फळबागचे लाभार्थी चार कोटींपासून वंचित

रत्नागिरी - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (नरेगा) जिल्ह्यात पाच हजार हेक्‍टरवर फळबाग लागवड करण्यात आली. त्यामध्ये आंबा, काजूची दहा लाखांहून अधिक रोपे लावण्यात आली आहेत. त्या रोपांच्या खरेदीसाठी सुमारे चार कोटी रुपयांचा खर्च आला असून ते पैसे अद्यापही लाभार्थ्यांना मिळालेले नाही. जिल्हा प्रशासनाकडून प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. निधीअभावी पैसे देण्यात आलेले नाहीत.

कोकणची अर्थव्यवस्था अवलंबून असलेल्या आंबा, काजूची मोठ्याप्रमाणात लागवड करण्याचा निर्धार जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी केला होता. त्याचे नरेगा योजनेंतर्गत नियोजनही उत्तमप्रकारे करण्यात आले. तेरा हजार हेक्‍टर उद्दिष्टांपैकी पाच हजार हेक्‍टरवर लागवड करण्यात आली. नरेगांतर्गत केंद्र शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिलेला आहे.

लागवडीसाठी आवश्‍यक रोपे रत्नागिरीतील रोपवाटिकांमध्ये न मिळाल्यामुळे काहींनी परजिल्ह्यातून रोपे आणली. एका रोपाला साधारण पन्नास ते शंभर रुपये खर्च येतो. यावर्षी केलेल्या लागवडीत सर्वाधिक रोपे काजूची होती. आंब्याची रोपे अत्यंत कमी प्रमाणात लावण्यात आली आहेत. रोपे लावण्यासाठी झालेल्या मनुष्यबळाचा रोजगार तत्काळ देण्यात आला आहे. त्यावर १५ कोटी ७५ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. तसेच रोपांसाठी सुमारे चार कोटी रुपये खर्च आला असून त्यातील २ कोटी ८७ लाख रुपयांची ऑनलाईन मागणी नोंदविण्यात आली आहे. उर्वरित नोंदी ऑनलाईन करण्याचे काम कार्यालयांकडून सुरू आहे.

शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात कुशल कामांसाठी १ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. तो नरेगांतर्गत विविध योजनांवर खर्ची टाकण्यात आला आहे; मात्र फळबाग लागवड योजनेतील रोपे खरेदीसाठी जिल्हास्तरावर निधीच शिल्लक राहिलेला नाही. जिल्ह्याला किमान चार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. शासनाकडून निधी आलेला नसल्याने त्याचे वितरण ग्रामपातळीवर झालेले नाही. लागवड झाली असली तरीही त्याचे पैसे अद्याप लाभार्थ्यांना दिले गेलेले नाहीत.

याबद्दल जिल्हाभरातून तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने योजनेत लाभार्थ्यांना सहभागी करून घेताना तत्काळ पैसे मिळतील असे आश्‍वासन दिले होते. सध्या त्याच पालन झाले नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. शासन दरबारी निधीचा अभाव असल्यामुळे हा गोंधळ उडत असल्याचे चर्चा जिल्हा प्रशासनस्तरावर सुरू आहे. महत्त्वाकांक्षी योजना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून राबविण्यात आली आहे. पण केलेला खर्च लाभार्थ्यांच्या पदरात अजून पडलेला नाही. 

तालुकानिधीची ऑनलाईन नोंदणी

• चिपळूण    ३५ लाख ४१ हजार
• दापोली    ३६ लाख १८ हजार
• गुहागर    २५ लाख ९७ हजार
• खेड    ४९ लाख ८ हजार
• लांजा    २७ लाख ४७ हजार
• मंडणगड    २० लाख १ हजार
• राजापूर    २५ लाख ८४ हजार
• रत्नागिरी    २५ लाख ३६ हजार
• संगमेश्‍वर    ४१ लाख ९३ हजार