मुंबईचे स्थान अबाधित राहणार?

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 जुलै 2017

‘एक राज्य - एक मत’ शिफारशीवर फेरविचाराचे संकेत 

नवी दिल्ली - बीसीसीआयच्या बुधवारी (ता. २६) होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने एन. श्रीनिवासन व निरंजन शहा यांना बंदी घातली आहे; पण त्याच वेळेस बीसीसीआय आणि प्रामुख्याने मुंबई क्रिकेट संघटनेला दिलासा मिळू शकेल, असे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. एक राज्य - एक मत आणि निवड समितीतील सदस्यसंख्या या शिफारशींवर विचार करण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

‘एक राज्य - एक मत’ शिफारशीवर फेरविचाराचे संकेत 

नवी दिल्ली - बीसीसीआयच्या बुधवारी (ता. २६) होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने एन. श्रीनिवासन व निरंजन शहा यांना बंदी घातली आहे; पण त्याच वेळेस बीसीसीआय आणि प्रामुख्याने मुंबई क्रिकेट संघटनेला दिलासा मिळू शकेल, असे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. एक राज्य - एक मत आणि निवड समितीतील सदस्यसंख्या या शिफारशींवर विचार करण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची वेळ जवळ येत असली, तरी बीसीसीआय अजूनही लढा देत असलेल्या काही शिफारशींमध्ये एक राज्य, एक मत, निवड समितीतील सदस्यसंख्या, प्रशासनात प्रत्येकी तीन वर्षांनंतर तीन वर्षांची ‘विश्रांती’, एकूण नऊ वर्षांचा कालावधी व ७० वर्षांची मर्यादा यांचा समावेश आहे.‘बीसीसीआय’च्या बुधवारी (ता. २६) होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेत माजी पदाधिकारी एन. श्रीनिवासन व निरंजन शहा यांना स्थान देण्याबाबत झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने गुगली टाकला आणि त्यांनी एक राज्य - एक मत, पाचवरून कमी करण्यात आलेली निवड समिती सदस्यसंख्या यावर फेरविचार करण्याचे संकेत दिले. एक राज्य - एक मत या अटीमुळे महाराष्ट्रातून एका वेळेस एकच संघटना (मुंबई, महाराष्ट्र व विदर्भ) मतदान करू शकणार होती; परंतु आता ही अट काढून टाकली, तर तिघांनाही स्वतंत्रपणे मतदान करण्याचे अधिकार राहतील.