मुंबईतील बलात्कार पीडितेला गर्भपातास परवानगी

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 5 ऑगस्ट 2016

मुंबई- वैद्यकीय मंडळाच्या संमतीनंतर बलात्कार पीडितेला गर्भपातास परवानगी देण्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) दिला. चोवीस आठवड्यांच्या "व्यंग‘ असलेल्या भ्रूणाच्या गर्भपाताची मागणी पीडित महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.

मुंबई- वैद्यकीय मंडळाच्या संमतीनंतर बलात्कार पीडितेला गर्भपातास परवानगी देण्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) दिला. चोवीस आठवड्यांच्या "व्यंग‘ असलेल्या भ्रूणाच्या गर्भपाताची मागणी पीडित महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.

बलात्कारातून राहिलेल्या गर्भात दोष असल्याने राज्यातील एका महिलेने गर्भपातास परवानगी मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिची केईएम रुग्णालयात शनिवारी (ता. 23) तपासणी झाली होती. लग्नाचे वचन देऊन झालेल्या बलात्काराने हा गर्भ राहिला असल्याचे महिलेचे म्हणणे आहे. ती गर्भपातासाठी गेली असता 20 आठवडे उलटून गेल्याने गर्भपात करण्यास रुग्णालयाने नकार दिला होता. त्यानंतर तिने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. वैद्यकीय मंडळाच्या संमतीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार पीडितेला गर्भपातास आज परवानगी दिली.

दरम्यान, चोवीस आठवड्यांच्या "व्यंग‘ असलेल्या भ्रूणाच्या गर्भपाताची मागणी करणाऱ्या बलात्कार पीडित महिलेच्या तपासणीसाठी मुंबईतील केईएम हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारला दिले होते. वैद्यकीय मंडळाने या महिलेची तपासणी करून खरोखरच भ्रूणामध्ये व्यंग आहे का, याची खात्री करावी आणि महाराष्ट्र सरकारला आजपर्यंत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले होते. गर्भपाताची मागणी करणाऱ्या महिलेच्या याचिकेवर केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली होती.

का केली मागणी?
स्वत:ला बलात्कार पीडित सांगणाऱ्या महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिचे भ्रूण सामान्य नाही. आतड्यांच्या समस्येबरोबरच त्याच्या मेंदूचाही पूर्ण विकास होत नसल्याचे चाचण्यांमधून दिसत आहे. जन्माला येताच त्याच्या मृत्यूची भीती आहे. आपल्या पूर्वीच्या प्रियकराने लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून केलेल्या बलात्कारातून आपण गर्भवती राहिल्याचे या महिलेने म्हटले आहे. या महिलेने 20 आठवड्यांपर्यंतच गर्भपाताला परवानगी असणाऱ्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचीही मागणी केली आहे.