जिल्ह्यातील पुतळ्यांची सुरक्षा रामभरोसे

राजेश शेळके
शुक्रवार, 6 एप्रिल 2018

रत्नागिरी - पुरातत्त्व विभाग आणि काही संघटनांनी जबाबदारी घेतलेल्या पुतळ्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढी आहे. ज्यांनी पुतळे उभारले आहेत त्यांची किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची पुतळ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे, असा शासन निर्णय सांगतो. पोलिस दलाचे हे काम नाही. त्यामुळे ऐतिहासिक, शौर्यगाथा आणि राष्ट्रपुरुषांच्या यशोगाथेच्या स्मृती जाग्या करणाऱ्या जिल्ह्यातील ६७ पुतळ्यांची सुरक्षा रामभरोसेच असल्याचे पुढे आले आहे. 

रत्नागिरी - पुरातत्त्व विभाग आणि काही संघटनांनी जबाबदारी घेतलेल्या पुतळ्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढी आहे. ज्यांनी पुतळे उभारले आहेत त्यांची किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची पुतळ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे, असा शासन निर्णय सांगतो. पोलिस दलाचे हे काम नाही. त्यामुळे ऐतिहासिक, शौर्यगाथा आणि राष्ट्रपुरुषांच्या यशोगाथेच्या स्मृती जाग्या करणाऱ्या जिल्ह्यातील ६७ पुतळ्यांची सुरक्षा रामभरोसेच असल्याचे पुढे आले आहे. 

खेड, चिपळूण घटनेनंतर जातीय तेढ निर्माण होण्याची दाट शक्‍यता होती. मात्र पोलिस, स्थानिक आणि विविध आंबेडकर अनुयायांनी संयम, सामंजस्य दाखवत हा वाद चिघळू दिला नाही. मात्र वारंवार निदर्शने करून आपला रोष आणि भक्कम संघटनांची चुणूक दाखवली. या घटनेमुळे जिल्ह्यातील पुतळे आणि स्मारकांच्या सुरक्षा आणि देखभालीचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. काही पुतळे आणि स्मारक सोडली, तर नियमांना बगल देतच जिल्ह्यातील ६७ पुतळ्यांपैकी अनेक पुतळे उभारल्याचे दिसते. कायदा व सुव्यवस्थेचा भाग म्हणून चिपळूण, खेड येथील घटनेनंतर पोलिस दलाने गुड मॉर्निंग आणि सायंकाळच्या गस्तीवर अधिक भर दिला आहे. त्या-त्या पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी सकाळी आणि संध्याकाळी पुतळ्यांची पाहणी करतात. पुतळे बसविण्याबाबत राज्य शासनाचे २००५ आणि २०१६ चे अध्यादेश आहेत. त्यानुसार शासन पुतळे उभारण्यासाठी निधी दिला जात नाही. अशी कामे लोकवर्गणीतून व्हावीत, असा त्यात उल्लेख आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आवश्‍यक आहे. परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये महापालिका - पालिका आयुक्त - मुख्याधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधीक्षक अभियंता, निवासी उपजिल्हाधिकारी आदींचा समावेश असेल. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील अनेक पुतळ्यांच्या परवानगीचाच प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे.

पुतळे उभारण्यासाठी परवानगी बंधनकारक
शासन निर्णयानुसार कोणतीही व्यक्ती, संघटना, संस्था, स्थानिक नोंदणीकृत संस्था, ग्रामपंचायत, पालिका, महापालिका, निमशासकीय संस्थेच्या मालकीच्या जागी शासनाच्या परवानगीशिवाय पुतळे उभारू शकत नाही. स्मारकांबाबतही शासनाचे २०१६ चे हाच आदेश आहे. देखभाल दुरुस्ती व सुरक्षा ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जबाबदारी आहे. 

विटंबनेनंतर अशी घेतली जाते दक्षता
पुतळ्याच्या विटंबनेमुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा विचार करता पोलिस तपासादरम्यान विटंबनेच्या प्रकारचे छायाचित्र काढून झाल्यावर सविस्तर पंचनाम्यासाठी न थांबता प्रक्षोभ निर्माण करणारी वस्तू तत्काळ काढून टाकावी व पुतळ्यांचे ताबडतोब शुद्धीकरण करावे, जेणेकरून केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी वाया जाणारा वेळ व त्यादरम्यान वाढत जाणारा तणाव व नुकसान टाळली जाते.

ज्यांनी पुतळे उभारले आहेत ती संघटना, संस्था किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची पुतळ्याच्या सुरक्षेची आणि देखभालीची जबाबदारी आहे. २४ तास सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही, कंपाउंड, देखभालीची जबाबदारीची व्यवस्था करायची आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीची परवानगी घेऊनच पुतळे उभारायचे आहेत. मात्र, वास्तवात असलेल्या पुतळ्याच्या परवानगीचा विषय संशोधनाचा आहे. पोलिसांवरच पुतळ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी टाकू नये.
- गणेश इंगळे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, रत्नागिरी

खेड, चिपळूण येथे पुतळ्यांच्या विटंबनेचा प्रकार घडल्यानंतर जिल्ह्यातील पालिका हद्दीमधील पुतळ्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश दिले आहेत. तत्पूर्वी, सर्व पुतळ्यांची सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलिस बंदोबस्त ठेवण्याच्याही सूचना पोलिस दलाला दिल्या आहेत. 
- अभिजित घोरपडे, निवासी जिल्हाधिकारी

Web Title: statue security