प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचा ‘मेमो’ फुटणार

रत्नागिरी - अनेक दिवस चर्चेचा विषय बनलेल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांचा ‘मेमो’ काही दिवसांत फुटणार आहे. संवर्ग १, २ सह बदलीपात्र शिक्षकांच्या बदल्यांचा आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ई-मेलवर मिळणार आहे. 

सरल पोर्टलवरील शिक्षकांची माहिती भरून झाल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे. याला शिक्षण विभागाकडूनही दुजोरा मिळाला. शासन निर्णयानुसार पात्र ठरलेल्या संवर्गातील शिक्षकांची संख्या तीन हजारांहून अधिक असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले.

जिल्ह्यातील अवघड आणि सर्वसाधारण क्षेत्र बनविण्याच्या प्रक्रियेत गोंधळ झाला होता. तीनवेळा ही यादी बदलली; शेवटी अवघड क्षेत्रातील ९२९ शाळांची अंतिम यादी सरलच्या पोर्टलवर भरली. त्यानंतरही जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत अवघड क्षेत्रातील शाळांची नवीन यादी समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार सदस्यांनी नावे सुचवायची होती. तोपर्यंत जिल्हांतर्गत बदल्या करू नयेत, अशा सूचनाही दिल्या; पण संपूर्ण बदली प्रक्रिया ऑनलाईन असल्यामुळे महिन्याभरापूर्वी शिक्षण विभागाकडून सरल पोर्टलवर भरलेल्या यादीचा आधार घेऊन बदल्यांची प्रक्रिया राबविली. ३० सप्टेंबरपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे १२ तारखेच्या सरकारी आदेशाने दिले. 

संवर्ग १ मध्ये विविध प्रकारचे आजार असलेले, अपंग, परितक्‍त्या, विधवा, माजी सैनिक पत्नी, अपंग मुलांचे पालक आणि संवर्ग २ मध्ये पती-पत्नी एकत्रित याचा समावेश आहे. या संवर्गातील शिक्षकांनी बदली अर्ज ऑनलाईनने पोर्टलवर भरले होते. तसेच संवर्ग ३ मध्ये बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकांच्याही बदल्या होणार आहेत. या तीन संवर्गातील बदल्या झाल्यानंतर रिक्‍त पदांचा विचार करून सवंर्ग चारमधील बदल्याचे आदेश काढण्यात येणार आहेत. यामध्ये अवघडमधील बदली पात्र शिक्षकांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील ३,२०० शिक्षकांच्या बदल्या होतील असा अंदाज आहे. शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन अडीच महिने झाल्यावर बदल्या होण्याचे प्रथमच घडत आहे. त्यामुळे शिक्षक संघटना कोणता पवित्रा घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अवघड-सर्वसाधारण क्षेत्र निवडीवरून शिक्षकांनी आधीच विरोध केला आहे.

आधी तक्रार आयुक्‍तांकडे
बदलीबाबत कोणतीही तक्रार असेल, तर शिक्षकांना थेट न्यायालयात जाता येणार नाही. आधी कोकण आयुक्‍तांकडे हरकत घ्यावी लागेल. तेथे समाधान झाले नाही, तरच न्यायालयात जाता येणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्यांना थेट न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.