मच्छीमारांसाठी यावर्षीचा हंगामही संघर्षाचा

मालवण - मत्स्य व्यवसाय खात्याची कुचकामी यंत्रणा, पारंपरिक, पर्ससीनधारक यांच्यातील वादाचा राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी होत असलेला वापर, लोकप्रतिनिधींची अस्पष्ट भूमिका यासारख्या कारणांमुळे यावर्षीचा मत्स्य हंगामही पारंपरिक मच्छीमारांसाठी संघर्षातच जाण्याची चिन्हे आहेत. पर्ससीनवर कारवाईसाठी खुद्द आमदारांना समुद्रात जावे लागते यावरून लोकप्रतिनिधींना प्रशासन जुमानत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत यावर्षीच्या मासेमारी हंगामाची चांगली सुरुवात झाली. गणेशोत्सवापूर्वी अनधिकृत पर्ससीनधारकांनी घुसखोरी करत मासळीची लूट केली. यावर आक्रमक बनलेल्या पारंपरिक मच्छीमारांनी आक्रमक भूमिका घेत मिनी पर्ससीनधारकांना हुसकावून लावले. त्यामुळेच पारंपरिक मच्छीमारांना कोळंबीची चांगली कॅच मिळाली. मात्र त्यानंतर समुद्रातील वातावरणात झालेला बदल तसेच उपरच्या वाऱ्यामुळे मासेमारीवर मोठा परिणाम झाला. गणेशोत्सवानंतरच्या काळात चांगली मासळी मिळेल अशी आशा स्थानिक पारंपरिक मच्छीमार बाळगून होते. मात्र त्यांच्या पदरी घोर निराशा पडली. गोव्यासह कर्नाटक, मलपी, गुजरात येथील हायस्पीड, पर्ससीननेटधारकांनी घुसखोरी करत मासळीची लूट करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमार संतप्त बनला. त्यांना मासळीच मिळणे कठीण बनले. दोन दिवसांपूर्वी परराज्यातील सुमारे शेकडो पर्ससीनधारकांनी दहा वावच्या आत घुसखोरी करत मासळीची मोठ्या प्रमाणात लूट केली. हा प्रकार लक्षात येत स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांनी त्यांना समुद्रात रोखले.

मत्स्य व्यवसाय खात्याचे याकडे लक्ष वेधूनही कारवाईसाठी कोणतेही पाऊल न उचलल्याने पारंपरिक मच्छीमारांनी आमदार वैभव नाईक यांच्याशी संपर्क साधत त्यांना येथे बोलावून घेतले. यानंतर आमदार स्वतः मत्स्य व्यवसायचे अधिकारी, पोलिस कर्मचारी यांच्यासह समुद्रात कारवाईसाठी रवाना झाले. मात्र त्यांना शेकडो ट्रॉलर्सपैकी केवळ एकाच ट्रॉलर्सला पकडण्यात यश आले. या ट्रॉलर्सवर सुमारे तीन टन मासळी आढळून आली. मात्र कारवाईत पकडलेली मासळी बर्फाऐवजी खराब झाल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात परराज्यातील ट्रॉलरवर मोठ्या प्रमाणात बर्फ उपलब्ध असतो. मग ही मासळी खराब कशी झाली, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहे.पर्ससीनच्या घुसखोरीबाबत आमदार वैभव नाईक यांनी पोलिसांशी 
संपर्क साधत स्पीडबोट उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. मात्र पोलिस अधीक्षकांनी स्पीडबोट देण्यास नकार दर्शविला.

याबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी समुद्रातील कारवाईसाठी पोलिसांनी नकार दिल्याची गंभीर दखल घेत संबंधितांवर कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट केले. प्रत्यक्षात पोलिसांना उपलब्ध करून दिलेली स्पीडबोट ही समुद्रातील दहशतवादी कारवाई रोखण्यासाठी तसेच अन्य हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यावरून गस्त घालताना मोठ्या प्रमाणात इंधन लागते. याचा विचार करता जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी स्पीडबोट न देण्याची घेतलेली भूमिका योग्यच असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

समुद्रातील अनधिकृत मासेमारीवर कारवाईसाठी मत्स्य व्यवसाय खात्याने आपली सक्षम यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. मत्स्य व्यवसाय खात्याचे अधिकारी समुद्रात अनधिकृत मासेमारीविरोधात कारवाईसाठी गेल्यास त्यांना पोलिस संरक्षण मिळू शकते. मात्र कारवाई करण्याचे अधिकार हे मत्स्य व्यवसाय खात्यासच आहेत. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी ही बाब जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे असे बोलले जात आहे.
मत्स्य व्यवसाय खात्याचा कुचकामी यंत्रणेमुळेच परराज्यातील पर्ससीनधारक जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करत लाखो टन मासळीची लूट करत आहेत. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे मत्स्य व्यवसाय खाते अनधिकृत मासेमारी रोखण्यास असमर्थ ठरले आहेत.

मत्स्य व्यवसाय खात्याचे आणखी एक दुर्दैव म्हणजे या खात्याकडे अनधिकृत पर्ससीनची मासेमारी रोखण्यासाठी अद्ययावत स्पीडबोटीच नाहीत. या खात्याकडून गस्तीसाठी ट्रॉलर्स वापरले जात आहे. कोकण किनारपट्टीचा विचार करता मत्स्य व्यवसाय खात्याकडून गस्तीसाठी ज्या नौका घेण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या वेगाची मर्यादा काय आहे याची चाचणीच घेण्यात आलेली नाही. शिवाय गस्तीनौकांसाठी जी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली ती संशयास्पद असल्याचा आरोप पारंपरिक मच्छीमारांनी केला आहे. अनधिकृतरीत्या मासेमारी करणाऱ्या हायस्पीड, पर्ससीनच्या ट्रॉलर्सच्या वेगाचा विचार करता या गस्तीनौकांनी त्यांचा पाठलाग करणे शक्‍य नाही. त्यामुळे याचा शासनाने आता गांभीर्याने विचार करायला हवा.

गेली काही वर्षे जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत पारंपरिक, पर्ससीनधारक यांच्यात संघर्ष होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय मिळवून देताना पर्ससीनची मासेमारी बारा वावाच्या बाहेरच सुरू राहील असा निर्णय घेतला असे असतानाही जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत परराज्यातील पर्ससीन, हायस्पीडची घुसखोरीच सुरूच आहे. त्यामुळे शासनाने केलेल्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मच्छीमारांनी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना करण्यात यावी अशी मागणी केली. मात्र याबाबत शासनाकडून कोणतीही ठोस भूमिका अद्याप घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राजकारणासाठीच पारंपरिक, पर्ससीनधारक यांच्यातील वाद चिघळत ठेवला जात असल्याचा आरोप होत आहे.
 

‘ड्रोन’ कधी झेपावणार?
समुद्रातील अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमचे सदस्य रविकिरण तोरसकर यांनी दोन वर्षापूर्वी ड्रोनची चाचणी घेतली होती. अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी ड्रोनचा चांगला वापर करणे शक्‍य असल्याने त्यादृष्टीने आवश्‍यक प्रस्तावही शासनास सादर करण्यात आला होता. तत्कालीन मत्स्यव्यवसाय मंत्री एकनाथ खडसे यांनी या यंत्रणेचा वापर करण्यास सकारात्मक भूमिका घेतली. मात्र विद्यमान मंत्री जानकर यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नसल्याचे चित्र आहे. 

वादाचा राजकारणासाठी वापर...
समुद्रातील अनधिकृत मासेमारीवर कारवाईसाठी खुद्द आमदार वैभव नाईक यांना समुद्रात जावे लागले. मात्र सातत्याने परराज्यातील ट्रॉलर्सची घुसखोरी होत असल्याने आमदार नेहमीच समुद्रात कारवाईसाठी जाणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. आमदारांना स्वतः समुद्रात जाण्याची गरज का भासली? यावरून सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर अंकुश नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. घुसखोरी रोखण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जो पाठपुरावा करणे आवश्‍यक आहे तो केवळ आमदार श्री. नाईक यांच्याकडून होताना दिसतो. अन्य लोकप्रतिनिधींकडून पाठपुरावा होत नसल्याचे दिसून येते.