बेमुदत संपाचा निर्णय राज्य अधिवेशनात घेणार - संदीप शिंदे

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 8 मार्च 2017

रत्नागिरी - महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने एसटी प्रशासनाकडे १ एप्रिल २०१६ पासून वाढीव वेतनाचा मसुदा दिला आहे. यामध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करा व एप्रिल २०१६ पासून २५ टक्के अंतरिम वाढ लागू करा, एसटी कामगारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळण्यासाठी शासनात विलीन करा, कनिष्ठ वेतनश्रेणी रद्द करा या मागण्या आहेत. या मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत संपाचा निर्णय सांगलीतील राज्यस्तरीय अधिवेशनात घेतला जाईल, अशी माहिती राज्य अध्यक्ष संदीप शिंदे व सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी दिली.

रत्नागिरी - महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने एसटी प्रशासनाकडे १ एप्रिल २०१६ पासून वाढीव वेतनाचा मसुदा दिला आहे. यामध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करा व एप्रिल २०१६ पासून २५ टक्के अंतरिम वाढ लागू करा, एसटी कामगारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळण्यासाठी शासनात विलीन करा, कनिष्ठ वेतनश्रेणी रद्द करा या मागण्या आहेत. या मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत संपाचा निर्णय सांगलीतील राज्यस्तरीय अधिवेशनात घेतला जाईल, अशी माहिती राज्य अध्यक्ष संदीप शिंदे व सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी दिली.

रत्नागिरी विभागीय मेळाव्यासाठी आलेल्या शिंदे व ताटे यांनी सांगितले की, महामंडळाच्या प्रतिकूल आर्थिक स्थितीचे कारण पुढे न करता आर्थिक बोजा स्वीकारून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्यास प्रशासनाने मर्यादा आणल्या. एसटीची स्थिती बिघडण्यासाठी कर्मचारी जबाबदार नाही. म्हणून पगारवाढ मिळाली पाहिजे. व्यवस्थापनाला सादर केलेल्या मसुद्यावर आपल्या मान्यताप्राप्त संघटनेतर्फे वाटाघाटी सुरू आहेत. अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. या वेळी अन्य काही मागण्या मांडण्यात आल्या. यामध्ये परिपत्रक, कायद्याचा भंग करून कर्मचाऱ्यांवर आकसापोटी होणारी कारवाई रद्द करा. वाहकांची प्रलंबित प्रकरणे तडजोड करून निकाली काढा, अपहारप्रवण असलेल्या वाहकांच्या बदली धोरणाची परिपत्रके रद्द करा, लांब पल्ल्याच्या फेऱ्या पुन्हा सुरू करा, सेवानिवृत्त कर्मचारी व पत्नीला ५०० रुपये भरून वर्षभर मोफत पास मिळावा, वास्तववादी धाववेळ द्यावी, चालक कम वाहक ही पद्धत रद्द करावी आदी मागण्या केल्या.

Web Title: strike decission in state session