाठी लोकप्रतिनिधींमध्ये चढाओढ सुरू आहे. त्यामुुळे प्रकल्पाचे काम लवकरच हाती घेतले जाईल, असे सांगितल्याने रिफायनरी होण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार सोमवारपासून (ता. २०) रिफायनरीला लागणाऱ्या जमिनीची मोजणी केली जाणार आहे. 

स्थानिकांकडून उद्याच्या मोजणी प्रक्रियेला विरोध होणार हे गृहीत धरून शासनाने मोठा पोलिस बंदोबस्त मागवला आहे. एमआयडीसी आणि भूसंपादन विभागामार्फत जमीन मोजणी होणार आहे. प्रकल्पविरोधातील स्थानिकांची भूमिका ठाम असल्याने उद्याची मोजणी प्रक्रियेमुळे पुन्हा पोलिस आणि जनता अशी संघर्षाची ठिणगी पडण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी  ३०० पोलिस कर्मचाऱ्यांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. सुमारे सात दिवस हा बंदोबस्त आहे. ही प्रक्रिया अजूनही काही दिवस वाढणार असल्याचे चिन्ह आहे. 

प्रकल्प कायापालट करणारा; मोजणीला सहकार्य करावे - अभिजित घोरपडे
देशातील सर्वांत मोठा रिफायनरी प्रकल्प नाणारला (ता. राजापूर) होणार आहे. हे शासकीय काम असून जमीन संपादित करण्याच्या अनुषंगाने मोजणी प्रक्रिया सुरू होत आहे. लोकांसाठी हा प्रकल्प आहे. मोजणी प्रक्रिया शांततेत होईल, असा आमचा विश्‍वास आहे. प्रकल्पामुळे या भागाचा कायापालट होणार आहे. स्थानिकांना रोजगार, जोड व्यवसायाची मोठी संधी उपलब्ध होईल. स्थानिकांनी मोजणी प्रक्रियेसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने निवासी जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना केले.  

रिफायनरी प्रकल्पाला आमचा विरोध होता आणि राहील. आम्ही कायदा हातात घेणार नाही. शांततेच्या मार्गाने विरोध केला जाईल. त्यामुळे मोजणी प्रक्रिया आम्ही होऊ देणार नाही. त्याला आमचा विरोध कायम असेल.
- कमलाकर कदम, 
अध्यक्ष, रिफानरी प्रकल्पविरोधी शेतकरी-मच्छीमार संघटना

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
प्रकल्पाला विरोध होत असला तरी शासनाकडून तो रेटून नेण्याचा प्रयत्न आहे. माडबन (ता. राजापूर) येथे अणुऊर्जा प्रकल्पाचे काम सुरू असताना काही अंतरावर रिफायनरी होणे धोकादायक असल्याचे शास्त्रज्ञांनी यापूर्वीच स्पष्ट केल्याचा हवाला देत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेचे आमदार राजन साळवी यांनी याला विरोध केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.