वृक्षलागवडीतील निम्मीच झाडे जगली

तुषार सावंत - सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 4 मार्च 2017

कणकवली - राज्याने १ जुलै २०१६ ला दिलेल्या वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट गाठणाऱ्या सिंधुदुर्गाच्या शासकीय यंत्रणेची वृक्षसंवर्धन आणि संगोपनाबाबतची अनास्था उघड झाली आहे. सामाजिक वनीकरण आणि वन विभाग वगळता उर्वरित २९ शासकीय विभागांपैकी ९ विभागांनी सादर केलेल्या संगोपनाचा अहवाल धक्कादायक असून केवळ ५० टक्के वृक्ष जिवंत आहेत. त्यामुळे पुढील तीन वर्षांसाठी यंदा दिल्या जाणाऱ्या उद्दिष्टाचा सोपस्कार जरी पूर्ण झाला तरी वृक्षलागवडीनंतर संवर्धनासाठी आर्थिक तरतुदीची गरज असल्याचे या निमित्ताने पुढे आले आहे.

कणकवली - राज्याने १ जुलै २०१६ ला दिलेल्या वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट गाठणाऱ्या सिंधुदुर्गाच्या शासकीय यंत्रणेची वृक्षसंवर्धन आणि संगोपनाबाबतची अनास्था उघड झाली आहे. सामाजिक वनीकरण आणि वन विभाग वगळता उर्वरित २९ शासकीय विभागांपैकी ९ विभागांनी सादर केलेल्या संगोपनाचा अहवाल धक्कादायक असून केवळ ५० टक्के वृक्ष जिवंत आहेत. त्यामुळे पुढील तीन वर्षांसाठी यंदा दिल्या जाणाऱ्या उद्दिष्टाचा सोपस्कार जरी पूर्ण झाला तरी वृक्षलागवडीनंतर संवर्धनासाठी आर्थिक तरतुदीची गरज असल्याचे या निमित्ताने पुढे आले आहे.

जागतिक तापमानवाढ, हवामान आणि ऋतुबदलातील तीव्रता कमी करण्यासाठी पर्यावरण संवर्धन केले जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्य शासनाने २ कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. आता पुढील तीन वर्षांसाठी ५० कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जिल्ह्यात १ जुलै २०१६ ला सामाजिक वनीकरण, कृषी विभाग आणि खासगी रोपवाटिकांमधून १ लाख ४५ हजार ३९३ इतकी वृक्षलागवड झाली होती. या वृक्षलागवडीनंतर दर तीन महिन्यांनी शासकीय विभागाने सामाजिक वनीकरणकडे वृक्षसंवर्धनाबाबत अहवाल सादर करावयाचा होता; परंतु केंद्र, राज्य शासन आणि निमशासकीय विभाग तसेच सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून झालेल्या वृक्ष लागवडीनंतर शासनाच्या २९ पैकी ९ विभागांनी तब्बल ६ महिन्यांनी आपला अहवाल सादर केला. यात सामाजिक वनीकरण आणि वन विभागाने लागवड केलेल्या २७ हजार ५०० पैकी ९५ टक्के वृक्षांचे संवर्धन झाले आहे. उर्वरित १ लाख १८ हजार वृक्षांच्या संवर्धनात सर्व शासकीय यंत्रणा कमी पडली असून जेमतेम ५० टक्के वृक्षांचे संवर्धन झाल्याचा अहवाल ९ विभागाकडून मिळाला आहे. इतर विभागांनी संगोपनाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे.

आर्थिक तरतूद नाहीच
यंदा राज्य शासनाने ३ वर्षांसाठी साठ कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले असून सिंधुदुर्गाला किमान दोन कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट मिळणार आहे. शासन एकीकडे उद्दिष्ट निश्‍चित करत असले तरी संगोपनासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद करत नाही. शासकीय कार्यालयांच्या आवारात मोठी लागवड झाली असली तरी वृक्षांसाठी लागणारा पाणीपुरवठा मात्र होत नाही. शासकीय निवासस्थाने, कार्यालये यांनाच पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष असताना वृक्षलागवडीचे संगोपन करायचे कसे, असा प्रश्‍न शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसमोर आहे. ग्रामपंचायतीमध्येही तशी स्थिती आहे. काही यंत्रणांनी मात्र वृक्षसंवर्धनाची जबाबदारी मात्र प्रामाणिकपणे पेलली आहे.

Web Title: Tree cultivation plants survive half