रत्नागिरी जिल्ह्यात ब्रिटिश गोळा करीत टोल

रत्नागिरी -  रत्नागिरी जिल्ह्यातील गोळा केलेल्या अतिरिक्‍त टोलचे वितरण स्थानिक पातळीवर करायचे की प्रदेशस्तरावर पाठवायचा याचे मार्गदर्शन मागविणाऱ्या पत्राची नोंद असलेले १८७२ चे रजिस्टर तब्बल दीड शतक जतन करून ठेवण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासनाच्या दस्तावेजामध्ये ही वही आज सापडली आहे. इंग्रजीमधील ते पत्र बॉम्बे प्रेसिडेन्सीच्या अकाउंट विभागाला पाठविण्यात आले होते. त्यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्था नसली तरीही रत्नागिरीचा हा भाग बॉम्बे प्रदेशाच्या अखत्यारित होता.

जिल्हा परिषदेचे कामकाज ‘झिरो’ पेंडन्सी करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिला आहे. त्यासाठी जुनी रेकॉर्डची चाचपणी करून ती स्वच्छ करण्यात येत आहेत. साठून राहिलेल्या दस्तावेजांचे ए, बी, सी आणि डी मध्ये वर्गीकरण केले जाणार आहे. ए वर्गातील कागदपत्रांना लाल रंगाच्या कापडात गुंडाळून ठेवण्यात येते. ती कागदपत्रे कायमस्वरूपी जतन करावयाची असतात. त्यात नोंदवह्यांचा समावेश असतो. १८ नोव्हेंबरपर्यंत याची चाचपणी करून डी वर्गातील कागदपत्रे नष्ट करण्यासाठी द्यावयाची आहेत. गेले काही दिवस सुरू असलेल्या या कामात जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासनच्या रेकॉर्ड रूममध्ये १८७२ पासूनच्या नोंदी आढळून आल्या आहेत. इंग्रजी भाषेत लिहिलेली पहिली नोंद असलेली ती वही निश्‍चितच अभ्यासकांसाठी पर्वणी ठरू शकते.

स्वातंत्र्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना करण्यात आली होती. ब्रिटिशांच्या काळात प्रदेश होते. कोकणाचा भाग हा बॉम्बे म्हणजे आताच्या मुंबई प्रदेशात समाविष्ट होता. स्वातंत्र्यानंतर रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग हा एकच जिल्हा तयार करण्यात आला. मुंबई प्रदेशाचे कामकाज चालविण्यासाठीची यंत्रणा रत्नागिरीत कार्यरत होती. ब्रिटिशकाळापासून मार्गदर्शन मागविण्याची पद्धत होती, हे या पहिल्या नोंदवहीतून स्पष्ट झाले आहे.

त्यावेळी टोल जमा केला जात होता. २१ ऑक्‍टोबर १८७२ च्या पत्राची नोंद त्यामध्ये घालण्यात आली आहे. रत्नागिरीतून जमा केलेल टोल अतिरिक्‍त होता. तो कसा वाटप करायचा याबाबत स्थानिक कार्यालयातून वरिष्ठांकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. त्या पत्राची नोंद यामध्ये ठेवण्यात आली आहे. या नोंदवहीमध्ये १८७२ ते १८७४ या कालावधीत पत्रांची आवक जावक नंबर नोंदविण्यात आले आहेत.

लाल कपड्यात बांधून ठेवलेले दस्तावेज कायमस्वरूपी जपून ठेवावे लागतात. त्यांना वाळवी लागू नये यासाठी पावडर टाकून ठेवण्यात येते. विशिष्ट कालावधी झाला की ते कपड्यातून काढले जातात. त्यामुळेच हे दस्तावेज टिकून राहिले आहेत.
- श्री. सावंत, उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद