|
मुंबई ः अंतर्गत कलहामुळे अखेर राज्य बुद्धिबळ संघटनेची मान्यता रद्द करून ती बरखास्त करण्याचा निर्णय अखिल भारतीय संघटनेने घेतला. हा संघर्ष जोपर्यंत संपुष्टात येत नाही, तोपर्यंत राज्य संघटनेला पुन्हा "पटा'वर येता येणार नाही.
राज्य बुद्धिबळ संघटनेतील गैरव्यवहाराबाबत अखिल भारतीय महासंघाने 12 सप्टेंबरला नोटीस बजावली होती. त्यात नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी 15 ऑक्‍टोबरपर्यंतची मुदत दिली होती. राज्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही मुदत वाढवून घेतली होती. मुदत संपल्यानंतरही काहीही प्रगती झाली नाही, तसेच अंतर्गत कलहामुळे अधिकच तिढा वाढला. त्यामुळे राज्य बुद्धिबळ संघटनेच्या मध्यवर्ती परिषदेने आज झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र बुद्धिबळ संघटनेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
अखिल भारतीय बुद्धिबळ संघटनेच्या मध्यवर्ती परिषदेच्या बैठकीत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या निर्णयावर आता तीन महिन्यांनंतर होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत शिक्कामोर्तब केले जाईल; पण या दरम्यान जर राज्य संघटनेने अंतर्गत वाद संपुष्टात आणले, तर या कारवाईतून सुटका होण्याची शक्‍यताही वर्तवली जात आहे.
राज्य बुद्धिबळ संघटनेचे उपाध्यक्ष, तसेच भारतीय संघटनेचे खजिनदार रवींद्र डोंगरे यांनी काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत याबाबतचा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले होते. त्याबाबत बैठका होत आहेत; पण अखिल भारतीय बुद्धिबळ संघटना नियमानुसारच निर्णय घेईल, असे सांगितले. त्याच वेळी राज्यात गेल्या दोन वर्षांत प्रत्येकी पन्नास स्पर्धा घेतल्या आहेत. स्पर्धा घेणाऱ्यांत महाराष्ट्र सर्वांत आघाडीवर आहे, असाही उल्लेख त्यांनी केला होता.
सध्या तरी मी या निर्णयावर काहीच प्रतिक्रिया देणार नाही. अध्यक्षांशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घेऊ.
- दिलीप पागे, राज्य बुद्धिबळ संघटनेचे सचिव.
|
