बालगृहांनी नाकारलेल्यांना न्याय कधी मिळणार? 

अनिल जमधडे
सोमवार, 28 मे 2018

औरंगाबाद - राज्यात बालकल्याण विभागाने बालकांना न्याय देण्यासाठी असलेल्या कायद्याची ऐशीतैशी करीत एकल पालक असलेल्या अंदाजे सत्तर हजार बालकांना एकाच दिवसात बेदखल केले, त्यामुळे ही मुले रस्त्यावर आली आहेत. बालकल्याण समित्यांचे न्यायिक अधिकारही त्या वेळी कुचकामी ठरले. आता मात्र नवीन बालकल्याण समित्या अस्तित्वात आल्याने या अनाथ मुलांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. 

औरंगाबाद - राज्यात बालकल्याण विभागाने बालकांना न्याय देण्यासाठी असलेल्या कायद्याची ऐशीतैशी करीत एकल पालक असलेल्या अंदाजे सत्तर हजार बालकांना एकाच दिवसात बेदखल केले, त्यामुळे ही मुले रस्त्यावर आली आहेत. बालकल्याण समित्यांचे न्यायिक अधिकारही त्या वेळी कुचकामी ठरले. आता मात्र नवीन बालकल्याण समित्या अस्तित्वात आल्याने या अनाथ मुलांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. 

राज्यात बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 या कायद्यातील कलम 2 (14) याचा सोयीचा व चुकीचा अर्थ काढून तत्कालीन बालविकास आयुक्तांनी एकल पालक असलेल्या बालकांना वर्ष 2015-16 मध्ये बालगृहातून बाहेर काढले. मुळात एखादी आई पतीच्या निधनानंतर धुणीभांडी करून किंवा पिता मोलमजुरी करून पोट भरत असेल आणि मुलाला बालगृहात ठेवून त्याला शिकविण्याचे स्वप्न पाहत असेल, तर त्यात चूक काय, असा प्रश्‍न आहे. बालकल्याण समित्यांच्या न्यायिक अधिकारात हस्तक्षेप झाल्याने त्याचा सामाजिक दूरगामी परिणाम झाला आहे. 

मुलांची परवड 
मुलांना आई किंवा वडील असा एकल पालक आहे, म्हणून प्रवेश नाकारलेली सत्तर हजार मुले त्या दिवसापासून रस्त्यावर आहेत. पालकांची शिकविण्याची क्षमता नाही आणि बालगृहात प्रवेश मिळत नाही, अशा हजारो मुलांची शिक्षणापासून नाळ तुटली. संस्कारांच्या अभावामुळे ती उनाड झाली, बरीचशी मुले बालमजुरीत अडकली, "कु'संगतीत अनेक मुले बालगुन्हेगारीकडे वळल्याचे चित्र आहे. 

नवीन समित्यांची जबाबदारी 
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राज्यपालांच्या आदेशाने एप्रिलमध्ये नवीन बालकल्याण समित्या अस्तित्वात आल्या आहेत. या नव्या समित्यांनी न्यायिक अधिकार वापरले आणि त्या मुलांना पुन्हा बालगृहात प्रवेश मिळाला तर सामाजिक स्वास्थ्य टिकविण्यासाठी मदत होणार आहे. 

तत्कालीन बालकल्याण समित्यांनी बालकांचे हित लक्षात न घेता आयुक्तांच्या दबावाखाली येऊन कायद्याच्या विरोधात काम केले. परिणामी, हजारो बालके त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहिली आहेत. 
- शिवाजी जोशी, अध्यक्ष, बालविकास संस्था 

Web Title: aurangabad news Child Welfare Department in the State