आंबोलीत वनक्षेत्र जमिनीचा नवा गुंता

अनिल चव्हाण
सोमवार, 9 ऑक्टोबर 2017

आंबोलीत ६१० हेक्‍टर क्षेत्रावर राखीव वने अशी नोंद नव्याने करण्यात आल्याचे ग्रामस्थांच्या लक्षात आले आहे. यामुळे कबुलायतदार गावकर जमीन वादातील गुंत्यात नवी भर पडली आहे. आधीच निम्म्यापेक्षा जास्त वनखालील क्षेत्र असलेल्या आंबोलीमध्ये सध्या वहिवाटीत असलेले क्षेत्र राखीव वनक्षेत्रात नोंदवले गेले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या दृष्टीने नवी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे.

आंबोलीत ६१० हेक्‍टर क्षेत्रावर राखीव वने अशी नोंद नव्याने करण्यात आल्याचे ग्रामस्थांच्या लक्षात आले आहे. यामुळे कबुलायतदार गावकर जमीन वादातील गुंत्यात नवी भर पडली आहे. आधीच निम्म्यापेक्षा जास्त वनखालील क्षेत्र असलेल्या आंबोलीमध्ये सध्या वहिवाटीत असलेले क्षेत्र राखीव वनक्षेत्रात नोंदवले गेले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या दृष्टीने नवी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे.

आंबोलीचे वनक्षेत्र
आंबोलीचे जंगल जैवविविधतेसाठी प्रसिद्ध आहे. घाटमाथ्यावरील या गावात निसर्गाची वेगवेगळी रूपे पाहायला मिळतात. राज्यात सर्वाधिक पाऊस पडणारे हे ठिकाण असल्याने येथील जंगलही तितकेच समृद्ध आहे. मात्र, येथील रहिवासी आणि जंगल याच्या वाट्याला येणाऱ्या क्षेत्राबाबत काही अडचणी आहेत. गावात सुमारे ४ हजार एकर क्षेत्र आहे. त्यापैकी २२०० एकर क्षेत्र वनाखाली गेले आहे. याशिवाय इतरही महसूलमधले अडथळे आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना फार कमी क्षेत्र मिळत आहे. यातच पर्यटनवाढीलासुद्धा मर्यादा येत आहेत.

कबुलायतदारचे भिजत घोंगडे
आंबोलीमधील जमिनी कबुलायतदार गावकर या सदराखाली येतात. सात-बारावर कबुलायतदार गावकर अशा नोंदी होत्या. या जमिनी स्थानिकांच्या वहिवाटीखाली असल्यातरी त्यावर नाव मात्र कबुलायतदारचे होते. हा प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी अनेक वर्षे सुरू आहे; मात्र मध्यंतरी शासनाने कबुलायतदार खात्यावर नोंद असलेल्या सगळ्याच जमिनी महाराष्ट्र शासनाच्या नावे केल्या. आंबोलीवासीय कबुलायतदारचा हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी गेली अनेक वर्षे शासनदरबारी भांडत आहेत; मात्र त्यातून कोणताच तोडगा निघालेला नाही.

वन विभागाचा प्रभाव
आंबोलीच्या एकूण क्षेत्रापैकी बराच भाग वनक्षेत्रात येतो. विशेषतः आंबोलीला जोडणारा घाटही वन विभागाच्या ताब्यात आहे. यामुळे येथील पर्यटनासह बऱ्याच विकासकामांसाठी वन विभागाची परवानगी लागतेच. उपलब्ध जमिनी नावावर नाहीत आणि उरलेल्या वन विभागाच्या ताब्यात असल्याने आंबोलीवासीयांच्या समस्या अनेक वर्षे रखडलेल्या स्थितीतच आहेत.

सात-बारावर नोंद... 
आंबोलीतील जमिनींबाबतचा खटला न्यायालयात सुरू होता. २०१६ मध्ये याबाबतचा निर्णय तक्रारदारांच्या अर्थात ग्रामस्थांच्या विरोधात गेला आहे. यात गावातील आणखी ६१० हेक्‍टर क्षेत्र वनक्षेत्रात घेण्याबाबतचा प्रश्‍न अडकला होता. ३५ सेक्‍शन खासगी जमीन व इतर प्रश्‍नाबाबत झालेल्या एका सर्व्हेनुसार हा ६१० हेक्‍टरचा वनजमीन प्रश्‍न होता. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर वनविभागाने या ६१० हेक्‍टरवर राखीव वने अशी सात-बारा नोंद चढविली. इतर हक्कामध्ये मात्र ग्रामस्थांचा हक्क अबाधित ठेवला. मात्र, न्यायालयाच्या पुढील निर्णयावर या इतर हक्कातील नोंदी राहणार की नाही हे ठरणार आहे. सुरवातीला हा प्रकार ग्रामस्थांच्या लक्षात आला नव्हता; मात्र अलीकडे काही ग्रामस्थांनी कामानिमित्त सात-बारा काढला असता हा प्रकार पुढे आला.

...तर क्षेत्र खातेदारांमध्ये वाटले जाणार
कबुलायतदार गावकर प्रश्‍न सोडवावा, अशी येथील ग्रामस्थांची मागणी आहे. हा प्रश्‍न सुटल्यास उपलब्ध क्षेत्र खातेदारांमध्ये वाटले जाणार आहे; मात्र राखीव वनक्षेत्रात ६१० इतके मोठे क्षेत्र नव्याने नोंदवले गेल्याने ग्रामस्थांच्या वाट्याला येणाऱ्या जमिनी आणखी कमी होण्याची शक्‍यता आहे. यातून आंबोलीत नवा महसुली गुंता निर्माण झाला आहे. वनसंज्ञा, खासगी वने, ३५ सेक्‍शन असे प्रश्‍न याआधीच आहेत. त्यामुळे आंबोलीवासीयांची डोकेदुखी आणखी वाढली आहे.

वहिवाटीतील जमिनीही...
या ६१० हेक्‍टरमध्ये राजवाड्याजवळचा भाग, आंबोली सैनिक स्कूल जवळचा भाग, फौजदारवाडीच्या बाहेरील परिसर, सतीच्यावाडीतील बाहेरील क्षेत्र तसेच मुळवंदवाडी येथून पाण्याच्या टाकीपर्यंतचे क्षेत्र खासगी वने म्हणून नव्याने नोंदवले गेले आहे. या भागामध्ये अनेकांनी लाखो रुपये खर्च करुन वहिवाट केली आहे. काहींनी संरक्षक भिंती उभारल्या आहेत. काहीजण या भागात पर्यटन प्रकल्प उभारण्याच्यादृष्टीने गुंतवणूक करीत होते. या नव्या नोंदीने हे ग्रामस्थ अडचणीत आले आहेत. अशा नोंदी झाल्याच्या प्रकाराला आंबोली तलाठी डवरे यांनीही दुजोरा दिला. या निर्णयाने आंबोलीच्या विस्ताराला मर्यादा आल्या आहेत. तूर्तास इतर हक्कांमध्ये वहिवाटदारांचा हक्क नाकारण्यात आलेला नाही. तरीही भविष्यात तो कायम राहील की नाही याबद्दलची साशंकता कायम आहे.

कबुलायतदारप्रश्‍नी पुन्हा न्यायालयात अपील करण्यात आले आहे. चुकीच्या पद्धतीने राखीव वन म्हणून नोंद घातली आहे. गावात जमीन वाटप होण्याआधी असा घाट घालून शासनाने गावाची फसवणूक केली आहे.
- शशिकांत गावडे, ग्रामस्थ आंबोली

वन विभागाने कोणताही प्रस्ताव पाठवलेला नाही. किंवा नोंद घातलेली नाही. कोणाच्या आदेशाने नोंद घातली याची चौकशी करावी. महसूल विभागाकडे जमिनी आहेत, त्यांनीच नोंद घातली आहे. वन विभागाचा त्याच्याशी कोणताही संबंध नाही.
- समाधान चव्हाण, 

उपवनसंरक्षक, सावंतवाडी

आंबोलीची जैवविविधता...
सापांचे प्रकार    ३१
बेडकांचे प्रकार    २६
पक्ष्यांचे प्रकार    १६०
रानफुलांचे प्रकार    १४०
फुलपाखरांचे प्रकार    १६०
वनौषधींचे प्रकार    ७००