|
राज्यात 38 पाणीपुरवठा, तर 33 मलनिस्सारण प्रकल्प राबवणार
मुंबई - केंद्र सरकारमार्फत अमृत (अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्स्फॉर्मेशन) अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. अमृत अभियानांतर्गत राज्यातील एक लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली 43 शहरे व विशेष बाब म्हणून शिर्डी या शहराची निवड झाली आहे. या शहरांना पाणीपुरवठा प्रकल्प, मलनिस्सारण प्रकल्प आणि शहरांची फुफ्फुसे असलेली हरित क्षेत्रे तयार करण्यासाठी तीन वर्षांत केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून 7 हजार 759 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होत आहे.
आराखड्याप्रमाणे या शहरांमध्ये केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या 50 टक्के, तर राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या 25 टक्के निधीतून 3 हजार 789 कोटी रुपयांचे 38 पाणीपुरवठ्याचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. तर, 3 हजार 753 कोटी रुपयांचे 33 मलनिस्सारण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर शहरांची फुफ्फुसे असलेली हरित क्षेत्रे निर्माण करण्यासाठी 182 कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध होणार आहे. राज्यात वाढते नागरीकरण लक्षात घेता सामान्यांचे जीवनमान उंचावण्याबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी नगरविकास विभागामार्फत केंद्र सरकारच्या साहाय्याने स्मार्ट सिटी, स्वच्छता अभियान राबविले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अमृत अभियानाची राज्यात जून 2015 पासून अंमलबजावणी केली जात आहे.
राज्यातील नागरी भागातील लोकसंख्येच्या 76 टक्के लोकसंख्या ही या अभियानात निवड केलेल्या 44 शहरांमध्ये समाविष्ट आहे.
शहरातील परिवहन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करून प्रदूषण कमी करणे व इतर सुविधांची निर्मिती होण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत अमृत अभियानाची देशभरात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अभियानाचा कालावधी हा 2015-16 ते 2019-20 या पाच वर्षांचा आहे.
त्यानुसार केंद्र सरकारने राज्याच्या 2015-16 या वर्षाचा 1 हजार 989 कोटी 41 लाख रुपयांचा, 2016-17 या वर्षाचा 2 हजार 489 कोटी 91 लाख रुपयांचा, तर 2017-18 या वर्षाच्या 3 हजार 280 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिली आहे.
पाणीपुरवठा प्रकल्पाची शहरे (प्रकल्पाची किंमत रुपयांत)
अचलपूर (24 कोटी), यवतमाळ (269 कोटी), वर्धा (35 कोटी), उस्मानाबाद (68 कोटी), मालेगाव (78 कोटी), सातारा (8 कोटी), सोलापूर (72 कोटी), इंचलकरंजी (69 कोटी), हिंगणघाट (62 कोटी), अमरावती (114 कोटी), लातूर (46 कोटी), जळगाव (249 कोटी), नगर (142 कोटी), वसई-विरार (136 कोटी), अंबरनाथ (52 कोटी), पनवेल (51 कोटी), कुळगाव-बदलापूर (63 कोटी), पिंपरी चिंचवड (240 कोटी), नागपूर (227 कोटी), उदगीर (107 कोटी), शिर्डी (37 कोटी), बीड (114 कोटी), नांदेड (24 कोटी) सांगली- मिरज- कुपवाड (104 कोटी), कोल्हापूर (65 कोटी), भुसावळ (110 कोटी), भिवंडी- निजामपूर (206 कोटी), परभणी (103 कोटी), अकोला (111 कोटी), चंद्रपूर (228 कोटी)
मलनिस्सारण प्रकल्पाची शहरे (प्रकल्पाची किंमत रुपयांत)
उल्हासनगर (85 कोटी), नाशिक (29 कोटी) या शहरांमधील मलनिस्सारण प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. अमरावती, अकोला, जालना, जळगाव, कोल्हापूर, हिंगणघाट, पनवेल, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर या शहरांमधील मलनिस्सारण प्रकल्पांचा अंतिम आराखडा तयार झाला असून लवकरच या शहरांमध्येही हे प्रकल्प सुरू होणार आहेत. अमृत अभियानात निवड झालेल्या शहरांमध्ये हरित क्षेत्रे निर्माण करण्यासाठी 2015-16 मध्ये 42 कोटी, तर 2016-17 मध्ये 60 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
|
