शासकीय प्रशिक्षण संस्थेसाठी सिंधुदुर्गात 3 कोटी मंजूर

नंदकुमार आयरे
गुरुवार, 8 मार्च 2018

सिंधुदुर्गनगरी - पुण्यातील "यशदा'च्या धर्तीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी प्रशिक्षण संस्था मंजूर झाली आहे. त्यासाठी 3 कोटी निधी मंजूर झाला असून 75 लाख रुपये निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती आजच्या बांधकाम समिती सभेत दिली.

सिंधुदुर्गनगरी - पुण्यातील "यशदा'च्या धर्तीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी प्रशिक्षण संस्था मंजूर झाली आहे. त्यासाठी 3 कोटी निधी मंजूर झाला असून 75 लाख रुपये निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती आजच्या बांधकाम समिती सभेत दिली.

जिल्हा परिषद बांधकाम समितीची सभा सभापती संतोष साटविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात झाली. या वेळी सदस्य रवींद्र जठार, जेरॉन फर्नांडिस, श्रीया सावंत, राजेश कविटकर, राजन मुळीक, मनस्वी घारे आदींसह खातेप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते.

शासकीय अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय कामकाजाचे प्रशिक्षण जिल्ह्यातच घेता यावे. प्रशासकीय कामकाजात गती यावी, यादृष्टीने शासनाने 'यशदा'च्या धर्तीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी प्रशिक्षण संस्थेला मंजुरी दिली आहे. यासाठी 3 कोटी निधी मंजूर असून 75 लाख रुपये निधी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे प्राप्त झाला आहे. जिल्ह्यात मंजूर असलेल्या शासकीय प्रशिक्षण संस्थेसाठी जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती कुडाळ येथे जागा निश्‍चित करण्यात आली असल्याची माहिती आजच्या बांधकाम समिती सभेत देण्यात आली.

जिल्ह्यात अनेक शाळा नादुरुस्त आहेत. त्यासाठी निधी मंजूर असून मोडकळीस आलेल्या शाळांची दुरस्तीची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करा, तसेच बांधकाम विभागाकडील प्राप्त निधी 31 मार्चपूर्वी खर्च करा. निधी खर्च करण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे. त्यामुळे कामांना गती देवून 100 टक्के निधी खर्च करण्याच्या दृष्टीने कामाला लागा, असे आदेश या वेळी सभापती साटविलकर यांनी दिले.

जिल्ह्यात पूर्वी मंजूर झालेली कामे जीएसटीच्या अनिश्‍चितीमुळे रखडली आहेत. कामाची अंदाजपत्रके तयार करतांना जीएसटी किती लावावी याबाबत अद्याप धोरण निश्‍चित झाले नसल्याने अनेक कामे रखडली आहेत. तरी याबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा तसेच बांधकाम विभागाकडे शाखा अभियंत्यांचीपदे रिक्त असल्याने कामाची अंदाजपत्रके तयार करण्याला विलंब होत आहे. तरी ग्रामपंचायत विभागाने आपल्या स्तरावर खासगी शाखा अभियंता नेमून त्यांच्याकडून कामे करुन घ्यावीत, अशा सूचा या वेळी सभापती साटविलकर यांनी केल्या.

शासकीय विकासकामे वेळेत पूर्ण होण्याच्यादृष्टीने वित्त विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे; मात्र वित्त विभागाकडून कामांना प्रशासकीय मंजुरी वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे कामांना विलंब होतो असा आरोप सदस्य रवींद्र जठार यांनी सभेत केला. निधी खर्च न झाल्यास बांधकाम विभागाबरोबरच वित्त विभागालाही जबाबदार धरण्यात येईल. तेव्हा प्रशासकीय मंजुरी वेळेत देवून कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने सहकार्य करा अशी सूचना सभापती साटविलकर यांनी केली.

Web Title: Sindhudurg News 3 crore sanctioned for Govt. Training institute