पाच वर्षांत 162 कैद्यांचा मृत्यू 

ऊर्मिला देठे -सकाळ न्यूज नेटवर्क 
बुधवार, 4 जानेवारी 2017

आरोपींच्या सुरक्षेची जबाबदारी पोलिस आणि तुरुंग प्रशासनाची असते; परंतु कोठडीत कैद्यांचे मृत्यू होतात. आरोपींना होणारी मारहाण, कारागृहातील अस्वच्छता, कैद्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे होणारे संसर्गजन्य आजार अन्‌ मूलभूत सुविधांचा अभाव त्याला कारणीभूत आहे... 

मुंबई - राज्यात पाच वर्षांत तब्बल 162 आरोपींचा कोठडीत मृत्यू झाला आहे. उच्च न्यायालयात उघड झालेल्या आकडेवारीनंतर राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात आली. वडाळ्यातील कोठडीत आरोपी अग्नेलो वल्दारीस याच्या एप्रिल 2014 मध्ये झालेल्या मृत्यूप्रकरणी उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान हे भयावह वास्तव समोर आले. या प्रकरणात दहा पोलिसांनी खून आणि अनैसर्गिक लैंगिक शोषण  केल्याचे पुराव्यांतून सकृतदर्शनी स्पष्ट दिसत असतानाही त्या दृष्टीने तपास न करणाऱ्या सीबीआयवर न्यायालयाने ताशेरे ओढलेत. दोन आरोपांप्रकरणी चौकशी करून त्यानुसार पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच सीबीआयला देत आठ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. 

उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमध्ये पोलिस कोठडीतील मृत्यू टाळण्यासाठी प्रत्येक ठाण्यात सीसी टीव्ही कॅमेरा लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या ताशेऱ्यानंतर पथदर्शी प्रकल्प म्हणून मुंबईतील 25 संवेदनशील पोलिस ठाण्यांत कॅमेरे लावण्याचे काम सरकारने सुरू केले आहे. 

वडिलांवर हल्ला केल्याच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या रॉबर्ड डिसोझाचा 1996 मध्ये पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला होता. पोलिसांनी मारहाण केल्यामुळेच त्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप अन्य आरोपींनी केला. सब डिव्हिजन ऑफिसकडे तक्रारही झाली; परंतु काहीच कारवाई झाली नाही. सध्या अस्तित्वात असलेली कारागृहे ब्रिटिशकालीन आहेत. वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आहे. अतिरिक्त कैदी राज्यातील सर्वच कारागृहांत भरलेले आहेत. मात्र, त्या प्रमाणात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे वाढवण्यात आलेली नाही. मंजूर 175 पैकी 107 पदे भरण्यात आली आहेत; तर 68 रिक्त आहेत. वैद्यकीय उपचारांअभावी कैद्यांचा मृत्यू होत आहे. कारागृहातील डॉक्‍टरांचा हलगर्जीपणा आणि संसगर्जन्य रोगाने मृत्युमुखी पडलेल्या कैद्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारने पाच लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी करणारी प्रदीप भालेकर यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. 

दहा वर्षांत चौकशी प्रकियाचा नाही 
फौजदारी दंडसंहितेनुसार आरोपीच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी पूर्वी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशीची तरतूद होती. 2005 मधील कायदा दुरुस्तीनंतर दंडाधिकारी म्हणजे न्यायाधीशांमार्फत चौकशी होणे आवश्‍यक झाले. त्या दृष्टीने संशयास्पद मृत्यूची माहिती तत्काळ दंडाधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचवणे आणि त्यानंतर त्यांनी वैद्याकीय अधिकाऱ्याकडून मृतदेहाच्या तपासणीचा अहवाल मिळवून मृत्यूच्या कारणांचा शोध घेणे हे कायदेशीर चौकशीत अभिप्रेत आहे; मात्र राज्यात गेल्या दहा वर्षांत अशी प्रक्रिया राबवली जात नसल्याचे न्यायालयात उघड झाले. 

क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी 
तुुरुंग क्षमता प्रत्यक्ष 
- आर्थर रोड 804 2579 
- येरवडा 2449 3515 
- कल्याण 540 1270 
- नागपूर 1650 2565 
- ठाणे 1105 2780 
- अमरावती 976 1415 
- कोल्हापूर 1567 1749 
- नगर 615 1472 

महाराष्ट्र

सोलापूर - लॉटरीने अनेकांना लखपती, करोडपती बनविले, त्याच लॉटरी तिकीट विक्रीच्या व्यवसायाचे भविष्य आता अंधकारमय झाले आहे. नव्याने...

01.51 AM

मुंबई - भारतीय नागरिक असलेल्या दांपत्याच्या घटस्फोटाच्या दाव्यावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार दुबईतील न्यायालयाला नाही, असा...

12.30 AM

मुंबई - चित्रपट कामगारांच्या मागण्या रास्त आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा आहे, असे अखिल भारतीय कॉंग्रेस...

12.30 AM