महापालिकेला कचरा भोवला 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 9 फेब्रुवारी 2017

भाईंदर - मिरा-भाईंदर महापालिकेला दणका देत हरित लवादाने रखडलेला कचरा प्रकल्प तातडीने सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी ठोठावलेल्या दंडाच्या रकमेपैकी 20 कोटींचा पहिला हप्ता दोन आठवड्यांत कोकण आयुक्तांकडे जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले. पालिका कचरा प्रकल्प उभारू शकत नसेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन प्रकल्प राबवावा, असे निर्देश दिल्याने पालिका चांगलीच अडचणीत आली आहे. याबाबत मंगळवारी लवादासमोर सुनावणी होणार होती; परंतु निवडणुकांमुळे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लवादासमोर प्रतिज्ञापत्र दिले. त्यामुळे पुढील सुनावणी 1 मार्चला होईल. 

भाईंदर - मिरा-भाईंदर महापालिकेला दणका देत हरित लवादाने रखडलेला कचरा प्रकल्प तातडीने सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी ठोठावलेल्या दंडाच्या रकमेपैकी 20 कोटींचा पहिला हप्ता दोन आठवड्यांत कोकण आयुक्तांकडे जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले. पालिका कचरा प्रकल्प उभारू शकत नसेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन प्रकल्प राबवावा, असे निर्देश दिल्याने पालिका चांगलीच अडचणीत आली आहे. याबाबत मंगळवारी लवादासमोर सुनावणी होणार होती; परंतु निवडणुकांमुळे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लवादासमोर प्रतिज्ञापत्र दिले. त्यामुळे पुढील सुनावणी 1 मार्चला होईल. 

उत्तन येथे धावगी डोंगरावर घनकचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य सरकारने मिरा-भाईंदर महापालिकेला भूखंड दिला होता. पालिकेने भूखंडावर होणाऱ्या अतिक्रमणासह घनकचरा प्रकल्पाकडे दुर्लक्षच केले आहे. शहरातील कचरा कुठलीही प्रक्रिया न करता तेथे टाकला जात असल्याने हा निसर्गरम्य परिसर प्रदूषित झाला. कचऱ्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याने; शिवाय शेतजमीन नापीक झाल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी आंदोलने आणि तक्रारी केल्या. 

पालिकेने सकवार येथे प्रकल्पासाठी जागा घेतली आहे; परंतु तिथे प्रत्यक्षात काहीच न केल्याने नागरी हक्क संघर्ष समिती व सनी गाडेकर यांनी उत्तन डम्पिंग ग्राऊंडविरोधात पश्‍चिम विभागीय हरित लवादाकडे धाव घेतली. 21 जुलै 2015 मध्ये लवादाने पालिकेला प्रकल्पासाठी 70 कोटी रुपये चार आठवड्यांत भरण्याचे व उत्तन येथील साचलेल्या; तसेच रोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प सुरू करण्याचे आदेश दिले. पालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता लवादाच्या आदेशाला 26 ऑगस्ट 2015 रोजी स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाकडून स्पष्टीकरण घेऊन 70 कोटी भरा, असे आदेश लवादाने 27 ऑक्‍टोबरला पुन्हा दिले. उच्च न्यायालयाने 7 डिसेंबरला लवादाकडील सुनावणीलाच स्थगिती दिली. 
दरम्यान, रोज निर्माण होणारा कचरा प्रक्रिया न करताच थेट टाकला जात असल्याने उत्तन येथे तात्पुरता घनकचरा प्रकल्प उभारण्यासह त्यावर प्रक्रिया करण्याकरिता ठोस पावले न उचलता पालिकेने वेळकाढूपणा केला. आयआयटीसह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने पालिकेला वेळोवेळी सूचना देऊनसुद्धा त्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली. 

वास्तविक पालिकेने सुरुवातीला लवादाला 18 महिन्यांत सकवार येथे घनचकरा प्रकल्प उभारण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्याची पूर्तता करण्यात आली नाही. ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यात पालिका अपयशी ठरली; शिवाय औद्योगिक कचऱ्यासाठीही पर्याय निर्माण केला नाही. दुसरीकडे उत्तनच्या डम्पिंग ग्राऊंडवर नेहमीच आगी लागत असल्याने प्रदूषण वाढले आहे. 

अखेर 21 सप्टेंबर 2016 रोजी उच्च न्यायालयाने हरित लवादाकडील सुनावणी उठवली; परंतु 70 कोटी रुपये भरण्यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती कायम ठेवत पालिकेला सर्वोच्च न्यायालय अथवा लवादाकडे जाण्यास सांगत याचिका निकाली काढली. लवादाकडे सुनावणी सुरू होताच पुन्हा प्रकल्पासाठी 70 कोटी जमा करण्याचे निर्देश दिले. पैसे भरण्यास पालिकेने असमर्थता व्यक्त केली असता लवादाने आर्थिक परिस्थिती नसल्याचा ठराव मागितला. त्या अनुषंगाने 3 डिसेंबरच्या महासभेत तसा ठराव करण्यात आला. पालिकेने रोजचा सुमारे 350 टन कचरा निर्माण होत असल्याचे सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षात सुमारे 500 टन कचरा निर्माण होत असल्याचे समोर आले. लवादाने पालघर आणि ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनाही पाचारण केले होते. 

पालिकेने महिनाभरात सकवार येथे घनकचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी कार्यादेश द्यावा. तो न दिल्यास प्रकल्प सुरू होत नाही तोपर्यंत शहरात नव्या बांधकामांना परवानगी आणि भोगवटा प्रमाणपत्र देऊ नये, असा स्पष्ट आदेश लवादाचे न्यायाधीश यू. डी. साळवी आणि डॉ. अभय देशपांडे यांनी 3 फेब्रुवारीला दिला आहे. 

काय आहेत आदेश? 
कोकण आयुक्तांसोबतच्या एस्क्रो खात्यात पालिकेने दोन आठवड्यांत 20 कोटी रुपये भरावेत आणि आठ महिन्यांत प्रकल्प सुरू करावा; इतकेच नव्हे तर प्रकल्पासाठी कार्यादेश देण्यास कारण दिले तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: प्रकल्पासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आदेश लवादाने दिले आहेत. प्रत्यक्षात शहरात दररोज 500 टन कचरा निर्माण होत असल्याने पालिकेने 350 टन कचरा प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. त्यामुळे रोज निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त 150 टन कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करण्याबाबत पालिकेने पुढील सुनावणीच्या वेळी प्रस्ताव देण्याची सूचना लवादाने केली आहे. नागरी संघर्ष समिती आणि सनी गाडेकर यांच्या वतीने ऍड. सुनील दिघे यांनी बाजू मांडली.

महाराष्ट्र

मुंबई - स्वाइन फ्लूमुळे आतापर्यंत राज्यभरात 418 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने सरकार हादरले आहे. मात्र त्यातील जवळपास 60 टक्के...

03.45 AM

मुंबई - ""राजकीय नेतृत्वाकरिता शालीनता आणि विनम्रता हे अतिशय मौल्यवान ऐवज व अलंकार असतात. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून...

03.33 AM

कोल्हापूर - ""पणन व कृषीराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांचे मंत्रिपद काढून घेण्यापेक्षा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला आणखी एखादे...

03.15 AM