म्हादईचा पैलू नेमका आहे तरी काय ?

गोवा हा सिंधुदुर्गचा पर्यायाने महाराष्ट्राचा सख्खा शेजारी. पिढ्यान्‌ पिढ्या हे नाते जपले गेले. गोवा मुक्तीसाठी मराठी माणसांनी प्राणांची आहुती दिली; मात्र गेल्या काही वर्षांत प्रवेशशुल्क, आता गोवा मेडिकल कॉलेजमधील उपचारांसाठी शुल्क अशा गोव्याच्या निर्णयामुळे या नात्यात दुरावा येतो की काय, अशी शंका घ्यायला वाव आहे. या सर्वांस जोडणारा धागा म्हणजे सध्या गाजत असलेल्या म्हादई पाणी प्रश्‍नावरून कर्नाटक-गोवा यांच्यात सुरू असलेला वाद. या प्रश्‍नाशी महाराष्ट्राचा पर्यायाने सिंधुदुर्गातील विर्डी धरणाचा थेट संबंध आहे. गोव्याने म्हादई जलतंटा लवादासमोर कर्नाटक आणि महाराष्ट्र मिळून गोव्याचे पाणी पळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा युक्तिवाद केला होता. ‘गोमेकॉ’च्या सशुल्क उपचाराच्या निमित्ताने म्हादईचा हा पैलू नेमका काय आहे हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न...

म्हादईच्या पाण्यावरून सध्या गोव्यात राजकारण व समाजकारण पेटले आहे. कर्नाटकात मार्चमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. त्यामुळे ईशान्य कर्नाटकाची तहान भागविण्यासाठी गोव्याकडून पाणी मिळवले हे श्रेय घेत भाजपला कर्नाटकात लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार व्हायचे आहे. सध्या म्हादईविषयी जो वाद सुरू आहे त्यात तथ्यांश किती, भावनिक विषय किती आणि राजकारण किती हा खरोखर संशोधनाचा विषय आहे.

म्हादई नदी गोव्याची जीवनदायिनी मानली जाते. हा वाद कर्नाटक आणि गोव्याशी थेट संबंधित असला तरी महाराष्ट्रसुद्धा यात ओढला गेला आहे. कारण म्हादईच्या उगमाचा एक फाटा विर्डी-दोडामार्गमधून गोव्याकडे जातो. येथे विर्डी धरण बांधण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे धोरण आहे. त्याला गोव्याने विरोध करत पाणी पळविण्यासाठी कर्नाटकला साथ दिल्याचा आक्षेप म्हादई जलतंटा लवादासमोर घेतला आहे. तिलारी धरणातून महाराष्ट्रापेक्षा गोव्याला जास्त पाणी जाते; मात्र त्यानंतरच्या विर्डी धरणाने गोव्याशी असलेले हे पाणीदार संबंध बिघडले. तो दुरावा आजही गोव्याच्या मनात असल्याचे गेल्या काही काळातील महाराष्ट्र विषयकच्या धोरणात्मक निर्णयावरून प्रकर्षाने जाणवत आहे.

मांडवी ते म्हादई
म्हादई म्हणजे मोठी आई. कर्नाटकच्या बेळगाव जिल्ह्यात खानापूर विभागातील शिरोली-हेम्माडगा पंचायत विभागात देगावच्या डोंगरातून म्हादईचा उगम होतो. सत्तरी परिसरातून 
ही नदी जेव्हा गांजेहून फोंडा महालात प्रवेश करते तेव्हा सगळेच जण तिला मांडवी म्हणून ओळखतात. विर्डी भागातून या नदीचा एक फाटा दोडामार्ग तालुक्‍यातून गोव्यात प्रवेश करत म्हादईला जाऊन मिळतो.

म्हादईची लढाई
गोव्यात म्हादई बचाव अभियान गेली कित्येक वर्षे हा विषय घेऊन झुंजत आहे. कर्नाटकाने कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी केलेली बेसुमार वृक्षतोड आणि अपरिमित निसर्गहानीच्या विरोधात बचावने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. बेळगावच्या पर्यावरणी या संस्थेने नंतर खटल्यातून 
माघार घेतली तरी बचावने लढा सुरूच ठेवला. राज्य सरकारनेही याच दरम्यान याचिका सादर केली. सरकारने लवादाची मागणी केली आणि ती मान्य केली. आता लढा लवादासमोर सुरू आहे हा झाला इतिहास. 

लढ्याच्या मर्यादा
कर्नाटकाला थेंबभरही म्हादईचे पाणी देणार नाही, असे भावनिकपणे म्हणणे ठीक आहे; मात्र तसे करणे कोणालाही शक्‍य होणारे नाही. केंद्र सरकारने भूपृष्ठावरील पाण्यावर नागरिकांचा अधिकार मान्य केलेला आहे. त्यामुळे ते पाणी दैनंदिन वापरासाठी घेण्यासाठी कोणाचीही बंदी नाही. कर्नाटकाने ज्या कळसा, भांडुरा आणि हलतारा या पाण्याच्या स्त्रोतांवर बंधारे बांधण्याची योजना आखली तेथे आजही त्यांनी पंप लावून पाणी खेचले आणि परिसरातील जनतेला पुरवले तरी गोवा सरकार त्याला आक्षेप घेऊ शकणार नाही. सध्या नदीच्या पाण्यावर कोणाचा किती हक्क हे ठरलेलेच नसल्याने अशा जल उपशावर गोवा सरकार केवळ लवादासमोर आक्षेप नोंदवू शकेल; मात्र तो उपसा तातडीने बंद करू शकणार नाही.

लवादाची फलश्रुती काय?
गोव्याने लवाद नेमण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली तेव्हाच म्हादई हा वादग्रस्त विषय असल्याचे मान्य केल्यासारखेच होते. त्यामुळे म्हादईच्या पाण्यावर केवळ गोव्याचा हक्क आहे हे निव्वळ स्वप्नरंजन आहे. आता म्हादई जलवाटप तंटा लवादाचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आले आहे. लवादाने दिलेले निर्णय राज्य सरकार कसे मान्य करत नाही हे कावेरी जलवाटप लवादाच्या निमित्ताने सर्वांसमोर आले आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकार लवादाचा निर्णय मान्य करेल असे मानणेही भाबडेपणाचेही ठरू शकते. हुबळी, धारवाडच्या दुष्काळी भागांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी पाणी हवे असे मानवतावादी चित्र कर्नाटक पुढे करत आहे. राष्ट्रीय जल धोरणातही पिण्याच्या पाण्यासाठी तरतूद करण्यासाठी काही कलमे आहेत. प्रसंगी ती कलमे वापरात आणण्याची चालही कर्नाटककडून खेळली जाऊ शकते.

कर्नाटकची तहान
कर्नाटक कळसा-भांडुरा प्रकल्प पुढे नेत आहे, असा आरोप सर्रासपणे केला जातो. ‘कळसा’ ही म्हादईची उपनदी आहे. कळसा-भांडुरा प्रकल्पाद्वारे म्हादईचे पाणी ‘मलप्रभा’ नदीत वळवण्यात येणार होते. म्हादईची उपनदी कळसा व मलप्रभेचा उगम एकाच ठिकाणी आहे. कणकुंबी येथील रामेश्‍वर मंदिरानजीक या नद्या उगम पावत असून त्याचा एक फाटा पश्‍चिमेला (कळसा नाल्याच्या स्वरूपात) व दुसरा पूर्वेला (मलप्रभा नदी) जातो. त्यामुळे कणकुंबी गावातील हालचालींवर गोव्याची नजर असते. कळसा नाला म्हादई नदीत विलीन होऊन अरबी समुद्रात, तर मलप्रभा कृष्णा नदीला मिळताना थेट बंगालच्या उपसागरात विलीन होतो. आता मलप्रभेचे पात्र आटले आहे. धारवाड, हुबळी व इतर शहरांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी मृतवत असलेल्या मलप्रभेत कळसा-भांडुरा नाल्याचे पाणी वळवण्याचे प्रयत्न कर्नाटक सरकार करीत आहे. 
नळाद्वारे २४ तास पुरेल एवढा पाणीपुरवठा करण्याचे सरकारने स्वप्न आहे; मात्र हे स्वप्न साकारण्यासाठी पाण्याचा साठा तरी पुरेसा हवा. एकीकडे महाराष्ट्र सरकारने तिलारी धरणातील पाणी वेंगुर्लेकडे नेण्यासाठी सुरू केलेल्या हालचाली आणि मांडवीचे पाणी कर्नाटकाच्या हद्दीतच वळविण्याचा कर्नाटकाचा प्रयत्न यामुळे जलसंकटाच्या उंबरठ्यावर गोवा पोचला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

प्रश्‍न लवादाकडे येण्याआधी
गोवा सरकारच्या म्हणण्यानुसार मांडवीच्या खोऱ्यात केवळ १५३१ दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे, तर कर्नाटकाच्या म्हणण्यानुसार ५६०० दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे. गोवा संघप्रदेश असताना व घटकराज्य झाल्यानंतर काही काळ केंद्र सरकारच्या जलस्रोत खात्याने नदीतील पाणी मोजण्याचे काम केले होते. ती आकडेवारी गोवा सरकारला मान्य नाही. गोवा सरकारने ९ जुलै २००२ ला केंद्र सरकारला एका पत्राद्वारे लवादाची मागणी केली होती. कर्नाटकाने १६ एप्रिल २००२ ला पत्र लिहिले आणि केंद्रीय जल आयोगाने काही पाणी वळविण्यास कर्नाटकाला परवानगी दिली होती. त्यानंतर गोव्याने आक्षेप घेत ही परवानगी स्थगित करवून घेतली. त्यानंतर गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. आता हा प्रश्‍न लवादासमोर पोचला आहे.

पर्यावरणीय धोके
कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या विरोधात ९ जानेवारी २००९ मध्ये गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर २० फेब्रुवारी २००९ मध्ये केंद्राने प्रकरणाची पाहणी करून अहवाल सादर करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला बजावले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवड केलेल्या समितीने केलेल्या पाहणीत म्हादई नदी वळविली जात असल्याने पश्‍चिम घाटाचे अस्तित्व धोक्‍यात आले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले होते. असे असतानाही प्रकल्प पुढे रेटण्यात आला होता.

अशीही चढाओढ
कर्नाटकाचा पाण्यावरून महाराष्ट्र, केरळशी वाद आहे. अलमट्टी धरणाच्या उंचीवरून मध्यंतरी वादळ निर्माण झाले होते; मात्र म्हादईच्याच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष वादात गोव्याचे प्रतिवादी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र आहे. गोव्याने ही दोन्ही राज्ये आपले पाणी पळविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप या आधी केला होता. 

सिंधुदुर्गाचे दुखणे
म्हादईच्या वादात विर्डी धरणामुळे महाराष्ट्र ओढला गेला आहे. त्यामुळे गोव्याशी असलेल्या संबंधावरही परिणाम होण्याची भीती आहे. त्याचा सर्वाधिक त्रास सीमेवर असलेल्या सिंधुदुर्गाला होऊ शकतो आणि तसे संकेतही मिळू लागले आहेत. गोवा आणि सिंधुदुर्गाचे आतापर्यंतचे नाते अत्यंत जिव्हाळ्याचे राहिले आहे. सिंधुदुर्ग आरोग्य, कृषी बाजारपेठ, रोजगार अशा कितीतरी अत्यावश्‍यक गोष्टींसाठी गोव्यावर अवलंबून आहे. सिंधुदुर्गापर्यंत सुविधा पोचविण्यात शासन अपयशी ठरल्याने हे अबलंबत्व अधिक घट्ट होत आहे. त्यामुळे पाण्यावरून निर्माण होणारे हे वाद सिंधुदुर्गची कोंडी करणारे ठरू शकतात. त्यामुळे याकडे तितक्‍याच संवेदनशीलपणे पाहणे गरजेचे आहे.