काँग्रेसची हॅट्‌ट्रिक, की युतीचा झेंडा?

मोदी सरकारच्या उदयानंतर नगरपंचायत, नगरपालिकांपाठोपाठ जिल्हा परिषद निवडणूकदेखील प्रतिष्ठेची झाली आहे. राज्यात सर्वाधिक नगराध्यक्ष भाजपचे निवडून आल्यानंतर आता सर्वाधिक नगरपालिका ताब्यात घेण्यासाठी भाजप आणि शिवसेना पक्ष सज्ज झाले आहेत. यात सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेची निवडणूकदेखील महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. आजवर केंद्रात किंवा राज्यात सत्ता असो वा नसो, राणेंच्या शिलेदारांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत विरोधकांची डाळ शिजू दिलेली नाही; परंतु यंदा जिल्हा परिषद मतदारसंघांची पुनर्रचना, आरक्षण बदलल्याने अनेक दिग्गज कार्यकर्त्यांची कोंडी झाली आहे. नोटाबंदीनंतरही केंद्रातल्या मोदींची क्रेझ कमी झालेली नाही. दुसरीकडे राज्यातल्या भाजप- शिवसेना सरकारनंही विरोधकांवर वरचष्मा कायम राखला आहे. नुकत्याच झालेल्या पालिका निवडणुकांत मालवण, सावंतवाडी आणि वेंगुर्ले नगरपालिकांत शिवसेना-भाजप युतीला सत्ता आणता आली. त्यानंतर आता जिल्हा परिषद ताब्यात घेण्यासाठी शिवसेना- भाजपच्या नेतेमंडळींकडून रणनीती आखली जातेय. यामध्ये काँग्रेससह इतर पक्षांतील कुंपणावरील अनेक कार्यकर्ते ‘इनकमिंग-आउटगोईंगसाठी’ सज्ज झालेत. यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर कुणाचा झेंडा फडकणार, याची उत्सुकता सर्वांनाच आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या आजवरच्या कारकिर्दीचा आढावा...

जिल्हा परिषदेची निर्मिती
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती १ मे १९८० ला झाल्यानंतर जिल्हा परिषद अस्तित्वात आली. पहिल्या जिल्हा परिषदेत एक तप प्रशासकीय कारभार होता. त्यानंतर २१ मार्च १९९२ ला जिल्हा परिषदेचे पहिले अध्यक्ष होण्याचा मान आर. बी. दळवी यांनी मिळविला. या वेळी काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती. श्री. दळवी यांनी मार्च १९९२ ते डिसेंबर १९९५ पर्यंत जिल्हा परिषदेचा कारभार एकहाती हाकला; मात्र पक्षांतर्गत वादामुळे त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष असलेले दोडामार्गचे सुरेश दळवी यांनी वर्षभर अध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळला. त्यानंतर अध्यक्षपदाची निवडणूक लागली. यात अध्यक्षपद ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले. त्यामुळे पहिल्या जिल्हा परिषदेची टर्म संपेपर्यंत मधुमती मधुकर बागकर अध्यक्ष होत्या.

काँग्रेसकडून शिवसेनेकडे
सिंधुदुर्गात १९९० च्या सुमारास शिवसेनेच्या माध्यमातून नारायण राणे यांचे आगमन झाले. त्यांच्या झंझावातामुळे जिल्ह्याभर शिवसेना पोचली. त्यामुळे १९९७ मध्ये झालेल्या दुसऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेसचे पानिपत होऊन शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता जिल्हा परिषदेत आली. राजन कृष्णा तेली हे शिवसेनेचे पहिले जिल्हा परिषद अध्यक्ष झाले. शिवसेनेत सर्व समाजघटकांना पदाचे वाटप व्हावे, हा राणेंचा शिरस्ता असल्याने तेलींच्या वर्षपूर्तीनंतर सरोज शिवाजी परब आणि नंतर रेणुका लक्ष्मण मयेकर या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष झाल्या; तर शोभा विलास पांचाळ यांनी दोन वर्षे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सांभाळले.

चिन्ह बदलले तरी सत्ता राणेंकडेच
२००२ मध्ये झालेल्या तिसऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीने पुन्हा वर्चस्व राखले आणि चंद्रकांत काशिराम गावडे यांना अध्यक्षपदाची लॉटरी लागली. त्यांच्या पाठोपाठ सतीश सावंत, अशोक सावंत यांनी जिल्हा परिषदेची धुरा सांभाळली. या दरम्यान २००५ मध्ये सिंधुदुर्गच्या राजकारणाला नाट्यमय कलाटणी मिळाली. शिवसेनेचे भक्‍कम आधारस्तंभ असलेले नारायण राणे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यामुळे जिल्हा परिषदेचेही समीकरण बदलले. जिल्हा परिषदेत शिवसेनेचे बहुमत होते; परंतु या पक्षातून काँग्रेसमध्ये आलेल्या सदस्यांनी आपला वेगळा गट स्थापन केला. त्यात अशोक सावंत यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर पुन्हा अध्यक्षपदाच्या झालेल्या निवडणुकीत राणेसमर्थक गटाचे विकास दिलीप कुडाळकर अध्यक्ष झाले. मार्च २००७ मध्ये चौथी जिल्हा परिषद निवडणूक जाहीर झाली. ती नारायण राणे आणि त्यांच्या समर्थकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. कारण त्यापूर्वी धनुष्यबाण निशाणी राणेंच्या मतदारांमध्ये ठसलेली होती. ती बदलण्यासाठी राणेंनी ‘हात’ या निशाणीसाठी सिंधुदुर्गातील सर्वच जिल्हा परिषद मतदारसंघ पिंजून काढले. या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने घवघवीत यश मिळविले. तसेच देवगड वगळता इतर सर्व पंचायत समित्याही काँग्रेसकडे आल्या. काँग्रेसचे कुडाळ येथील संजय धोंडदेव पडते हे २००७ च्या जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाले. त्यानंतर रोटेशन पद्धतीनुसार काका कुडाळकर; तर आरक्षण बदलल्यानंतर रेखा कदम, सुमेधा संतोष पाताडे यांनी जिल्हा परिषदेचा कारभार सांभाळला.

महायुती निष्फळ
राणेंचे वर्चस्व मोडीत काढायचे आणि २०१२ ची जिल्हा परिषद निवडणूक जिंकायचीच या उद्देशाने शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी या पक्षांनी एकत्र येऊन महायुती केली आणि काँग्रेसला टक्‍कर दिली. तरीही महायुतीला १७ जागांवर समाधान मानावे लागले; तर काँग्रेसने ३३ जागा मिळवून जिल्हा परिषदेवर आपले प्राबल्य राखले. एवढेच नव्हे तर सत्ता आल्यानंतर राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनाही आपलेसे करण्यात यश मिळविले. विद्यमान समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव यांच्यासह प्रकाश कवठणकर, पंढरीनाथ राऊळ, समीर नाईक आणि निकिता जाधव या राष्ट्रवादीतून निवडून आलेल्या सदस्यांनी पाच जणांचा गट केला आणि ते काँग्रेसमध्ये विलीन झाले. शिवसेनेच्या एकनाथ नाडकर्णी आणि दीपलक्ष्मी पडते यांनीही काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने काँग्रेसचे संख्याबळ ४० झाले, तर विरोधकांकडे १० सदस्य शिल्लक राहिले. सध्या शिवसेनेत ६, भाजपमध्ये ३ आणि राष्ट्रवादी १ असे जिल्हा परिषदेचे पक्षीय बलाबल आहे.

पाच वर्षांतील सत्ताधीश
२०१२ मध्ये जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर शिरोड्यातून निवडून आलेल्या निकिता परब जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष झाल्या; तर फोंडाघाटचे सुदन बांदिवडेकर उपाध्यक्ष झाले. त्यानंतर रोटेशननुसार जिल्हा परिषद अध्यक्षपद दीपलक्ष्मी पडते यांच्याकडे तर कलमठमधून निवडून आलेले गोट्या सावंत हे उपाध्यक्ष झाले होते. पुढील अडीच वर्षासाठी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी निश्‍चित झाले. यात गोट्या सावंत हे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावर विराजमान झाले; तर पिंगुळीचे रणजित देसाई उपाध्यक्ष झाले. शेवटच्या दीड वर्षासाठी अध्यक्षपदाची धुरा मसुरेतील संग्राम प्रभुगावकर आणि उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी दोडामार्गचे एकनाथ नाडकर्णी यांच्याकडे आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये मागील पाच वर्षांत शिवसेनेच्या आक्रमक सदस्या जान्हवी सावंत, भाजपचे सदा ओगले यांच्यासह सुकन्या नरसुले, रमाकांत ताम्हाणेकर यांनी विरोधकांची भूमिका सक्षमपणे बजावली; परंतु काँग्रेसकडे असलेल्या अनुभवी सदस्यांमुळे जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात सत्ताधाऱ्यांचाच वरचष्मा राहिला. 

२०१२ मधील राजकीय घडामोडी
२०१२ च्या निवडणुकीनंतरच्या राजकीय घडामोडींमध्ये राष्ट्रवादीच्या १० सदस्यांपैकी प्रकाश कवठणकर, अंकुश जाधव, समीर नाईक, निकिता जाधव, पंढरीनाथ राऊळ या ५ सदस्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला, तर सुकन्या नरसुले, जान्हवी सावंत, योगिता परब व रिटा अल्फान्सो या चार सदस्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यामुळे राष्ट्रवादीकडे एकमेव रेवती राणे या सदस्या राहिल्या आहेत. शिवसेनेला मिळालेल्या ४ जागांपैकी दीपलक्ष्मी पडते व एकनाथ नाडकर्णी यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता, तर पुष्पा नेरूरकर व रमाकांत ताम्हाणेकर यांनी शिवसेनेतच राहणे पसंत केले. सद्यःस्थितीला जिल्हा परिषदमध्ये काँग्रेस ४०, शिवसेना ६, भाजप ३, राष्ट्रवादी १ असे पक्षीय बलाबल आहे.

नव्या गणिताची तयारी
राज्यात आणि केंद्रात सत्ता असल्याने भाजप पक्षाकडून बरोबरीच्या जागा मागितल्या जात आहेत. भाजप नेत्यांकडून स्वबळाचाही नारा बुलंद केला जातोय. भाजपपेक्षा शिवसेनेकडे कार्यकर्त्यांचे मोहोळ आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या जागावाटपात शिवसेना आक्रमक आहे. मात्र स्वबळावर लढलो तर काँग्रेसचीच सरशी होईल हे पालकमंत्री दीपक केसरकर सावंतवाडीच्या निकालावरून जाणून आहेत. त्यांनी जिल्हा परिषदेत युतीचाच आग्रह धरलाय. दुसरीकडे काँग्रेसमधील अनेक दिग्गज शिवसेना आणि भाजप पक्षाच्या कुंपणावर आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत काँग्रेस पक्ष पुन्हा हॅट्‌ट्रिक करणार, की जिल्हा परिषदेवरील वर्चस्व गमावणार, याचे चित्र २३ फेब्रुवारीच्या निकालानंतर स्पष्ट होईल.

सध्याची राजकीय स्थिती
अस्तित्वाची लढाई
राज्यात आणि केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. तसेच जिल्ह्यातील अनेक नेतेमंडळींचे भाजपमध्ये ‘इनकमिंग’ सुरू झाले आहे. दुसरीकडे शिवसेनेनेही गावागावांत रस्ते विकासकामांचा धडाका सुरू केला आहे; तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील अनेक कार्यकर्ते कुंपणावर आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वाचीही लढाई ठरू शकते. मागच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे १२ सदस्य निवडून आले. यातील पाच काँग्रेसमध्ये, तर चार शिवसेनेत गेले. त्यानंतर राष्ट्रवादी अद्याप सावरलेली नाही. जिल्ह्यात काँग्रेसकडे कार्यकर्त्यांचे संख्याबळ अधिक आहे; परंतु इनकमिंग-आउटगोईंगच्या लाटेत हुकमी कार्यकर्ते अन्य पक्षांत गेले तर काँग्रेस पक्षालाही या निवडणुकीत फटका बसण्याची शक्‍यता आहे.

१६ मतदारसंघांची नावे बदलली
कुडाळ, कसई-दोडामार्ग, वाभवे-वैभववाडी या नगरपंचायती अस्तित्वात आल्याने जिल्ह्यातील बहुतांश जिल्हा परिषद मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली; तर १६ मतदारसंघांची नावे बदलली आहेत. बदललेली पुनर्रचना व एखाद्या गावाची वाढलेली संख्या यामुळे मतदारसंघाच्या नावात बदल झाला. यामध्ये तिथवलीचे कोळपे, बिडवाडीचे जानवली, फणसगावचे पोंभुर्ले, मिठबाव ऐवजी कुणकेश्वर, हिवाळे ऐवजी आडवली-मालडी, पोईपचे सुकळवाड, देवबागऐवजी वायरी-भूतनाथ, डिगसऐवजी वेताळ बांबर्डे, कसालचे ओरोस बुद्रुक, कुडाळचे पावशी नेरूर तर्फ हवेली ऐवजी नेरूर-सुकळवाड, साळगावचे तेंडोली, सांगेलीचे माजगाव, सासोलीचे मणेरी, कोनाळचे साटेली-भेडशी, कसई ऐवजी माटणे याप्रमाणे मतदारसंघांची नावे बदलली आहेत. 

काँग्रेसची कसोटी
माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसची एकहाती सत्ता सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर आहे. काँग्रेसमध्ये नवे नेतृत्व उदयाला आल्यानंतर काँग्रेसमधील काही प्रमुख आणि जुने पदाधिकारी सध्या पक्षीय कामकाजापासून अलिप्त आहेत. अनेकांचे हक्‍काचे मतदारसंघ आरक्षणात गेल्याने अंतर्गत गटबाजीदेखील आहे. तिकीट न मिळाल्यास इतर काही दिग्गज मंडळी इतर पक्षांत जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेवरील सत्ता कायम राखताना काँग्रेसची कसोटी लागेल.

भाजप ताकद दाखविणार?
राज्यात भाजपने मोठा भावाची भूमिका स्वीकारली आणि शिवसेनेला नेहमीच दुय्यम स्थानी ठेवले. त्यामुळे भाजपकडे इतर पक्षांतील नेत्यांचा ओघ वाढत आहे. युवा नेते संदेश पारकर, अतुल रावराणे आदींनी भाजपची वाट धरलीय. याखेरीज शिवसेना-भाजपची युती होऊन जिल्हा परिषदेचे तिकीट देण्याची खात्री असेल तर अनेक दिग्गज कार्यकर्ते भाजपमध्ये येण्यास उत्सुक आहेत. मागील जिल्हा परिषद निवडणुकीत महायुती करूनही भाजपला तीन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. आता अनेक नेत्यांच्या आगमनामुळे भाजपला ताकद दाखवावी लागणार आहे.

शिवसेनेची ताकद पणाला?
राणेंनी शिवसेना सोडल्यानंतर सिंधुदुर्गात शिवसेना पक्षाला जिल्हा परिषदेत जम बसवता आलेला नाही; मात्र लोकसभा आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत सावंतवाडी आणि मालवण मतदारसंघात शिवसेनेने यश मिळविले. मालवण, सावंतवाडी नगरपालिकेतही नगराध्यक्ष राखण्यात शिवसेना यशस्वी ठरली. 

राष्ट्रवादीची अस्तित्वासाठी धडपड
जि.प.त राष्ट्रवादीचे संख्याबळ १० वरून १ असे घसरले आहे. या पक्षातील नेत्यांनी शिवसेना आणि भाजपचा पर्याय स्वीकारला आहे. तीन वर्षांत राष्ट्रवादीला कार्यकर्त्यांची ताकद निर्माण करता आलेली नाही. यंदा राष्ट्रवादीची काँग्रेससोबत युती होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे अस्तित्वापुरते तरी एक दोन सदस्य जिल्हा परिषदेत येतील, अशी राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांत अपेक्षा आहे.

मॅजिक फिगर
सध्या जिल्हा परिषदेत शिवसेनेचे ४ सदस्य, तर राष्ट्रवादीतून आलेले ५ असे नऊ जणांचे संख्याबळ आहे. युतीच्या माध्यमातून शिवसेनेला २० ते २५ सदस्यांचा पल्ला गाठता आला तर जिल्ह्यात शिवसेनेचे स्थान भक्‍कम होणार आहे.