राज्यभर हवे स्टार्टअप इकोसिस्टीम

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 सप्टेंबर 2016

स्टार्ट अपच्याबाबतीत सुविधांच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो. स्टार्ट अपबाबत नवे धोरण आखण्यास सुरवात झाली असून, त्याचा फायदा होईल. स्टार्ट अपबाबतच्या बहुतांश मुंबई, पुणे पट्ट्यात असून, पिछाडीवरील जिल्ह्यासाठी इकोसिस्टिम गरजेची आहे.

 

स्टार्ट अपच्याबाबतीत सुविधांच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो. स्टार्ट अपबाबत नवे धोरण आखण्यास सुरवात झाली असून, त्याचा फायदा होईल. स्टार्ट अपबाबतच्या बहुतांश मुंबई, पुणे पट्ट्यात असून, पिछाडीवरील जिल्ह्यासाठी इकोसिस्टिम गरजेची आहे.

 

स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकता या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास राज्यामध्ये बहुतांश घडामोडी मुंबई आणि पुण्याच्या पट्ट्यातच झाल्या. नागपूर शहरामध्येही स्टार्टअप इकोसिस्टिम तयार होण्यास सुरवात झाली आहे. असे असले तरी नवउद्योजकांसाठी लागणाऱ्या पोषक आणि पूरक वातावरण, सोयी-सुविधांच्या दृष्टीने अत्यंत चांगल्या स्थितीत असलेल्या आपल्या राज्याचा क्रमांक स्टार्टअप्सच्या बाबतीत कर्नाटक किंवा दिल्लीच्या खालोखाल लागतो. 

राज्याच्या लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी २०१३ मध्ये जाहीर केलेल्या धोरणामध्ये गुंतवणुकीचे लक्ष्य पाच लाख कोटींपर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. पिछाडीवर असलेल्या विविध जिल्ह्यांसाठी काही अनुदान आणि सवलतीही जाहीर केल्या होत्या. त्यानंतर आलेल्या राज्याच्या २०१४-१५ वर्षाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार डिसेंबर २०१४ पर्यंत राज्यातील एकूण लघू आणि मध्यम उद्योजकांची संख्या २.१२ लाख तर एकूण गुंतवणूक ५० हजार कोटी रुपये आणि रोजगारनिर्मिती २६.९ लाख एवढी आहे. 

 

राज्याच्या दृष्टीने गेले वर्ष (२०१५) हे निर्णायक ठरले. राज्याचे स्टार्टअप धोरण आखण्यास सुरवात झाली आहे. गुंतवणुकदारांचा ओघ पुन्हा राज्याकडे वळत असल्याचे स्पष्ट करणाऱ्या अनेक घडामोडी, करार गेल्या वर्षात झाले. यंदाच्या वर्षीही हा वेग कायम राहील, अशी अपेक्षा आहे.

 

दृष्टिक्षेपात महाराष्ट्र 

‘सिडबी’च्या २०० कोटी रुपयांच्या फंडापैकी ७५ कोटी राज्य सरकारचे असतील 

पुणे आणि नवी मुंबई येथे दोन स्टार्टअप वेअरहाऊसच्या स्थापनेची घोषणा केली 

औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर - आयटी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी आकर्षक 

देशाच्या एकूण प्रोडक्‍ट स्टार्टअप्सच्या पाचपैकी एक प्रोडक्‍ट हे पुण्यातील स्टार्टअप्समधून

फोटो फीचर

महाराष्ट्र

मुंबई - कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान’ योजनेतून अल्पभूधारकाची अर्थात जमीनधारणेची...

09.06 AM

मुंबई - शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, महसुली जमेची तूट आणि वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) सावट या आर्थिक चक्रव्यूहात राज्याची...

03.45 AM

भारत सरकार विविध नदी जोड प्रकल्पांवर 5,60,000 कोटी रु. खर्च करणार आहे. हा खर्च पुढीलप्रमाणे : सपाटीवरून वाहणाऱ्या 16...

03.39 AM