सिंधुदुर्गात पाणीटंचाईची झळ सुरूच 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 30 मार्च 2017

सिंधुदुर्गनगरी - वाढत्या उष्म्याबरोबरच जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे चटकेही जाणवू लागले आहेत. सह्याद्रीच्या रांगामधील दोडामार्ग, सावंतवाडी, कणकवली आणि वैभववाडी या तालुक्‍यांतील काही गावात टंचाईची झळ सुरू झाली आहे. पाणीटंचाई निवारणार्थ 25 प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल झाले आहेत. 

सिंधुदुर्गनगरी - वाढत्या उष्म्याबरोबरच जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे चटकेही जाणवू लागले आहेत. सह्याद्रीच्या रांगामधील दोडामार्ग, सावंतवाडी, कणकवली आणि वैभववाडी या तालुक्‍यांतील काही गावात टंचाईची झळ सुरू झाली आहे. पाणीटंचाई निवारणार्थ 25 प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल झाले आहेत. 

जिल्ह्यात गेल्या 10 वर्षांच्या तुलनेत 2016 मध्ये विक्रमी पाऊस झाला, मात्र तरीही टंचाईचे चटके आतापासूनच जाणवू लागले आहेत. दरवर्षी टंचाई आराखड्यातून विहिरी, शेततळी, ड्युएल पंप नळयोजना, विंधन विहिरी, बंधारे या योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होता, मात्र नियोजनाचा अभाव आणि दर्जाहीन कामांमुळे हा खर्च टंचाई भागविण्यात अपुरा पडत आहे. याचा प्रत्यय यावर्षीही येऊ लागला आहे. 

जिल्ह्यातील सद्य:स्थितीत दोडामार्ग, सावंतवाडी, कणकवली, वैभववाडी या तालुक्‍यांतील काही गावांत टंचाई जाणवू लागली आहे. जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे याच्या निवारणासाठी प्रस्ताव येऊ लागले आहेत. आतापर्यंत दोडामार्ग 5, सावंतवाडी 9, कणकवली 5 तर वैभववाडीतून 6 अशा 25 कामांचे प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्याकडे सादर झाले आहेत. येत्या दोन दिवसांत आणखी प्रस्ताव प्राप्त होण्याची शक्‍यता आहे. 

सध्या उष्म्याची तीव्रता वाढली आहे. पारा 36 अंशापर्यंत पोचला आहे. याचा थेट परिणाम टंचाईवर होत आहे. एप्रिल आणि मेमध्ये याची तीव्रता अधिक वाढण्याची शक्‍यता आहे. यावर्षी कच्चे बंधारे उभारणीचे काम उद्दिष्टाच्या निम्मेही पूर्ण झालेले नाही. यामुळे नद्यांचे पात्र डिसेंबरपासूनच आटू लागले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून यंदा विक्रमी पावसानंतरही टंचाईचे चटके अधिक जाणवण्याची भीती आहे. 

येरे माझ्या मागल्या 
जिल्ह्यात उद्‌भवणाऱ्या टंचाईवर मात करण्यासाठी टंचाई निवारण कामांना गती देण्याची गरज आहे. मागणी प्रस्ताव येताच तत्काळ प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण करून कामे हाती घ्यायला हवी. अन्यथा कामे पूर्ण व्हायला पुढचा पावसाळा उजाडेल आणि दरवर्षीप्रमाणे पाणीटंचाई निवारण आराखडे, प्रस्ताव आणि मंजुरीच्या फेऱ्यात अडकण्याची भीती आहे.