स्थगिती काळातील वृक्षतोड वन विभागाच्या अंगाशी

सावंतवाडी - स्थगिती आदेश असतांनाही दोडामार्ग आणि सावंतवाडी तालुक्‍यात लाखो वृक्षांची तोड झालीच कशी असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित करत याबाबतचे स्पष्टीकरण येत्या 15 मार्चला सावंतवाडीच्या उपवनसंरक्षकांनी द्यावे असे आदेश दिले आहेत.

दोडामार्ग तालुका इकोसेन्सिटिव्ह क्षेत्रातून वगळण्याच्या निर्णयाबाबतही न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यामुळे जिल्ह्यातील पर्यावरण प्रश्‍न पुन्हा एकदा पटलावर आला आहे. 
आंबोली ते मांगेली हा पट्टा वाघाचा कॉरीडॉर आहे. तो संरक्षित करावा अशा आशयाची याचिका 2011 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात वनशक्ती या संस्थेतर्फे स्टॅलीन दयानंद यांनी दाखल केली होती. यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.

जंगल नाही तर पाणी नाही, आणि पाणी नसेल तर जीवन नाही हे तत्व आहे. आपल्याकडील जंगल टिकले नाही तर तेथील ग्रामीण आयुष्य संपणार आहे. तिथला रोजगार, संस्कृती आणि पर्यायाने लोकजीवन संपुष्टात येणार आहे. हे सांभाळण्यासाठी जंगल वाचले पाहिजे. आमचा लढा याच गोष्टीसाठी आहे. जंगल आणि पर्यायाने येथील समृद्ध लोकजीवन वाचविण्यासाठी आम्ही ही लढाई लढत आहोत.''
- स्टॅलीन दयानंद, वनशक्ती मुंबई

यात न्यायालयाने 2011 ला संबंधीत क्षेत्र संरक्षित करण्याच्यादृष्टीने दोडामार्ग आणि सावंतवाडी तालुक्‍यातील वृक्षतोडीवर बंदी घातली होती. शिवाय आंबोली ते मांगेली या कॉरीडॉरसह त्याच्या पट्टयातील 10 किलोमीटर क्षेत्रामधील गावे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात घेण्याबाबत आवश्‍यक प्रक्रिया करण्यास सांगितले होते; मात्र 2013 पासून आतापर्यंत या दोन्ही तालुक्‍यात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाली.

विशेषतः रबर लागवडीसाठी परप्रांतीयांकडून अधिक जास्त प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आली. हा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी 2016 मध्ये उच्च न्यायालयासमोर मांडला. या संदर्भात आज उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक आणि श्री. छागला यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यात याबाबतची माहिती श्री. दयानंद आणि त्यांचे सिंधुदुर्गातील सहकारी संदीप सावंत यांनी दिली. त्यानुसार उच्चन्यायालयाने न्यायालयाच्या स्थगितीनंतरही वृक्षतोड झाल्याचा मुद्दा समोर आणला.

सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही कालावधीपूर्वी सावंतवाडी उपवनसंरक्षक कार्यालयाला बंदी असतांनाही झालेल्या वृक्षतोडीबाबत विचारणा करणारे पत्र दिले होते. यात रबर लागवडीसाठी उडेली येथे 3 हजार हेक्‍टर जमिनीवर झालेल्या वृक्षतोडीचा मुद्दा होता. यासाठीची परवानगी कोणत्या आधारे दिली गेली असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. यावरुन उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाचा आदेश असतांनाही कोणत्या कायद्याच्या आधारे वृक्षतोडीला परवानगी दिली गेली असा सवाल त्यांनी न्यायालयाला उद्देशून केला.

याबाबत या परिसराला जबाबदार असलेल्या सावंतवाडी उपवनसंरक्षकांना स्वतः हजर राहून स्पष्टीकरण व त्यासाठी आवश्‍यक कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. यावर काय कृती केली याचा खुलासाही सादर करण्यास सांगितले. येत्या 15 मार्चला होणाऱ्या सुनावणीत त्यांना याबाबतचा खुलासा करायचा आहे.

ही याचिका वाघाचा कॉरीडॉर संरक्षित करण्यासाठी आहे. यासाठी याचिकाकर्त्यांनी 32 गावामध्ये इकोसेन्सिटिव्ह क्षेत्र निश्‍चित करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरु असतांनाच्या कालावधीत पश्‍चिम घाटाचा अभ्यास करुन तो संरक्षिक करण्याबाबत विविध निर्णय घेण्यात आले. यात अख्खा दोडामार्ग तालुका इकोसेन्सिटिव्हमधून वगळण्यात आला. याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.