आयुर्वेदिक शिक्षकांच्या सेवाकालात भेदभाव नको! 

सुनीता महामुणकर
सोमवार, 17 एप्रिल 2017

मुंबई - सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालये आणि अनुदानित खासगी आयुर्वेदिक महाविद्यालयांमधील शिक्षकांच्या सेवाकालामध्ये राज्य सरकार भेदभाव करू शकत नाही, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच व्यक्त केले. सरकारी अनुदानित आयुर्वेदिक महाविद्यालयांतील शिक्षकांचा सेवाकाल वयाच्या 58 वर्षांवरून 62 करण्याबाबत फेरविचार करण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. 

मुंबई - सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालये आणि अनुदानित खासगी आयुर्वेदिक महाविद्यालयांमधील शिक्षकांच्या सेवाकालामध्ये राज्य सरकार भेदभाव करू शकत नाही, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच व्यक्त केले. सरकारी अनुदानित आयुर्वेदिक महाविद्यालयांतील शिक्षकांचा सेवाकाल वयाच्या 58 वर्षांवरून 62 करण्याबाबत फेरविचार करण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. 

राज्य सरकारने सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालयांमधील शिक्षकांच्या कामकाजाची वयोमर्यादा 58 वर्षांवरून 62 वर्षे करण्याचा निर्णय सात वर्षांपूर्वी जाहीर केला होता. कार्यकाल वाढविल्याचा फायदा यामुळे सरकारी महाविद्यालयांतील शिक्षकांना मिळाला. मात्र ज्या खासगी आयुर्वेदिक महाविद्यालयांना सरकारी अनुदान मिळत आहे, अशा महाविद्यालयांमधील शिक्षकांसाठी राज्य सरकारने कार्यकाल वाढविण्याचा निर्णय जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे खासगी आयुर्वेदिक महाविद्यालये या लाभापासून वंचित राहिली आहेत. याविरोधात शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. वासंती नाईक आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. राज्य सरकारने सात वर्षांपूर्वी घेतलेल्या या निर्णयामुळे अकारण आयुर्वेदिक शिक्षकांमध्ये दोन वर्ग तयार झाले आहेत. दोन्ही शिक्षकांच्या कामकाजामध्ये तफावत नसते, त्यामुळे अशा निर्णयामुळे सरकार भेद निर्माण करीत आहे. या कृतीमुळे घटनेच्या अनुच्छेद 14 चा भंग होत आहे, असा युक्तिवाद याचिकादारांच्या वतीने करण्यात आला. 

आयुर्वेदिक शिक्षकांमध्ये वर्गवारी करण्यामागील राज्य सरकारचा हेतू अनाकलनीय आहे. अशा प्रकारे केवळ सरकारी आयुर्वेदिक शिक्षकांना निवृत्तीबाबत कालवृद्धीचा लाभ देऊन राज्य सरकारने घटनेतील तरतुदींचा भंग केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. राज्य सरकार याबाबत फेरविचार करून प्रतिज्ञापत्र दाखल करेल, असे सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले. याचिकेवर 26 एप्रिलला सुनावणी आहे.